शेरबहादुर र खड्गप्रसादले सुधार्न नसकेको जेलको व्यथा

अहिले नेपालका ७४ वटा कारागारमा करिब २५ हजार कैदीबन्दीको ओहोर–दोहोर चलिरहन्छ। त्यसमध्ये करिब आधाजति निर्दोष रहेको अनुमान छ वा उनीहरू आफूले गरेको कसूरभन्दा बढी सजाय भोगिरहेका छन्।

करिब १० प्रतिशत पेशेवर अपराधी होलान्। अन्य कसूरदार  जानी वा नजानी अपराधको भागिदार बन्न पुगेका छन्। तीमध्ये भ्रष्टाचार, भन्सार, बैंकिङ कसूर, ठगी र कीर्ते जालसाजीका कसूरदार २० प्रतिशत होलान्, जसलाई आर्थिक तथा लेनदेन कारोवारका कसूरदारका रूपमा कारागारबाहिरै पनि राख्न सकिन्छ। अर्थात्, बिगो र जरिवाना तिराएर छोड्न सकिन्छ। बाँकी २० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारी, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनजस्ता मुद्दामा जोडिएका छन्।

जबरजस्ती करणीलगायतका महिला हिंसा र यौनजन्य अपराधसँग सम्बन्धित कसूरदारहरूमध्ये वास्तविक कसूरदारहरूको संख्या आधा पनि नहोला। बाँकी जो आधा जो छन्, ती बिनाकसुर, बिनाप्रमाण झुटा उजुरी एवं इच्छाविपरीत बयानका आधारमा फसाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यीमध्ये आधाजति मुद्दाहरू विभिन्नथरिका बिचौलियाहरूमार्फत हारजित भएको अनुमान गरौँ।

किनकि अहिले कुनै पनि मुद्दा परेपछि वकील नखोजी सर्वप्रथम विचौलिया खोजिन्छ। आर्थिकरूपले विपन्न कैदीबन्दी पनि सजिलै तर घरबारी बेचेर भए पनि ५–१० लाख घुस खुवाएर निस्कने कोशिश गरिरहेको हुन्छ। उसलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी, प्रहरीकै भरमा नाममात्रको बयान लिने सरकारी वकील, थुन्न पाए पुग्ने र दामकाम नछिनिकन मुद्दाको मिसिल नै नछुने न्यायाधीशप्रति कुनै विश्वास हुन्न।

अधिकांश कैदीबन्दीहरू त आफ्नै वकीलहरूमार्फत पनि त्यत्तिकै पीडित छन्। उसले मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर होइन कि मुद्दा मिलाइदिन्छु, निकालेरै छोड्छु, फलानो न्यायाधीश त मेरो साथी नै हो, भर्खरैमात्र सँगै चिया, कफी वा रक्सी खाएर छुटेको भन्दै अनेक जाल प्रपञ्च र अनैतिक धन्दा गरेर आफ्नै झगडिया वा पक्षको टाट पल्टाउने वकीलहरू पनि धेरै छन्।

वकीलकै कारण मुद्दा बिग्रिने, बहस गर्न नजाने, पुनरावेदन नपर्ने, जस्तो मुद्दा पनि गर्छु भनेर मुद्दा बिगारिदिने, पेशी अदालत आफैले राख्ने हो तर पेशी झारेको भन्दै पटकैपिच्छे ५–१० हजार शुल्क लिनेलगायतका विकृतिहरूको कुनै सीमा छैन। आफ्नै सदस्य रहेका कानून व्यवसायीहरूको यस्तो बिचौलिया र ठगी धन्दाप्रति वार एशोसिएसन र वार काउन्सिल सधं मौनप्रायः छन्।

यो त भयो हाम्रो न्याय क्षेत्रको विकृत एवं विसंगत अवस्थाको पराकाष्ठा ! अर्को पाटो पनि छ, कारागारभित्रको दूरावस्था।

अधिकांश कारागारहरू राणाकालीन संरचनाहरू  हुन्। कति त घोडाका तबेला हुन्। ती कुनै पनि बेला भत्किन्छन्, भत्किरहेका छन्। २०७२ सालको भूकम्पताका घर भत्किएरै कति कैदीबन्दीहरू मरे। राजधानीस्थित भद्रगोलको कारागारमै पनि यस्तो घटना भयो।

