युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको वर्णविन्यासको नियम खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वप सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले यो निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको ठहर छ, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाउने हो। पाठ्यक्रमसम्बन्धी नीति बनाउने हो। व्याकरण बनाउने होइन।’
सर्वोच्च अदालतले भाषा विकासको आफ्नै स्वाभाविक गति हुने भएकाले कुनै प्रशासकीय टिप्पणी वा आदेशका भरमा चलाउन नपाउने ठहर गरिदिएको छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ सालमा गरेको टिप्पणी सदर गर्ने आदेश खारेज भएको छ। उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’ २०६९ साउन २२ मा सदर गरेका थिए। उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
हालसम्म स्थापित वर्ण विन्यास र व्याकरणको नियमलाई भत्काउने गरी भाषामा टिप्पणी आदेशका भरमा गरिएको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै भाषा अभियन्ता बलदेव शर्मा अधिकारी, पत्रकार टपेन्द्र कार्कीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले परिवर्तित व्याकरणअनुसार प्रकाशन गर्न लागिएको कक्षा १० को अनिवार्य नेपालीको पाठ्यक्रम तत्काल रोक्नका लागि पनि माग गरेका थिए।
नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरू टुक्र्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था थियो। त्यस्तै यी अक्षरको प्रयोग गर्दा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुपर्थ्यो। यति मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामसमेत ‘रा ष् ट् र प ति वि द् या दे वी भ ण् डा री’ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्रत्येक ध्वनि टुक्य्राएर लेख्नुपर्ने र खुट्टा काट्ने (हलन्त) नियमले नेपाली लेख्य भाषालाई झण्डै भानुभक्तकालीन अवस्थामा पुर्याउने जोखिम थगियो।
यसरी लेख्दा पुस्तकको आकारसमेत तेब्बर बढ्ने हिसाब भाषा अभियन्ताहरूले सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए। १०० पृष्ठमा समेटिने पुस्तक ३०० पृष्ठ पुग्ने र यसले कागज तथा मसीको खपत बढ्ने उनीहरूको तर्क थियो।
प्रतिक्रिया