युनिकोड
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि नेपालले विशाल नेपालको एकतिहाइ भूभाग गुमायो। सन्धि हुँदा पूर्वमा मेचीदेखि टिस्टासम्म पश्चिममा माहाकालीदेखि काँगडासम्मको भूभाग गुम्यो। सुगौली सन्धि हुँदा नेपालसँग तराईको एक चिम्टी जमिन पनि थिएन। तर सन्धिको ११ महिनापछि नेपालले पूर्वी तराई फिर्ता पायो, राप्ती नदीदेखि कोशीसम्म। सन्धिको ४४ वर्षपछि नेपालले पश्चिमी भूभाग बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पायो। त्यसपछि नयाँ मुलुकको रुपमा वर्तमान नेपालको सिमाना कायम भएको हो।
वर्तमान नेपालको सिमानामा पनि विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण र विवाद छ। नेपाल र भारतबीच एक हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ। नेपालको ७७ जिल्लामध्ये २७ वटा भारतसँग र १५ वटा चीनसँग सीमा जोडिएका छन्। भारतसँग जोडिएका २७ जिल्लामध्ये ७१ स्थानमा अतिक्रमण तथा विवाद छ। सबैभन्दा ठूलो विवाद चाहिँ दार्चुला जिल्लामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा छ। जहाँ भारतले ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। दोस्रो ठूलो विवाद नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र हो। जहाँ १ सय ४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ।
नेपाल र भारतको सीमालाई दसगजाले छुट्याएको छ। दसगजा पहिचान गर्न ठाउँठाउँमा जंगे पिलर गाडिएको थियो। अंग्रेजको पालामा नेपाल र भारतको बीचमा ९२७ जंगे पिलर थियो। तीनदेखि पाँच माइलको दुरीमा। तर, दुइटा खम्बाको बीचमा सिमाना सिधा थिएन, कहीँ भित्र थियो, कहीँ बाहिर। जसका कारण विवाद भइरहन्थ्यो।
त्यो समस्या हल गर्न भारत र नेपालको बीचमा १९८१ मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समिति बन्यो। त्यो समितिले जंगे पिलरको बीचबीचमा सहायक खम्बा र तिनको बीचमा साना खम्बा खडा गर्यो। तीमध्ये बिजोर स्तम्भ नेपालले मर्मत गर्छ, जोर स्तम्भ भारतले। ९२७ जंगे पिलरमध्ये थुप्रै अहिले छैन। जंगे पिलर गोलो थियो, तर अहिले बनाइएकाहरु चारपाटे छन्। नयाँ स्तम्भ बनाउँदा सांस्कृतिक पक्षलाई ख्याल गरिएको छैन।
स्तम्भ थपेपछि पनि बीचमा कतै चोसो परेको स्थानमा बलियो किसानले निर्धो किसानको जग्गा मिच्ने अवस्था रहिरह्यो। दसगजा भनेको सीमा खम्बा भएको ठाउँबाट दस गज भारततिर र दस गज नेपालतिर ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ रहने व्यवस्था हो। जुन वारपार खाली हुनु पर्ने हो। त्यहाँ निर्माण, खेतीपाती केही गर्न पाइँदैन। तर, नेपाल र भारतबीचको दसगजा त्यस्तो छैन। दसगजा नै मिचिएको छ। ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मै भैँसीको गोठ छ, सीमा खम्बामै भैँसी बाँधिएको छ। प्राविधिकहरुले दसगजा सफा गर्ने भनेर काम गर्दैछन्, तर सबैलाई हटाउन सकेका छैनन्। एउटै गाउँ सीमांकन गर्दा दुवै देशमा परेको उदाहरण पनि छ।
भारतसँग ३ प्रतिशत सीमांकन हुन बाँकी छ। १९८१ मा नेपाल–भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त समितिले सन् २००७ सम्ममा सीमांकनको करिब ९७ प्रतिशत काम पूरा गरेको थियो। कालापानीमा कुरा अड्किएपछि सो समिति नै भंग भयो। म्याद थपिएन।
मुख्य विवाद
सन १९६२ अक्टोबर–नोभेम्बरको ५ हप्ता भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भयो। चिनियाँ फौजले भारतीय फौजलाई पेल्दैपेल्दै ल्यायो। पछि हटिरहेको भारतीय फौजले कहाँ बस्दा चीनलाई फौजलाई रोक्न सकिन्छ भनेर हेर्यो। त्यो ठाउँ कालापानी क्षेत्र थियो। त्यहीबेलादेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतले भोग गर्दै आएको छ।
२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले मुलुकको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो। सो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिमपियाधुराकोे भाग खर्लप्पै हालिएको थियो। जसको नेपाल सरकारले प्रतिरोध गर्यो। यो बारेमा कुराकानी गरौँ भनेर तत्कालीन सरकारले भारतलाई भन्यो। तर भारतले चासो दिएन। त्यही भएर नेपालले कूटनीतिक नोट पठायो। पाँच वटा नोट पठाउँदा पनि भारतले वार्ता गर्ने चाहना देखाएन। त्यसैले नेपालले विवश भएर कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नोमा पार्दै चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्यो, सन् २०२० मे २० का दिन। नेपालले विधिवत् रुपमा संसदबाट पास गरेर नेपालको नक्सामा ती क्षेत्र समाहित गर्यो। अझै पनि पनि यो विषयमा भारतले वार्ता गर्न नचाहनुको कारण उसँग प्रमाण नभएर पो हो कि!
नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा भएको अतिक्रमणको कारण खोज्न पनि सुगौली सन्धिमै पुग्नुपर्छ। १८१६ मा सो सन्धि हुँदा नारायणी नदी त्रिवेणी घाटबाट अलि पश्चिम पट्टिबाट बग्थ्यो। उत्तरबाट दक्षिणतर्फ। तर, ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्यो र नेपालतर्फबाट बग्न थाल्यो। संवत् १९९८ मा ठूलो बाढी आयो, संवत् २०११, २०३८ मा पनि उस्तै बाढी आयो। नारायणी नदीको भंगालो नेपालतर्फ पस्दै गयो। नदीले छाडेको भूभाग भारतले उपयोग गर्दै जान थाल्यो। नेपाली किसानको हकभोग र लालपुर्जा भएको भूमि पनि भारतीय किसानहरुले भोगचलन गरिरहेका छन्।
सुस्तामा सीमा सुरक्षा गर्न भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२२ मा बस्ती बसाएका थिए। तर, २०१६ मा भएको गण्डक सम्झौतापछि बनेका बाँध र बाढीका कारण नदीको धार फेरि परिवर्तन भयो। उर्वर भूमि सुस्ता भारततिर गयो। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार नदीले बाटो फेरे पनि सन्धि हुँदा सीमा जहाँ हुन्थ्यो, त्यहीँ रहनुपर्थ्यो। नदी भारततर्फ पसेको भए पनि नेपालले त्यो भूमि दाबी गर्न मिल्दैनथ्यो।
सुस्तामा अहिले पनि भूमि मिच्ने काम भइरहेको छ। भारतीय एसएसबीको क्याम्प राखेर नेपालीलाई दुःख दिने काम भएको छ। पुराना दस्तावेजले यो ठाउँ नेपालकै हो भन्छ। तर, कालापानीको समस्या समाधान भयो भने सुस्ताको समस्या समाधान हुन बेर लाग्दैन।
नेपाल–भारत सीमाको कुरा गर्दा नदीनाला पनि महत्वपूर्ण छन्। नेपालमा ६० हजार ठूलासाना नदीनाला, खोल्साखहरे छन् भनिन्छ। त्यसमध्येमा लगभग ६० वटा नदीले नेपाल र भारतबीच सिमानाको काम गरेका छन्। जस्तो, मेची नदीले पूर्वमा, महाकालीले पश्चिममा, नारायणी नदीले दक्षिणमा। नेपालको भूभाग अग्लो र भारतको भूभाग होचो छ। त्यसैले नेपालका सबै नदीनाला भारत तर्फ बग्छ। नेपालले पानीको उपयोग धेरै गर्न सकेको छैन। बिजुली पनि थोरै मात्र उत्पादन गरेको छ। नेपालको पानीको उपयोग नेपालले भन्दा राम्ररी भारतले गरिरहेको छ। कतिपयले भारतले नेपाललाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। तर, उल्टो भारतले सीमाक्षेत्रमा बाँध बाँधेर नेपाली जमिन डुबानमा पारिरहेको छ।
के भन्छ प्रमाणले?