अहिले पनि यी अधिकांश संरचनामा खानेपानी, शौचालय र ढल निकासको चरम समस्या छ। कमजोर र साँघुरो भौतिक संरचनाका कारण हजारौँ कैदीबन्दीहरू राम्ररी सुत्न पनि पाउँदैनन्। पालो गरेर वा एकअर्कामा खप्टिएर पनि सुत्नुपर्ने अवस्था छ।

खानाका नाममा प्रतिदिन ७०० ग्राम चामल त ठिकै छ, तर त्यसबाहेक दाल, तरकारी, मासु, चियापानी, खाजा, साबुन र दन्तमञ्जनलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुबापत पाइने दैनिक रकम जम्मा रु. ६० छ (अहिले रु. ८० बनाउने कुरा चलिरहेको छ)। त्यसमध्ये रु. ४५ भान्सामा जान्छ भने १५ रुपैयाँ कैदीबन्दीको हातमा पर्छ। भान्साले दिने भनेको दुःखले दुई छाक दाल, भात, तरकारी र हप्ताको एकपटक मासु हो, त्यो पनि मुस्किलले।

राशनवृद्धिका लागि चार्ल्स शोभराजले दायर गरेको रिट निवेदन अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अधिकांश कैदीबन्दीहरू कुपोषणको शिकार छन्। उमेर पाकेका र बिरामी परेका कैदीबन्दीहरूको हाडछाला र अस्थिपञ्जरमात्र बाँकी छ। उनीहरूलाई कुहाएरै राखिएको छ र भविष्यमा पनि यसरी कुहिने क्रम जारी नै रहने देखिन्छ।

कारागार सुधार र कानून
नेपालमा कारागारको अवस्था सुधार गर्नेबारेमा गृह मन्त्रालय, संसदीय समिति र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट धेरै अध्ययनहरू भएका छन्। स्वतन्त्र अध्ययनका प्रतिवेदनहरू पनि छ्यास्छ्यास्ती छन्। तर, ती कुनै पनि प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्।

कैदीबन्दीहरूप्रतिको अमानवीय व्यवहार, बेवास्ता र दूर्दशाको बयान दिनहुँ टेलिश्रृंखला चलाए पनि सकिन्न। कथैकथा छन्। ती कथाभित्र हाम्रो घर, परिवार, समाज र राज्यभित्रका सारा तन्तुहरू  बोल्छन्। किनकि कुनै पनि समाज वा देशमा कारागार र कैदीबन्दी भनेका त्यस समाज वा देशका प्रतिबिम्ब हुन्, ऐना हुन्।

अर्थात् यी २५ हजार कसूरदार र आरोपितहरू सबै हाम्रै परिवारका सदस्य हुन्। यी कैदीबन्दीहरू भनेका हामी आफैँ हौँ। आजसम्म जेल नपरे पनि ढिलोछिटो भोलि कोही पनि जेल पर्ने पक्का छ।

कुनै महिलाको इच्छाविपरीत केहीमात्र गर्नोस्, कसैलाई विदेश पठाइदिन्छु भन्नोस् वा राहदानी बनाउन र जहाजको टिकट काट्न सहयोग गर्नोस् वा कसैको पैसा आफ्नो खातामा मगाउनोस् वा बैँक चेक काटेर दिनोस् वा लेनेदन कारोबारमात्र गर्नोस् — तपाई एउटा जाहेरीका भरमा सिधै हिरासत, सिधै अदालत, सिधै कारागार ! निर्दोष नै भए पनि फैसला हुन त्यसै पनि २–३ वर्ष लाग्छ। पुनरावेदन परे अरु एक वर्ष। अझ मुद्दा सर्वोच्चमै पुग्यो भने त तपाईको मृत्यु नै पनि हुन सक्छ !

