मोदी ३.० : नेपाललाई के फरक पर्छ?

भारतमा १८ औँ लोकसभाको परिणाम आएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चर्को दौडधुप, एक्लै चार सय पार गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा, भारतीय जनता पार्टीको व्यवस्थित प्रचार योजना र रणनीतिक साझेदारहरुसँगको क्षेत्रीय मोर्चाका बाबजुद भाजपाले अपेक्षित सिट हासिल गर्न सकेन। तर, सबभन्दा ठूलो दलका रुपमा देखा परेको भाजपाले आफ्ना सहयोगी दलहरुसहित सरकार बनाउन चाहिँ पाउने भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीलाई गठबन्धनको नेताका रुपमा अघि सारिएको छ र शनिबार उनी प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ।

प्रधानमन्त्री बने पनि ७३ बर्षीय नरेन्द्र मोदीलाई धक्का चाहिँ लागेको छ। दुई तिहाईको बाहुबली प्रधानमन्त्रीबाट उनी गठबन्धनको सीमित प्रधानमन्त्रीमा खुम्चिएका छन्। ‘भारत भनेको मोदी र मोदी भनेको भारत’ भाष्यमा परिवर्तन आएको छ। सम्भवतः अब प्रधानमन्त्री मोदीको भाषा र भाषणमा केही परिवर्तन देख्न सकिनेछ।

यद्यपि १० बर्ष लगातार सत्तामा बसेर यत्तिको पकड कायम राख्नु चानचुने कुरा होइन। इन्डिया गठबन्धनमा सामेल सम्पूर्ण दलले प्राप्त गरेको २ सय ३४ सिटको तुलनामा मोदीको भाजपा एक्लैले प्राप्त गरेको सिट (२ सय ४०) बढी छ। भाजपाले उडिसामा पहिलो पटक प्रदेश सरकार बनाएको छ भने आन्ध्र प्रदेशमा शानदान उपस्थिति देखाएको छ, सत्ता चलाइरहेको अरुणाचलमा ‘क्लिन स्वीप’ गरेको छ। 

यी सबै तथ्यका बाबजुद भाजपा आफैँले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न असफल भएको छ। ‘अब कि बार, चार सौ पार‘ को नारा कामयावी सावित भएन। २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा एक्लै ३ सय ३ सिट ल्याएको भाजपाले यसपटक ५३ सिट गुमाएको छ। आफ्नो पार्टीमा नभई अब मोदीले गठबन्धनको भर पर्नुपर्नेछ र गठबन्धनको २ सय ९३ सिटका आधारमा सरकार चलाउनुपर्नेछ। कांग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले लोकसभामा बलियो उपस्थिति देखाएको छ। 

प्रधानमन्त्री मोदीलाई कीर्तिमान राख्न इच्छा लाग्छ। जवाहरलाल नेहरुपछि लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने कीर्तिमान उनका नाममा कायम हुँदैछ। ‘स्वतन्त्र भारतमा जन्मेको पहिलो प्रधानमन्त्री’का रुपमा गणतन्त्र भारतको ‘अमृतकाल’ मनाइरहेका मोदीका लागि एक्लै दुई तिहाई मत हासिल गर्ने सपना साकार चाहिँ भएन। 

लोकतन्त्रमा बलियो सरकार आवश्यक हुन्छ। भारत जस्तो विविधतापूर्ण र विशाल मुलुकमा झन् बलियो सरकार चाहिन्छ र त्यस्तो सरकारबाट नागरिकले अभिभावकत्व खोज्छन्। १० बर्ष सत्तामा रहँदा मोदी कठोर र अनुदार रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। गठबन्धन सरकार बनेपछि त्यसमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। किनभने, मोदीले अघिल्लो कार्यकालमा भने जस्तो ‘सबका साथ’ उनको आफ्नै सरकार बचाउन पनि आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो कार्यकाल बढी मुडभेडमा बित्यो। एकैपटक १ सय ३५ जना सांसद निलम्बनमा परे, राहुल गान्धीको संसद् सदस्यता खारेज गरियो, दुई मुख्यमन्त्री जेल परे, पार्टीहरु टुटफुट भए। सीबीआई, इडी लगायतका संस्थाहरु विपक्षमाथि खनिएको आरोप लाग्यो। प्रधानमन्त्री मोदीको संसदमा दुई तिहाई भएका कारण विपक्षलाई पेलिएको बुझाइ छ। 

