एमालेभित्र अधिनायकवाद देख्नेहरूका नाममा

नेपालको सबभन्दा ठूलो दल भएका कारण नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन यस पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकबीच मात्र सीमित नरही आम चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो। मंसिर १० गते नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा आयोजित उद्घाटन समारोहमा उपस्थित विशाल जनसागरले महाधिवेशनप्रति निरपेक्ष रहन कसैलाई पनि दिएन।

तर त्यही अभूतपूर्व जनताको उपस्थिति कतिका लागि असह्यै भएको छ र त्यसलाई नकार्न र सीधै ओझेल पार्न नसकेपछि महाधिवेशनबाट भएको नेतृत्व चयनको विषयलाई विकृत पार्ने कोसिस गरिएको छ। यसका लागि खासगरी माओवादीनिकट व्यक्ति तथा माध्यम बढी सक्रिय देखिन्छन्।

नेकपा (एमाले) मा केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित हुनु बिलकुल स्वाभाविक र सहज विषय भएकामा सायदै कसैलाई शंका हुनुपर्ने हो। एमालेका नेता/कार्यकर्तालाई मात्र होइन, विपक्षी पार्टीका मानिसहरूलाई सोध्दा पनि यतिबेला त एमालेको अध्यक्ष ओली नै हुनुहुन्छ भन्ने नै उत्तर पाइने अवस्थामा थियो।

राष्ट्रिय राजनीति ध्रुवीकृत भएको, एमालेलाई फुटाउने प्रयास भएको र त्यसका लागि केपी ओलीविरुद्ध प्रहार भइरहेको अवस्थामा एमालेभित्र उहाँको विकल्प छलफलको विषय नै थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन नदिन भित्र तथा बाहिरबाट धेरै प्रयास भए र उहाँ ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको मत प्राप्त गरेर अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ।

नेकपा (एमाले) मा अहिले आम रूपमा सहमतिको मनोविज्ञान छ। कांग्रेस र माओवादीको सरकारले अध्यादेशका नाममा ल्याएको अस्थायी र कृत्रिम कानुनका आधारमा पार्टी विभाजन गरिएको अवस्थामा एमालेपंक्ति एक भएर जानुपर्छ र त्यस षड्यन्त्रणलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासमा छ। यसैकारण वडा र पालिका तहका अधिवेशनदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्म देखिएको सहमतिको मनोविज्ञानको प्रभाव महाधिवेशनमा  स्वतःस्फूर्त रूपमा पर्नु अन्यथा होइन।

यति साधारण कुरा पनि नबुझेर वा बुझ पचाएर महाधिवेशनबाट ओलीको अहंकार अनुमोदन भएको वा एमालेको साख गिरेको जस्ता प्रचार नियोजित हुन्। एमाले एकताबद्ध भयो भने आफ्नो भविष्य सुरक्षित छैन भन्ठानेर एमालेलाई विभाजन गर्न तम्सिएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबाट एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे भएको चिन्ता अरूका लागि होइन, आफ्ना लागि हो भन्ने छर्लंग छ।

महाधिवेशन तयारीदेखि नै यसमा संलग्न भएका कारण ढुक्कसाथ भन्न सकिन्छ– दसौं महाधिवेशन सहमतिका साथ गरौँ भन्ने सदाशयताबाहेक अध्यक्ष केपी ओलीको अरू कुनै जबर्जस्ती थिएन। बरु उहाँले सहमतिका लागि नामावली तयार गर्न रुचि देखाउनुभएको थिएन। मंसिर १० गते उद्घाटन समारोहपछि राति ११ बजे बसेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको १५औँ तथा अन्तिम बैठकमा विधान संशोधन भएर केन्द्रीय कमिटीको आकार ३ सय १ पुर्याइएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले अब सहमतिका साथ जाऔँ, उसको जिम्मा तपाईं लिनूस् भन्दा अध्यक्ष ओलीले पहल सबैले गर्ने हो, एउटा व्यक्तिले मात्र गरेर हुन्न भनेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभएको थियो। 

दुईपटकसम्म त्यही विषय उठ्दा पनि उहाँले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका रूपमा त्यसलाई सुनाउनुभएन र निर्वाचन प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन गर्ने कुरालाई अघि बढाउनुभएको थियो। ५६ लाख भाडा तिरेर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन पहिल्यै जडान भइसकेकै थियो। तर महाधिवेशनको हलमा देखापरेको एकताबद्ध मनोविज्ञानका कारण सहमतिका लागि प्रयत्न भएको यथार्थ हामी सबै प्रतिनिधिसामु छर्लंग छ।

माओवादीमा निर्वाचन बर्जित छ, कांग्रेसका क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशनहरूमा गोली चल्नु सामान्य भएको छ। यस्तो बेला एमालेमा आन्तरिक सहमति र प्रतिस्पर्धाका दुवै विकल्प खुला छाडेर पार्टी अगाडि बढाउन खोज्दा अरूको टाउको नदुख्नुपर्ने हो। सकिँदा सर्वसम्मति कायम गर्ने र सहमति कायम गर्न नसक्दा निर्वाचनबाट टुंगो लगाउने अत्यन्त लोकतान्त्रिक विधि एमालेले अवलम्बन गरेको छ। जुन जुन पदमा सहमति कायम भयो, त्यस त्यसमा निर्वाचन भएन भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूमा सहमति कायम हुन नसक्दा निर्वाचनका माध्यमबाट टुंगो लागेको छ। यति धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदा पनि एमालेभित्र अधिनायकवाद, अहंकार, साख गिरेको, लोकतन्त्र कमजोर भएको जस्ता हुँदै नभएका विषय देख्नेहरूकाे उपचार हामीले त के, डा. सन्दुक रुइतले पनि गर्न सक्दैनन्।