सर्वोच्च अदालतमा अहिले चलिरहेका ३० हजारभन्दा बढी मुद्दामध्ये अधिकांश मुद्दा ५–७ वर्षदेखि पनि पालो नआएर थन्किएका छन्। छुटिसक्नुपर्ने हजारौँ कैदीहरू पनि फैसला अन्तिम नभएकै कारणले अनाहकमा कैदमा छन्। जब ती निर्दोष साबित भएर वा सजाय घटेर छुट्छन्, त्यसबापत राज्यले उनीहरूलाई कुनै क्षतिपूर्ति दिँदैन। यसरी भइरहेछ आज यस देशका सरदर २५ हजार कैदीबन्दीहरूको कत्लेआम !

दशकौँ लगाएर र दशकौँ करोड खर्च गरेर २०७४ सालमा नयाँ मुलुकी संहिताहरू जारी भए– देवानी र फौजदारी संहिता, देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन र २०७६ मा कैदकट्टा नियमावलीसमेत पाँच थान कानून।

यी कानूनभित्रका राम्रा वा नराम्रा पक्ष अर्थात् असामयिक, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक पक्षको विश्लेषण अहिले यस लेखको विषय होइन।

भाषागत स्तर र विषयगत प्रष्ष्टताका दृष्टिले २०२० सालको मुलुकी ऐन त कति राम्रो कति ! अहिलेको मुलुकी ऐनचाहिँ एनजीओ ऐन भएर पनि यस्तो भएको होला। जे होस्, यसका राम्रा पक्षहरू पनि छन् – फौजदारी न्याय प्रणालीका सुधारात्मक पक्षका दृष्टिले।

तर, यो सुधार जाहेरी, उजुरी, बयान, अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादनमा भन्दा पनि सजाय निर्धारणको मापदण्ड र कार्यविधि तथा कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। ढिलोछिटो समग्र मुलुकी ऐनमा व्यापक पुनरावलोकन र संशोधनको गुञ्जायस त छँदैछ।

सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को एउटा अत्यन्तै राम्रो व्यवस्था भनेको कसूर एवं सजाय निर्धारणको मापदण्ड र कार्यविधि हो। यसअनुसार अहिले सर्वप्रथम कसूर ठहर गरिन्छ। त्यसपछि तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजारभन्दा बढी जरिवाना हुने मुद्दाका हकमा कसूर ठहरेको खण्डमा वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षबाट सजायपूर्वको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएर अलग्गै सुनुवाइ गरी तबमात्र सजाय निर्धारण गरिन्छ।

सजाय गर्दा न घटी न बढी बरु सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्वन गरिएको छ। यसरी सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्नुअघिको चालचलन र उमेर आदि हेरिन्छ।

कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा, कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्था तथा कसूर गर्नुअघिको आचरण  र क्रियाकलापका आधारमा समानुपातिकभन्दा बढी सजाय गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ।

जरिवानाका हकमा पनि असाध्यै व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक प्रावधानहरू तोकिएको छ। जरिवाना तोक्दा कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता, पीडितलाई हुन पुगेको हानी नोक्सानी, कसूरदारलाई पुगेको लाभ, पालनपोषणमा परिवारलाई पर्न सक्ने असर, जरिवाना तिर्न नसक्दा सरकारमा पर्ने दायित्व आदि सबै पक्ष बिचार गरिन्छ।

जरिवानाबापत चार वर्षभन्दा बढी कैद बस्नु नपर्ने व्यवस्था त छँदैछ। साथै, हालै सन्तबहादुर थापाको बैँकिङ कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। यसअनुसार अब उप्रान्त जरिवानाबापत कैद भुक्तान गरिरहेका कसूरदारहरूले समेत प्रचलित कानूनबमोजिम पाउने कैदछुटको सुविधा पाउने छन्।

यसअघि कैद सजायका हकमा मात्र कैद छुटको व्यवस्था थियो।

कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्था
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा भएका कैदछुट लगायतका प्रावधानहरू  मुलुकी फौजदारी संहिताकै गहना हुन्। सुधारात्मक दण्ड प्रणालीको मूल मर्म र चुरो भनेकै यिनै प्रावधान हुन्।