पुराना नक्सा, कागजातले लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालकै ठहर्याएका छन्। मैले अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कंग्रेस, बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरी, चीनको नेसनल लाइब्रेरी अफ बेइजिङमा गएर नक्साहरु संकलन गरेँ। नेपालकै मदन पुरस्कार पुस्तकालय, केसर पुस्तकालय, राष्ट्रिय पुस्तकालय, राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट पनि नेपालको नक्सा हेरेँ। यी सबै नक्साहरुले भन्छन्, लिम्पियाधुरा नेपालकै हो। सन् १८१९ मा अंग्रेजले नै नक्सा बनाएको छ। त्यो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालमा नै पारेको छ। अंग्रेजले बनाएको सन् १८२७, १८५६ को नक्सामा पनि त्यो भूभाग नेपालमै छ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ ले भन्छ, नेपालका राजा, महाराजा, उनका उत्तराधिकारीले काली (महाकाली) पारिको जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्। नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली हो। तर, भारतले टिङ्कर भञ्ज्याङनजिकको एउटा काली मन्दिरबाट निस्केको सानो तिरतिरे खोल्सालाई कालीको उद्गम भन्ने गरेको छ। यो सीमा मिच्न भारतले गरेको अर्घेल्याइँ हो भनेर नेपालले भन्दै आएको छ।
भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेकसम्म सडक पनि बनायो, मानसरोवर जानका लागि। नेपालको कमजोरी के भयो भने भारतले हाम्रो लालपुर्जा भएको जमिनमा २०१३ देखि सडक बनाउन थालेको हो। तर, नेपालले विरोध गरेन। २०१९ मा सडक बनाइसकेपछि नक्सा पनि बनायो, तब मात्रै विरोध गर्यो। अर्को कुरा, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमण गर्दा यी दुई देशबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता भयो। यसबारे पनि नेपालले कुनै सुइँको पाएन। नेपालका राजदूत दिल्लीमा पनि बसेका छन्, बेइजिङमा पनि बसेका छन्। तर, ती दुवै देशमा रहेका राजदूतले भारत र चीनबीच हाम्रो भूमि लिपुलेकमा व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि सन्धि हुँदैछ भन्ने सुइँको पाएनन्। त्यो थाहा भएको भए नेपालले चीनलाई अनुरोध गर्दा सम्झौता रोकिन सक्थ्यो।
त्यो बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइराला। उनले चीन र भारत दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए। नेपालको भूभागमा तपाईंहरुले कसरी सम्झौता गर्नुभयो भनेर। चिनियाँ उपमन्त्रीले यहाँ आउँदा भने– यदि नेपालले सो भूमि आफ्नो भएको प्रमाणहरु पेस गर्न सक्छ भने हामी त्यो सम्झौता संशोधन गर्न तयार छौँ। तर, केही महिनापछि नै सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री पद गयो। त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले यो विषयलाई फलोअप गरेनन्।
नेपालका चार विकल्प
कालापानी हाम्रो हो, हामीसँग लालपुर्जा छ भनेर हामी कराइरहेका छौँ, लिखित असहमति राखिरहेका छौँ, कूटनीतिक नोट पठाइरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, यति गर्दा पनि भारत यसबारे कानमा तेल हालेर बसेको छ। अब नेपालले के गर्ने त? लालपुर्जा हाम्रो छ। भूमि उसले ओगटिराखेको छ। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार तीनचार विकल्प छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार समाधानको सबैभन्दा पहिलो उपाय हो– आपसी छलफल, संवाद, बहस र लेनदेन। तर, नेपालले कुरा गरौँ भनेर पाँच ओटा कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि भारतले टेरेको छैन। त्यसैले यो विकल्प सफल भएको देखिँदैन।
दोस्रो, विकल्प हो– कुनै तेस्रो मुलुकलाई मध्यस्थताका लागि निम्त्याउने। उदाहरणका लागि नेपाल र भारतको किचलोमा बेलायत सरकारले मध्यस्थता गर्न सक्छ। उसले यो भूमि फलाना देशकै हो भनेर तोकिदिन सक्छ। किनभने सुगौली सन्धि त नेपालले बेलायत सरकारसँग गरेको हो नि, भारतसँग होइन। बेलायत सरकारमा पनि अहिले विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरु छन्, जसले यो काम गर्न सक्छन्। डरहम विश्वविद्यालयमा इन्टरन्यासनल बाउन्ड्री रिसर्च युनिट भन्ने विङ छ, जसले विश्वभरका सीमाबारे अध्ययन गरिराखेको छ। त्यो संस्थालाई कालापानीको विवादमा मध्यस्थता गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्यो भने ऊ आउन तयार छ। तर, नेपालले मात्र बोलाउँदा ऊ आउँदैन, भारतले पनि अनुरोध गर्नुपर्छ।