आफ्नो पार्टीमा संकट आएका बेला मिलेर सामना गर्ने मनोविज्ञान हरेक पार्टीका नेता/कार्यकर्तामा हुन्छ। शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस विभाजन गरेर शाही कांग्रेसका रूपमा चिनिने कांग्रेस बनाएका बेला मूल पार्टीमा जो जति थिए, तिनले कांग्रेस बचाए। अनि माओवादी पटकपटक विभाजन हुँदा जो जति बच्छन्, तिनले अझ दह्रोगरी आफ्नो पार्टीको प्रतिरक्षा गरिरहेका हुन्छन्। एमालेमा पनि अहिले त्यही भइरहेको छ। पार्टीमा हरेक विषयमा भागबन्डा खोज्ने र नवौँ महाधिवेशनको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकिरहेको समूह बाहिरिएको छ।

अर्थात् केपी शर्मा ओलीलाई स्वीकार गर्नै नसक्ने र उहाँको नेतृत्वमा बस्नै नसक्नेहरूले एमाले छाडिसकेका छन् र अहिले जो एमाले छन्, तिनीहरू जसरी ओलीको नेतृत्वमा एमाले इतिहासमा सबभन्दा धेरै मतसहितको ठूलो पार्टी भयो, फेरि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले ओलीको नेतृत्वप्रति दृढ समर्थन गर्नु र महाधिवेशनमा त्यो कुरा प्रकट हुनुमा के नै आश्चर्य छ र? 

नेपालमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने पहिलो पार्टी नै नेकपा (एमाले) हो। ०६५ मा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्व नै महाधिवेशन प्रतिनिधिले सीधै छान्न पाउने अभ्यासअघि पनि एमालेमा सबै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउने र उनीहरूले महासचिव छान्ने प्रक्रिया लोकतान्त्रिक थिएन भन्ने होइन। तर प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित नेतृत्वको उत्तरदायित्व र आत्मविश्वास अझ बढी हुन्छ र नेतृत्व निर्माणमा बढीभन्दा बढी कार्यकर्ताको हिस्सेदारी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नेता नै ओली हुनुहुन्छ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका नाममा उहाँले अघि सारेको अवधारणाअनुसार बहुपदीय प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा एमालेमा नेताहरूको पंक्ति नै तयार भएको छ। ओली स्वयम् पनि निर्वाचनका माध्यमबाटै एमालेको नेतृत्वमा आउनुभएको थियो।

०७० सालमा पहिलोपटक संसदीय दलमा निर्वाचन भएर दलको नेता र ०७१ सालमा नवौँ महाधिवेशनमा निर्वाचन भएको पार्टीको अध्यक्ष बनिसकेको नेतालाई अहिले निर्वाचनसँग डर लागेर सहमतिमा जोड दिएको भन्नु अन्याय हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा सहमतिका साथ जान सक्दा आधारभूत तहका कार्यकर्तासम्म एउटै सन्देश जान्छ र सिर्जित चुनौतीहरूको अझ बढी आत्मविश्वासका साथ सामना गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै सहमतिमा जोड दिइएको कुरालाई आन्तरिक लोकतन्त्रको चीरहरणका रूपमा व्याख्या गरिनु एमाले र ओलीप्रतिको पूर्वाग्रहबाहेक केही हुन्न। 

नेकपा (एमाले) को दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल विशेषता भनेको नेतृत्व चयन होइन। किनभने एमालेमा कस्तो नेतृत्व बन्छ भन्नेबारे कार्यकर्तादेखि राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूसम्मका लागि अनुमानको विषय नै थियो। त्यसैले मूल विशेषता भनेको उद्घाटन समारोहमा भएको जनसहभागिता थियो। पार्टी विभाजन भएको र त्यसले कार्यकर्ता र जनतामा विभाजित मनोविज्ञान निर्माण गर्ने खतरा रहेको बेलामा जुन उत्साहका साथ जनताको उपस्थिति रह्यो, नेकपा (एमाले) एक नम्बर पार्टीका रुपमा कायम रहने र आगामी चुनावबाट तमाम चुनौतीहरूलाई चिरेर बहुमत प्राप्त गर्ने आधार नै त्यही हो।

प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका नेताहरूलाई मञ्चमा साक्षी राखेर एमालेले आफ्नो शक्ति देखाएको छ। महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसको पनि हुँदै छ, राष्टिय सम्मेलन माओवादी केन्द्रको पनि हुँदै छ। उनीहरूलाई जनपरिचालन गरेर आफूलाई माथ गर्ने चुनौती एमालेले खडा गरिदिएको छ।