यसअनुसार, ६ महिनासम्म कैद सजायका हकमा सामाजिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने, दुई वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजायका हकमा सुधारगृहमा पठाउन सकिने, लागू औषधको सेवनका कसूरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्वलताबाट पीडितका हकमा पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, एक वर्ष कैद तोकिएकाहरूले सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सक्ने, दुई तिहाई कैद भुक्तान गरिसकेकालाई खुला कारागारमा राख्न सकिने, एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई दुई तिहाई कैद भुक्तान गरिसकेकालाई प्यारोलमा राख्न सकिने, एक वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद सजाय पाई ६ महिनाभन्दा कम कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेकालाई कैदमुक्त गरी सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने र तीनवर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका १८ वर्षभन्दा बढी उमेरका शारीरिकरूपमा स्वस्थ्य कैदीहरूलाई सार्वजनिक काममा शारीरिक श्रममा लगाउन सकिनेजस्ता प्रावधान छन्।

यी प्रावधान ७ दिनभित्र लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७७ बैशाख १७ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पछि साउन १९ गते अन्तिम फैसला हुँदा पनि मूलतः यसै आदेशलाई निरन्तरता दिइयो। तर, पनि यस आदेश र फैसलाको कार्यान्वयनमा सरकार अहिलेसम्म पनि कुम्भकर्ण निन्द्रामा छ।

लाग्छ, हाम्रो देशमा कार्यपालिकाको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार भनेकै व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेका कानून र न्यायपालिकाले गरेका फैसलाहरूको उल्लङ्घन गर्नु हो।

यो कुरा ज्यान–डाका मुद्दामा १४ वर्ष जेल बसेका राजबन्दी खड्गप्रसाद ओली र यातनाका कारण जिब्रो डामिएर दुःख भोगेका शेरबहादुर देउवादेखि जनयुद्धकालमा हजारौँ नेता र कार्यकर्ता गुमाएका जनयुद्धकारी पार्टीका एक प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा पटक–पटक प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुँदा पनि केही माखो मरेन। कैदीहरूका लागि कालो बादल आकाशमा सधैं मडारिइरह्यो। कैदीबन्दीका लागि राजनीतिक परिवर्तन ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेजस्तै भयो।

जे होस्, यस ऐनमा भएका केही सुविधाहहरू भने सिद्धान्ततः अहिले पनि कार्यान्वयनमा छन्। केही गम्भीर प्रकृतिका कसुर गरेबापत नकारात्मक सूचीमा परेका कसुरदारबाहेक एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएकाहरूलाई सम्बन्धित अदालतको आदेशमा त्यस्तो कैद निलम्बन गर्न सक्ने, मानसिक रोगका कारण होश ठेगानमा नरहेका कैदीहरूलाई अस्पताल वा यस्तै अन्य स्थानमा राख्न सकिने र नकारात्मक सूचीमा नपरेका कसूरदारहरूलाई ५० प्रतिशतसम्म कैदछुट दिने सकिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ।

यद्यपि २०७५ भदौ १ भन्दा पहिलेका कैदीहरूका हकमा कारागार नियमावलीमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने प्रावधान भने कायमै छ। साथै, ६५ वर्ष नाघेका र असल चालचलन भएका सबै कसूरदारहरूलाई बिनाभेदभाव ७५ प्रतिशतसम्म कैदछुट दिन सकिने प्रावधान पनि कायमै छ। तथापि कार्यान्वयनमा असाध्यै कञ्जुस्याइँ गरिएको छ।

अब हेरौँ, कैदीबन्दीहरूका लागि नेपाली लोकतन्त्र, गणतन्त्र र मानवअधिकारको यो नयाँ कोशेली कहिलेदेखि लागू हुने हो। नत्र अब कुनै पनि बेला आफ्ना कानूनप्रदत्त सुविधा र अदालती फैसलाको कार्यान्वयनका लागि कैदीहरू देशैभरि विरोध प्रदर्शन, अनसन र हड्ताल गर्ने मनस्थितिमा छन्। सरकारले बेलैमा बुद्धि पु¥याओस्। यी सुविधाहरू तत्काल लागू गरोस् वा हिम्मत भए तुरुन्त खारेज गरोस् !