अब लोकसभाको चित्र बदलिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले कुनै पनि निर्णय अघिल्ला दुई कार्यकाल जस्तो आफैँ लिन सक्ने छैनन्। एनडीए साझेदार दल के भन्छन् भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनै पनि निर्णयका कारण कुनै सहयात्री भड्किएमा सरकार ढल्छ भन्ने मनोविज्ञान स्वतः बन्छ। हुन त कुनै एउटा साझेदार भड्किने बित्तिकै सरकार ढल्ने सम्भावना छैन। किनभने, कुनै एक वा दुई साझेदारसँग सरकार ढाल्ने मत पुग्दैन। तर पनि, अप्ठेरो परेको बेला सरकारको स्थायित्वका बारेमा प्रश्न उठिहाल्ने भएकाले सरकार स्वतः दवावमा रहन्छ।

भारत पुनः गठबन्धन युगमा फर्किएको छ। १० बर्ष लामो भाजपाको एकल बर्चश्वपछि फेरि गठबन्धनमा फर्किंदा त्यस सरकारको नीतिमा के कस्तो परिवर्तन होला भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। खासगरी विश्वगुरु भन्ने दौडमा रहेको भारतको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपस्थिति र नेतृत्व कस्तो रहला भन्ने अनुमान भइरहेको छ। १७ औँ शताब्दीदेखि युरोप–अमेरिकामा केन्द्रित भइरहेको विश्वको केन्द्र अब पश्चिमबाट दक्षिणमा सर्दैछ भन्ने विश्लेषण भइरहेको बेला विश्वकै सबभन्दा धेरै जनसंख्या, लोकतन्त्र र विकासको सम्भावना रहेको भारतप्रति धेरैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। यस्तो बेलामा भारतले लिने नीतिबाट बाँकी मुलुकहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुन्छन्। यसर्थ, तेस्रो कार्यकालमा नरेन्द्र मोदीले अवलम्बन गर्ने नीतिहरुले तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावहशरु अवश्य पैदा गर्दछन्।

पहिलो पटक २०१४ मा सत्तामा आउनासाथ ‘छिमेक पहिला’ अर्थात् नेभरहुड फस्र्टको नीति अवलम्बन गरेका मोदीको छिमेक नीतिमा केही परिवर्तन आउला कि नआउला? यससँग नेपालको पनि सरोकार रहन्छ। नेपाल–भारतमा धेरै हदसम्म समानता रहेका मुलुकहरु छन्। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दुबै मुलुकका सांस्कृति, भाषिक, धार्मिकलगायतका सम्बन्धहरुका कारण सरकारी तहमा उतार–चढाव आउँदा पनि नागरिक तहको सम्बन्ध जारी रहन्छ। यस विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर मोदीका दुई कार्यकालमा दुई मुलुकका बीचमा थाँती रहेका प्रश्नहरुलाई उदार दिलका साथ समाधान गर्नुपर्छ।

कतिपयलाई भारतमा मोदीले धार्मिक कदम चाल्छन् र हिन्दू भारत बनाउँछन् अनि त्यसको आडमा नेपालमा पनि हिन्दू राज्यका नाममा राजा फर्काउन सकिन्छ भन्ने नलागेको होइन। यहाँनेर विरोधाभाष के छ भने एकातिर उनीहरु भारतले राजालाई हटाएको भाष्य प्रचार गरिरहेका छन् भने अर्कातिर भारतको सहयोगबाट नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुने दिवासपना देखिरहेका छन्। मोदीले दुई तिहाई ल्याउन सकेको भए भारतको संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हट्ने र त्यसको असर नेपालमा पर्ने विश्लेषणमा पनि अब टाउको दुखाइरहनु परेन। 