तेस्रो विकल्प हो, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् अन्तर्गत कार्टोग्राफिक डिभिजन, जसलाई जियोस्पासल डिभिजन पनि भनिन्छ। त्यसअन्तर्गत नक्साहरु अध्ययन भइरहेका छन्। नेपालले त्यहाँ समावेदन दियो भने उसले प्रमाणका आधारमा फैसला दिन सक्छ। र, नेपालमा जेजति प्रमाणहरु छन्, ती कालापानीको भूमि नेपालकै हो भन्ने ठहर गर्न पर्याप्त छन्।
चौथो र अन्तिम विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो। मर्का परेको, भूमि मिचिएको त हाम्रो हो। त्यसैले नेपालले त्यहाँ मुद्दा हाल्न सक्छ। तर, अदालती प्रक्रिया लामो हुन्छ, करोडौँ डलर खर्च लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय वकिलहरु राख्नुपर्छ। मुद्दा छिनोफानो गर्न दसौँ वर्ष लाग्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो भने कालापानीको मुद्दा नेपालले जित्न सक्ला त? अदालत भनेको नक्सा, प्रमाण, कागजात हेरेर फैसला गर्ने निकाय हो। नेपालसँग भएका प्रमाणका आधारमा म भन्न सक्छु, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले लिम्पियाधुरासम्मको भूमि सोह्रै आना नेपालकै हो भनेर ठहर गर्नेछ। त्यस्तो फैसला भएपछि कालापानीबाट भारतको फौज उठेर जानुपर्छ।
तर, प्रश्न आउँछ, फैसलापछि पनि भारतले फौज हटाउला त? यसमा नेपालले बठ्याइँ गर्न सक्यो भने त्यस्तो हुनसक्छ। किनभने भारत पनि विश्वको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। उसको विश्वमा आफ्नै छवि छ। नेपालले लबिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय गरिसकेपछि पनि भारतले त्यो ठाउँ छाडेन भने उसको छवि के होला? त्यसैले भारतले भूमि छाड्छ छाड्दैन भन्ने कुरा नेपालमा पनि भर पर्छ।
साट्न सकिन्छ जमिन
यसको अर्को पक्ष पनि छ। मानौँ, कालापानीको भूभाग नेपालले जित्यो, भारतले हार्यो। मुद्दा हार्ने पक्ष जहिले पनि हारेको ठाउँमा किचलो झिकिरहन चाहन्छ। त्यही कारणले सबभन्दा गतिलो उपाय भनेको आपसी संवाद र लेनदेन नै हो। सौहाद्र्रपूर्ण तरिकाले दुवै देश खुसी हुनेगरी, विनविन हुनेगरी समाधान भयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अब यो विनविन कसरी गराउन सकिएला त? भारतले मरिहत्ते गरेको ठाउँ कसरी छोड्ला त? त्यो ठाउँ हामीले उपभोग पनि गर्न सकेका छैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तले के भन्छ भने यस्तो विवाद परेको क्षेत्रमा लेनदेनबाट समाधानका केही तरिका छन्। पहिलो चरण भनेको भारतले उपभोग गरेको कालापानीको भूभाग उसैलाई दिएर त्यही बराबर क्षेत्रफल र उत्तिकै उपयोगिता भएको अर्कोतिरको जमिन नेपालले लिने। मेरो विचारमा नेपालले भारतलाई कालापानीको भूभाग हामीले उपभोग गर्न सकेन, अब हामीलाई झापाको काँकडभिट्टाभन्दा पूर्वतिरको बंगलादेशसम्म छुने जमिन देऊ भन्न सक्नुपर्छ। त्यसरी भूमि सट्टापट्टा गर्न सकियो भने नेपाल बंगलादेशसँग जोडिन्छ। र, त्यहाँको समुद्र र बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउँछ। कम लागतमा सामानहरु नेपाल आउन सक्छ। त्यसैले कालापानीलाई काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशसम्मको भूमिसँग साट्दा भारत र नेपाल दुवै खुसी हुन सक्छन्।
मैले किन यसो भनेँ भने भारत र बंगलादेशको बीचमा पनि सीमासम्बन्धी विवाद थियो। छसात वर्षअघि उनीहरुले जमिन सट्टापट्टा गरेर विवाद सल्ट्याए। भारतले १११ वटा ‘एन्क्लेभ’ बंगलादेशलाई दियो, बंगलादेशले भारतलाई ५१ वटा ‘एन्क्लेभ’ दियो। यसरी समस्या समाधान गर्यो। भारत र बंगलादेशबीचमा यस्तो उदाहरण भएको हुनाले भारत र नेपालको बीचमा पनि यस्तो विधि अपनाउन सकिन्छ। यो विधि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै प्रचलनमा छ। किनभने यस्तो लेनदेनपछि दुवै देशका जनता आपसमा सौहार्द्रपूर्ण ढंगले बस्न सक्छन्।
तर, कतिपय मेरै मित्रहरु पनि यस्तो लेनदेन गर्नुहुँदैन, भारतलाई छाड्नै हुँदैन भन्छन्। एक इन्च माटो पनि कसैसँग लेनदेन गर्नुहुँदैन भन्छन्।
दोस्रो उपाय, नेपालले मिचिएको त्यो भूमि भारतलाई लिजमा दिन सक्छ। संवादमा नेपालले यो भूमि तपाईंहरुले १९६२ देखि अहिलेसम्म साठीबैसठ्ठी वर्ष उपभोग गरिसक्नुभयो, अब बाँकी चालीस वर्षका निमित्त लिजमा लिनुस् र त्यसबापत वर्षको यति खर्ब रुपैयाँ दिनुस् भन्नुपर्छ। यो पनि समस्या समाधान गर्ने एउटा उपाय हो।
किन डराउँछन् हाम्रा प्रधानमन्त्री?
