युनिकोड
१७ भदौमा राजकाज देख–भोग गरेका दलका केही शीर्ष महिला नेताहरु सम्पादकहरुसँग होटल हिमालयको एउटा सभाकक्षमा दुखेसो पोखिरहेका थिए। सन्दर्भ थियो– निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको घट्दो अनुपात र ४ मंसिरको आमनिर्वाचन। महिला मुद्दा उठाइमाग्न सम्पादकहरुसँग अनुरोध गर्न डाकिएको भेला प्रमुख दलका महिला नेताहरु आफैँले आयोजना गरेका थिए। सबैको एउटै गुनासो थियो– पुरुषको नियन्त्रणमा रहेको दलको नेतृत्वले सक्षम महिलाको समेत गोडामा नेल ठोकिदियो। अगाडि बढ्नै दिएन। लौ न तपाईंहरुको कलमको दबाबले हाम्रो पक्षमा वातावरण बनाईदिनु पर्यो।
भिन्नभिन्न राजनीतिक दलको पहिचान ओढेर त्यहाँ भेला भएका उनीहरुको बोली एउटै थियो– हामी दलभित्र सीमान्तकृत भयौँ।
प्रमुख–उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य उठाइनुपर्ने कानुनी प्रावधान मिच्दै गएको स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा मेयर–उपमेयर दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार नै उठाइएको थियो। लैङ्गिक सांसद समूहकी पार्वती थापा (रावल) नेतृत्वप्रतिको चित्तदुखाइ बिसाउँदै थिइन्– ‘प्रमुख पदमा महिलालाई टिकट नै दिइँदैन, हुँदाहुँदा नीतिनियमले दे भनेको पद पनि गठबन्धनको नाममा पुरुषले नै उडाइदिए।’
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा एमाले चितवनकी अध्यक्ष समेत रहेकी रावलको दलभित्र मात्र यस्तो समस्या थिएन। नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय पनि रावलले झैँ गठबन्धन राजनीतिको मारमा महिला नै बढी परेको भोगाइ सुनाइरहेकी थिइन्। उनको आफ्नै अनुभव थियो– ‘२०४३ सालमा पद्यकन्या क्याम्पसमा सभापति भैसकेकी म। २०४८ सालको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्ष लडेँ। अहिले पार्टीको पदाधिकारी समेत छु। मलाई त समानुपातिकतिर धकेल्न खोजिन्छ, अरुको के कुरा गराइ भो र?’
पहिलो संविधान सभामा ‘महिला ककस’ को नेतृत्व गरी पार्टी नेतृत्वलाई हायलकायल गराएकी एमाले स्थायी समिति सदस्य तथा ‘विमिन इन नेपाली पोलिटिक्स’ की लेखक डा. विन्दा पाण्डेको पुरुष नेतृत्वमाथि टिप्पणी थियो– ‘हामीले ६३ सालमा ककस बनाई संगठित हुँदा ‘ककस सकस हो’ भन्दै बन्द गराइदिए। त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिमा देखियो। ६४ को निर्वाचनबाट ३० जना महिला निर्वाचित भएकोमा त्यो संख्या ७० मा आइपुग्दा १० र ७४ सम्म पुग्दा त ६ जनामा खुम्चिन गयो।’
पुरुषसत्ताले महिला नेतृत्व पचाउन नसक्ने हुँदा उनीहरु पहिला त महिलालाई उम्मेदवार नै बनाउँदैनन्, बनाए पनि जिताएर ल्याउन चाहँदैनन् भन्ने धारणा राखिन्, माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य अन्जना बिसंखेले। उनले थपिन्, ‘चुनाव लड्न दलहरुबीच चार आधार बनाई गठबन्धन बनाउँदा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायतका उपेक्षित समुदाय र वर्ग त्यो चार आधारभित्र किन परेनन्? किनकि तिनको मनमै खोट छ।’
आफुले चाहेको जनप्रतिनिधि रोज्न पाउने मताधिकार प्राप्त गरेको सात दशकपछि पनि टाठाबाठा राजनीतिक महिलाहरुले समेत पुरुष नेतृत्वले आफूमाथि गरेको विभेदविरुद्ध बोल्न मिडिया गुहार्नुपर्ने अवस्था अहिलेको यथार्थ हो। कार्यक्रममा भेला भएका प्रतिनिधिहरुले आउँदो निर्वाचनमा कसरी महिला प्रतिनिधित्व बढाउने भन्नेबारे छलफलपश्चात केही सहमति गरेका थिए–
१. संविधानको धारा ४२ को ‘हिजोदेखि किनारमा पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्दछ’ भन्ने सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रावधान र धारा ३८ को उपधारा ४ मा लेखिएको ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई सबै दलका नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक नलिएको तिनको निक्र्यौल थियो। त्यसैले सबैले आ–आफ्ना दल र निर्वाचन आयोगमा दबाब दिई बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवार बनाई नेतृत्व र संवैधानिक आयोगलाई कर्तव्यबोध गराइनेछ।
२. निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाहरुले केन्द्रीय तहमा सम्भावित उम्मेदवार सिफारिस गर्दा नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा कम्तीमा एक जना महिलासहित ३ जना र प्रत्यक्षतर्फ ३ जना सम्भावित उम्मेदवारको नाम पठाउन भनेको थियो। नेतृत्वलाई प्रत्यक्षतर्फको ३ जनामा पनि तोकेरै निश्चित संख्या महिलाको हुनुपर्ने सुझाव र दबाब दिइनेछ भनिएको थियो। एमालेले चाहिँ तोकेरै ३ जना मध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखी प्रस्तावित उम्मेदवारको नामावली मागेको थियो।
उम्मेदवार चयन गर्दा नेतृत्वले समानुपातिक र ३३ प्रतिशत सिट संख्या उपलब्ध गराउन नसके पनि कम्तीमा देशको नीतिनियम बनाउने प्रतिनिधि सभामा पठाउन प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाइ महिला उम्मेदवार उठाउन दबाब दिने सहमति गरिएको थियो। त्यसोगर्दा महिलाभित्रको जाति र क्षेत्रीय विविधतालाई पनि ख्याल राख्ने भनिएको थियो। यदि नेतृत्वलाई यसमा सहमति गराउन सकिए हरेक दलबाट ३७–३७ जना महिलाले चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हिसाबकिताब निकालिएको थियो।
मिडियामा प्रचार गर्नु र दम्भी नेतृत्वले सीमान्तका सुझाव सुन्नु भिन्न कुरा थिए– तिनले न उहिले सुनेका थिए न यसपालि नै सुने। यसपालि पनि इतिहासकै पुनरावृत्ति भयो। दलभित्र महिलाले उठाएका जायज प्रश्न र भद्र माग सुनेको नसुन्यै गरियो। समावेशीताको माग राख्ने र त्यसबमोजिम सार्वजनिक मञ्च र दलभित्र डटेर प्रश्न गर्ने एमालेकी डा. विन्दा पाण्डेलाई टिकट नै दिइएन। जबकि उनले यसपालि आफू समानुपातिकबाट नभई प्रत्यक्षबाट मैदानमा उत्रन चाहेको इच्छा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष उहिल्यै जाहेर गरिसकेकी थिइन्।
उनले एमालेका पूर्वअध्यक्ष माधवकुमार नेपालको निर्वाचन क्षेत्र दाबी नै गरेकी थिइन्। दलभित्र मात्र होइन एजेन्डा समातेर संसदमा समेत सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउने महिला सांसदको भूमिकामा देखिएकी पाण्डे जस्तालाई यसपालि सिंहदरबार छिर्नै नदिनेगरी टिकट बाँडफाँट गरियो। कहाँसम्म भने एमालेका अध्यक्ष ओली निकट मानिने तर प्रश्न उठाउन नहच्किने शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पनि संसद् छिर्ने बाटो छेकियो। दलका शीर्ष नेतृत्वसँग करिब सबैको एउटै गुनासो छ। ती दृष्टान्त सहित भन्छन्, ‘दलभित्र शीर्ष महिलाको त यो हविगत छ भने सर्वसाधारण महिलाको अवस्था के होला? तपाईं आफै आकलन गर्नसक्नुहुन्छ।’
यतिका नकारात्मक परिणतिका बाबजुद महिला दबाबले एउटा राम्रो काम के गर्यो भने निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई किटेरै उम्मेदवारी दिँदा महिलाको संख्या प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दियो। तर पुरुष नेतृत्वले जम्माजम्मी ९ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार उठाएर संवैधानिक आयोगको निर्देशन समेत हावामा उडाइदियो।
अधिकार होइन दान
यदि महिलालाई सिंहदरबार छिराउने संवैधानिक प्रावधान नभएको भए दलीय नेतृत्वले सबै सिटमा पुरुष नै उठाउनेथिए भन्ने महिला नेतृत्वको आरोप सत्यको नजिक छ भन्ने यसपालिको उम्मेदवारी चयनबाटै पनि देखिन्छ। हिजो जसरी महिलालाई दानको रुपमा सिट आरक्षित गरिन्थ्यो, अहिले पनि कमोबेस त्यही मानसिकताका आधारमा सीट बाँडफाँट गरिएको देखिन्छ। चुनावको मुखमा महिला नेतृत्व भेला भई कम्तीमा ‘एक तिहाइ सिट माग्ने’ सल्लाह गरेपनि नेतृत्वले त्यसलाई ‘खरानीको डल्लामा परिणत’ गराइदिएको छ।
यसपालि स्वतन्त्र सहित गरेर प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ९ प्रतिशत (२२५ जना) महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा भिड्दैछन्। यी उम्मेदवार पनि प्रमुख दलहरुका नभई मतादेशको आधारले साना मानिएका दलहरुबाट बढी आएका हुन्। राणा शासकसँग आँखा जुधाएर महिलालाई मताधिकार मागेपछि नेपालमा महिलाले भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गरेको विरासत दिने हक्की नेता मंगलादेवी सिंहको पार्टी नेपाली कांग्रेसले जम्मा ५ जना महिलालाई प्रत्यक्षबाट उठाएको छ। जसमा ३ बाहुन, एक मधेशी र एक जनजाति छन्।
दस वर्षसम्म अग्रमोर्चामा खटेर नेकपा माओवादीलाई काठमाडौँसम्म ल्याउने ‘महिलामुक्तिका वाहकहरु’ जम्मा ७ जनाले सिंहदरबार छिर्ने कुपन पाएका छन्, जसमध्ये ५ जना खस–आर्य पृष्ठभूमिका छन् भने दुई जना जनजाति घरानाका परेका छन्। आफूले दाबी गरेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १० को सिट गठबन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेसलाई दिएपछि हेडक्वार्टरसँग लडेरै माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य अञ्जना विसंखेले निर्वाचन आयोगमा गई उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। मतपरिणाम के कस्तो आउँछ, तर विसंखेले माओवादी स्कुलिङमा सिकेको ‘नेतृत्वले अधिकार नदिए खोसेर भए पनि लिनुपर्छ ‘ भन्ने गुरुमन्त्र चाहिँ यसपालि राम्ररी अभ्यास गरेर देखाइदिएकी छन्।
कांग्रेस र माओवादी मात्र होइन, माओवादीले क्रान्तिको झण्डा बिसर्जन गरेर धोका दिएको भन्दै मधेशबाट उदाएका ‘क्रान्तिकारी’ दलहरु जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त झन् एक जना पनि महिला उम्मेदवार पाउन सकेको देखिएन। एमाले संकीर्ण भएको आरोप सहित बाहिरिएका नेता माधवकुमार नेपालको दल एकीकृत समाजवादीले पनि रामकुमारी झाँक्रीलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ।
संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेस र माओवादीको तुलनामा एमालेले बढी महिला उम्मेदवारी (१२ जना मध्ये ६ जना खस–आर्य, ३ जनजाति ३ मधेशी) दिए पनि माथि नै उल्लेख गरिएझैँ त्यहाँभित्र प्रभावशाली महिला नेताले स्थान पाउन सकेनन्। सूची हेर्दा नेताका श्रीमती र नेतृत्वमाथि प्रश्न नउठाउनेहरुको संख्या बढी देखिन्छ। गएको स्थानीय निर्वाचन र आसन्न निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा महिलाको (विशेषगरी प्रतिनिधिसभामा) क्षीण उपस्थितिले के स्पष्ट हुन्छ भने दलीय नेतृत्व न हिजो महिलाप्रति सहिष्णु थियो, न अहिले छ। न त तत्काल परिवर्तन हुने छाँटकाँट नै देखिन्छ।
नेतृत्वसँग गरिएको भद्र याचनाले काम नगर्दाेरहेछ भन्ने यसपालि पनि देखिन गयो। यतिको संश्लेषण त राजनीतिक आरनबाट उदाएका विन्दा, अञ्जना र डिनाहरुले अवश्य नै गरेका होलान्।
प्रतिक्रिया