भारत संस्थागत स्मृतिमा चल्ने मुलुक हो। ठूलो र उदीयमान राष्ट्र भएका कारण सत्तामा जो आए पनि भारतको विदेश नीतिमा खासै परिवर्तन छैन। जवाहरलाल नेहरुले सन् १९५० को दशकमा लिएका नीतिहरुको अहिले विवेचना हुने क्रममा आलोचना भए पनि भारत सरकारले अवलम्बन गर्ने विदेश नीतिमा विपक्षी दलको समेत खासै विरोध रहने गर्दैन। यस अवस्थामा तेस्रो कार्यकालमा आफ्नै नीतिमा मोदीले कुनै परिवर्तन गर्छन् भन्ने कुरा होइन। अनुभवी राजनीतिज्ञका रुपमा जनअनुमोदित मोदीसँग नेपालले आफ्ना सरोकारहरु हाकाहाकी र पारस्परिक लाभका आधारमा राख्नुपर्छ। 

पहिलो कार्यकाल आरम्भ गर्नासाथ मोदीले नेपाललाई दिएको प्राथमिकता अहिले बरालिएको छ। १० बर्षअघि साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने गरी नेपाल आएका मोदी र अहिलेका मोदी नेपालका लागि फरक छन्। नेपालसँगको धार्मिक आत्मीयता र विश्व शक्ति बन्ने क्रममा रहेको भारतको निकटतम मित्रका रुपमा नेपालको भूमिका मोदीले नबुझेका होइनन्। तर, नेपालले आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने बेलादेखि देखा परेको असमाञ्जस्यताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई धेरै उतारचढावयुक्त बनाइदिएको छ। सरकारी स्तरबाट उठाइए पनि, नउठाइए पनि नेपाल र भारतका बीचमा कैयौँ विषयहरुमा खुलाखुलस्त कुरा हुनुपर्नेछ। हामी समस्यालाई कार्पेटमुनि राखेर समाधान निकाल्न सक्दैनौँ, त्यसलाई झाडु लगाएर मात्रै सफा गर्न सक्छौँ। जति बलियो र अनुभवी नेतृत्व हुन्छ, समस्या समाधान गर्न त्यति नै सजिलो हुन्छ। यसर्थ, मोदीसँग नेपालले आफ्ना विषयहरु गम्भीरताका साथ राख्न सक्नुपर्छ र समस्यालाई थप बल्झिन र अरुलाई खेल्न नदिनका लागि छिटो समाधान गरिनुपर्छ।

नयाँ सरकारसँग नयाँ स्तरमा कुराकानी बढाउने अवसर हुन्छ। सम्भवतः मोदीको मन्त्रिपरिषद् नयाँ हुनेछ र उनी स्वयम्ले पनि केही नयाँपन दिने कोसिस गर्नेछन्। किनभने, मौजुदा अवस्थालाई भारतीय जनताले अनुमोदन गरेनन् र उनको पार्टीले बहुमत पुर्याउन सकेन। विदेश सम्बन्धमा पनि मोदीमा अवश्य आत्मसमीक्षा हुने भएकाले नेपालले पनि आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। भारतमा कसले जित्छ, कसले हार्छ, त्यो भारतीय जनताको कुरा हो। हामीले भारतीय जनताका आधिकारिक प्रतिनिधि अर्थात् सरकारसँग सरोकार राख्ने हो र आपसी विषयहरुलाई सकारात्मक परिणाममा पुर्याउने हो। त्यसका लागि मोदी ३.० उपयोगी हुन सक्छन्। 

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)