भारतले नेपालको आधा रोपनी जमिन समेत मिचेको छ। नेपालभन्दा भारतको क्षेत्रफल २२ गुणा बढी छ। त्यत्रो मुलुकलाई आधा रोपनी जमिन नपुगेको हो त? होइन। तर, यता अलिकति, उता अलिकति गर्दै जताततै मिचिदियो भने नेपाल त सधैँ तर्सिरहन्छ र नेपाल सधैँ भारतको शरणमा परिरहन्छ भनेर मिचिएको हो। आफ्नो जमिन मिच्दा बेवास्ता गरेर हामीले ठूलो कमजोरी गरेका छौँ। हामीले आफ्नै साँधसिमाना यथावत राख्न सकेनौँ। म त भन्छु, नेपालको कमजोरी छ। किनभने जहाँ मिचियो, त्यहाँ तुरुन्त प्रतिरोध किन हुँदैन?
कुनै समय भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा चेकपोस्ट राखेको थियो १६ वर्षसम्म। त्यतिबेला नेपालले कूटनीतिक चतुरता देखाउँदा भारतीय सैनिकहरुलाई फूलमाला लगाएर बिदा गरिएको थियो। उनीहरु हाँस्दै फर्केका थिए। अहिले यदुनाथ खनालजस्ता कूटनीतिज्ञहरुको अभाव छ। भारतसँग सीमा विवाद सल्ट्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर, अन्तिममा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन्छ। किनभने सीमा मामिला भनेको अन्तिममा सरकार प्रमुखका बीचमा संवाद भएर समाधान हुन्छ। उदाहरणका लागि नेपाल र चीनबीच भएको संवादलाई लिन सकिन्छ। यी दुई देशबीच सगरमाथाको विषयमा विवाद थियो। सगरमाथा चीनले दाबी गरेको थियो। तर, यो मामिलालाई दुई देशका प्रधानमन्त्रीले सल्ट्याए। चाउ एनलाइ र बीपी कोइराला बसेर। आपसी सहमति गरेर।
कालापानीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा तलबाट समाधान हुँदैन। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत जाँदा होस् या भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा होस्, कालापानी सम्बन्धमा चुइँक्क बोल्दैनन्। हाम्रो सरकार सीमासम्बन्धी कुरा गर्न डराउँछ। भारत रिसाउला र आफ्नो पद जाला भन्ने डर छ नेताहरुलाई। नेपालका सरकार प्रमुखहरुको अध्ययन र पहल कम भएकाले सीमा मिचिएको छ। सबैभन्दा ठूलो गल्ती यो हो।
निर्वाचनको बेलामा हामी सरकारमा गयौँ भने कालापानी फिर्ता गर्छौं भनेर सबैले भन्छन्। घोषणा पत्रमै लेखिएको पनि थियो। त्योभन्दा पहिलाका चुनावमा पनि त्यस्तो भएको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नक्सा निकालियो, एउटा भएको काम त्यही हो। अन्याथा, सीमा दलहरुको मागी खाने भाँडो बनेको छ। तर, सीमाको कुरा नगरे पनि नेताहरुको पद दीर्घकालसम्म जोगिएको भने छैन। पाँच वर्षमा १६ सरकार परिवर्तन भए। सीमाको कुरा नउठाउँदा पनि गयो त पद। सीमाको कुरा उठाइदेको भए कम्तीमा उहाँहरुको नाम त रहन्थ्यो। नेताहरुले, प्रधानमन्त्री हुनेहरुले यो कुरा याद राख्नुपर्छ। आफ्नो भौगोलिक अखण्डता कायम राख्न बोल्नैपर्छ। नबोलेको हुनाले नै समस्या आएको हो।
(सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया