माघ १९ : दिल्लीमा करण सिंहसँग लिएको त्यो अन्तर्वार्ता

२०६१ माघ १९ गते जन्मिएको बच्चा १५ बर्ष पूरा भएर १६ बर्षे लक्का जवान भएको छ। त्यो बच्चा आफ्नो विद्यालयस्तरको पढाई पूरा गर्ने क्रममा छ। सूचना प्रविधिको विकासले त्यो बच्चा संसारभरका घटनाक्रम आफ्नै कोठामा थाहा पाउन सक्ने भएको छ। तर नेपालका लागि त्यो त्यस्तो दिन थियो, जुन दिन नागरिकका घरमा जडान गरिएका टेलिफोन काटिएका थिए, मोबाइल बन्द गरिएका थिए।

इन्टरनेटको पहुँचबाट नागरिकलाई टाढै राखिएको थियो। त्यो दिनमा जन्मेको बच्चाले यतिबेला आएर त्यो दिनको परिकल्पना गर्दा अन्धकार कोठा सम्झन सक्छ। अहिले इन्टरनेटको पहुँच विना त्यो बच्चाले आफ्नो पढाई पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाल फोर जी सञ्चालन गर्ने तरखरमा छ भने छिमेकी चीन फाइभजी चलाउन अनुसन्धानरत छ। 

यसरी हेर्दा नेपाली राजनीतिक र नागरिक स्वतन्त्रताको इतिहासमा २०६१ को माघ १९ एउटा कालो दिन थियो। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बिघटन गराई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरेको त्यहि दिन थियो। २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषदमा तुलसी गिरी र किर्तिनिधि बिष्टलाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए भने पञ्चायतमा शासन गरेका अधिकांश व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराएका थिए। संसदीय राजनीतिमा केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरु कसैलाई घरभित्रै नजरबन्दमा राखियो भने कसैलाई प्रहरी हिरासतमा। नेताहरुलाई बिभिन्न आरोप लगाएर बदनाम गराउने प्रयत्न पनि गरियो। नेपाली सेनालाई सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पठाएर समाचारमा सेन्सर गर्न लगाइयो। पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार लेख्न दिइएन। एफएम रेडियोबाट समाचार प्रसारण गर्न बन्देज लगाइयो। सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न बन्देज लगाइयो।

२०६१ माघ २० गतेको राजधानी दैनिकमा भने १९ गतेका सबै खालका घटना र राजनीतिक दलका नेताहरुको अवस्थाका बारेमा समाचार छापिएको थियो। त्यो दिनको राजधानी दैनिकलाई ऐतिहासिक बनाउन त्यतिबेला सो पत्रिकामा काम गर्ने सबै पत्रकारहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। यो पंक्तिकारले एक सय ५० रुपैयाँ पर्ने एफएम रेडियोबाट समाचार आउन छाडेपछि नागरिकहरुले समाचार थाहा पाउन बीबीसी सुन्न जापानी पानासोनिक रेडियो किन्न थालेको र राजाको शाही घोषणा हुनु अगाडि आठ सय रुपैयाँमा पाउने रेडियोको मूल्य शाही घोषणापछि एक हजार दुई सय रुपैयाँ परेको सूचनालाई ‘रेडियोको मूल्य बढ्यो’ शिर्षकमा भूमिगत शैलीमा समाचार लेखेको थियो। त्यो नै काठमाडौं डेटलाईनमा राजधानी दैनिकमा यो पंक्तिकारले लेखेको अन्तिम समाचार थियो। काठमाडौंमा बसेर समाचार लेख्न सक्ने अवस्था नभएपछि नयाँ दिल्लीको डेटलाईनमा त्यो समाचार लेखिएको थियो।

ठमाडौंमा राजनीतिक गतिबिधि माथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि नयाँ दिल्ली नेपाली राजनीतिको केन्द्र बनेको थियो। दिल्लीको जन्तरमन्तर काठमाडौंको रत्नपार्क जस्तै हुन पुगेको थियो। प्रायः हरेक दिन नेपालमा लोकतन्त्र पुनवर्हालीका लागि भनेर दिल्लीमा आन्दोलन हुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईका बीचमा पटक पटक भएका लामा छलफलले १२ बुँदे समझदारी गराउने चरणमा पुर्याएको थियो। संसदीय राजनीतिमा क्रियाशिल राजनीतिक दल र सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी बीचमा जब २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारी भयो, त्यसपछि बल्ल नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सशक्त बन्न थाल्यो।

सात दलीय गठबन्धन र नेकपा माओवादीका बीचमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि विकास भएको आन्दोलनले नै ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता परित्याग गर्ने परिस्थितिमा पुरयाएको हो। काठमाडौंमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व सात दलीय गठबन्धनले गरेको भएपनि नेकपा माओवादीले काठमाडौं वरीपरीका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण आन्दोलनमा परिचालन गरेको थियो। देशभित्र आन्दोलन बढदै जान थालेपछि छिमेकी भारतसहित अन्तर्राष्टिय शक्तिकेन्द्रहरु पनि राजाको निरंकुश शासन सत्ताको बिपक्षमा उभिँदै जान थाले। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रुपमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता तथा जम्मु काश्मिरको राजपरिवारका सदस्य करण सिंहलाई राजा र राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्न दिल्लीबाट काठमाडौं पठाइएको थियो। त्यसअघि नै २०६३ बैशाख ७ गते बेलुका यो पंक्तिकारले दिल्लीस्थित करण सिंहको निवासमा पुगेर लामो अन्तर्वार्ता गरेको थियो। जुन नेपाल वान टेलिभिजनमा प्रसारण भयो। बैशाख ८ गते करण सिंह नेपाल आएर राजा र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग वार्ता गरे । उनको प्रयास राजा र सात दलबीच समझदारी गराउन केन्द्रित थियो। तर त्यो आन्दोलन बैशाख ११ गतेसम्म पुग्दा पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो र करण सिंहको प्रयास असफल भएको थियो।

राजनीतिक र नागरिक अधिकार खोसेर आफै निरंकुश शासन चलाउन खोज्ने ज्ञानेन्द्र शाहको चाहना १४ महिना पनि टिक्न सकेन। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘जनताको नासो जनतलाई नै हस्तान्तरण गरिएको’ घोषणा गरेर सत्ता परित्याग गरे।

जुन ठाउँबाट बाटो बिराइयो, त्यही ठाउँमा पुगेर मात्र सहि गन्तव्यमा भेट्न सकिने विश्वासका आधारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अन्तिमसम्म संसद पुनस्थापनाको माग छोडेनन्। राजाले गद्दी त्यागेसँगै पुनस्थापना भएको संसदले राजनीतिक रुपमा निर्णय गर्दै गयो। संसद पुनस्थापनापछि अन्तरिम संविधान र माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो। १२ बुँदे समझदारी र त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनि अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दा राजाका अधिकार कटौती हुँदै गए। २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो र, २०६५ जेठ १५ गते बिधिवत रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो। नेपालको इतिहासमा पहिलो राष्ट«पति बन्ने अवसर डा रामवरण यादवलाई प्राप्त भयो।

यद्यपी पहिलो संविधानसभाले संविधान घोषणा गर्न सकेन। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरियो। रेग्मी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो। पहिलो निर्वाचनमा पहिलो भएको नेकपा माओवादी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो र पहिलो निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेपाली काँग्रेस पहिलो र पहिलो निर्वाचनमा तेस्रो भएको नेकपा एमाले दोस्रो शक्तिका रुपमा उदाए।

२०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको घोषणा भयो। जसअनुसार अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था चलिरहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर नेकपा गठन भएको छ। राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने गरी सो पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। सात सय ५३ वटा स्थानीय, सात वटा प्रदेश र एउटा संघीय गरी मुलुकमा सात सय ६१ वटा सरकार छन्।

सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको शक्ति र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउनु, विद्रोही सेना र हतियार राष्टिय सेनामा समायोजन गरिनु, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराउन संभव हुनु, प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुनु, त्यो संविधानप्रति असहमति जनाउँदै छिमेकी भारतले नाकाबन्दी लगाउनु र, अहिले सात सय ५३ वटा सरकार मुलुकमा क्रियाशिल हुने अवस्था सिर्जना हुनु नेपाली राजनीतिका नयाँ प्रयोग हुन्। नेपाली राजनीतिको नयाँ अभ्यास अध्ययन गर्न लायक छन्। यी नयाँ प्रयोगलाई १५ बर्षे लक्का जवानले आफ्नो जीवनकालमा गज्जबले अध्ययन गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। जुन राजनीतिक घटनाक्रम विश्व इतिहासमा बिरलै प्राप्त हुन्छन्।

जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सात प्रदेशका ६१ वटै सरकारले कानून बनाएका छन् तर ती कानूनमा भएका अधिकारका बारेमा ग्रामिण क्षेत्रका जनता अझै बेखबर छन्। जनताले पाएको अधिकार जनतलाई जानकारी गराउनु पर्ने दायित्व पनि तीन वटै तहका सरकारको हो। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना साकार पार्नका लागि पनि जनताले पाएका अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गराउनु पर्छ। त्यसका लागि तीन वटै तहका सरकारले गतिशिल र सिर्जनशिल भएर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक प्रदेशसभा गठन भएको दुई बर्ष पूरा भएको छ। संघ र स्थानीय सरकारलाई जोडने गरी कानून बनाउनु पर्ने भूमिकामा रहेको प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको मेहनत र सिर्जनशिलता अलि बढी नै चाहिन्छ। त्यसका लागि ती निकायको सक्रियता बढी चाहिन्छ।

१५ बर्षे लक्का जवान डिजिटल युगमा छ। उसले आफ्नो विकास डिजिटल संसारमै खोज्छ। त्यसकारण तीन वटै तहका सरकारले त्यो १५ बर्षे लक्का जवानको आवश्यकता, चाहना र भावना बुझेर नीति योजना र कार्यक्रम बनाउँदा भविष्य सहि दिशामा अगाडि बढेको ठहर्नेछ। डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्नका लागि पनि १५ बर्षे लक्का जवानको मुहार हेरेर नीति योजना र कार्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो दिशामा तीन वटै तहका सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो।

(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्टार हुन्)