अफगानिस्तानः विदेशी टकरावको ‘लन्च प्याड’

बीस बर्षपछि अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना रित्तो हात फर्किएको छ। साथै, बीस बर्षअघि काबुलबाट बाहिरिएका तालिवानहरू अमेरिकी सैनिक आफ्नो देश फर्किएसँगै अफगानिस्तानमा सत्तामा आउने लगभग तय छ। अफगानिस्तानमा जारी युद्ध यही रफ्तारमा अघि बढेमा घटीमा एक महिनादेखि बढीमा छ महिनाभित्र अफगानिस्तान फेरि तालिबानको हातमा पर्ने आँकलनहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अफगानिस्तानमा अतिवाद कसरी मौलायो र यस्तो  अवस्था कसरी आयो भन्नेबारेमा भिन्नाभिन्नै बुझाइहरू भए पनि आजको मूल प्रश्न बनेको छ– तालिबान सत्तामा आएमा त्यसका विश्वव्यापी र भूराजनीतिक असरहरू के कस्ता हुन्छन्? उनीहरूले लागू गर्ने सरिया कानुनको प्रभाव अफगानिस्तानको सीमाभित्र मात्र सीमित होला वा मुस्लिम धर्मका नाममा अरुतिर पनि अतिवादले प्रश्रय पाउला? 

अफगानिस्तान रक्तमुच्छेल छ। मानिसहरू मर्ने र मारिने अनवरत छ। आज होइन, विगत ४० बर्षदेखि अफगानिस्तान कुनै रात मस्तले निदाउन पाएको छैन। अफगानिस्तान शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल र प्रतिस्पर्धाको ‘लन्च प्याड’ बनेको छ। राजनीति युद्ध सरदारहरूको हातमा कैद छ। आम मानिसको त गणना नै भएको छैन, सुरक्षा घेराभित्र बस्ने प्रमुख नेताहरूले बाँच्न त छाडौँ, कालगतिले मर्न पनि पाएका छैनन्। संसारमा अफगानिस्तानले जति लामो, दर्दनाक, खर्चिलो र क्रूर युद्ध सायदै कुनै मुलुकले भोगेका छन्। एउटा अनिश्चयको अन्त्य भएपछि थपिने अर्को झन् ठूलो अनिश्चियले अफगानिस्तानलाई युद्धको प्रयोगशाला मात्र बनाइरहेको छ।

सामान्यतः विदेशी सेना फर्किएपछि देशभित्र खुसी फैलिनुपर्ने हो। तर, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किएपछि झन् बढी त्रास फैलिएको छ। दुई सातामै तालिबानले दुईवटा प्रान्तीय राजधानी कब्जा गरेका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। राजधानी काबुलमै रक्षामन्त्रीको निवासमा आक्रमण गरेर खतराको घण्टी बजाइसकेका छन्। राष्ट्रपति असरफ घानीको खुम्चिँदै गएको निरीह प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष सुरक्षाका लागि माग गरेको छ र भारतले एक महिने अध्यक्षता गरिरहेको बेला सुरक्षा परिषद्मा अफगानिस्तानको मुद्दाले प्रवेश पाएको छ।

अफगानिस्तान विश्वव्यापी मुद्दा बनिसकेको छ। अमेरिकी सेनाको फिर्तिसँगै अफगानिस्तानले पार्ने विश्वव्यापी र भूराजनीतिक प्रभावहरूका बारेमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सतर्क देखिँदै गएका छन्।

थाकेको अमेरिका, हारेको अमेरिका ! 
अफगानिस्तानबाट रातो मुख बनाएर फर्किएको अमेरिकाका विकल्पहरू सीमित हुँदै गएका छन्। बीस बर्ष लड्दा पनि तालिवानलाई हराउन नसकेपछि उनीहरूसँग सुरु भएको दोहा वार्ताको श्रेय पनि अमेरिकालाई छैन। किनभने, यदि अफगानिस्तानमा लडाइँबाटै तालिबान सत्तामा आएछन् भने त्यसबाट सबभन्दा बढी लज्जित हुनुपर्ने अमेरिकाले नै हो भने सहमतिका साथ शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भएछ भने पनि त्यसको जस कसैले अमेरिकालाई दिनेवाला छैन। जे गर्दा पनि घाटाको व्यापारमा फसेको अमेरिकाले के गर्छ भन्ने कुरा अब अफगानिस्तानका विषयमा गौण बन्न पुगेको छ।

अफगानिस्तानमा अमेरिका संलग्न भएको चार दशक नाघिसकेको छ। सुरुमा सोभियत संघसँग बदला लिनका लागि काबुलमा ओर्लिएको अमेरिका त्यहाँबाट अझै पूरै फर्किन सकेको छैन। सन् १९७८ मा सोभियत संघ समर्थक पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) ले विद्रोहमार्फत् राष्ट्रपति दाउद खानलाई अफदस्थ गर्नुलाई आफ्नो असफलता मानेको अमेरिका त्यसयता एक दिन पनि चुप लागेर बसेको छैन। तर, परिणाममा सफलता होइन, असफलता र अपजस मात्र भोग्दै आएको छ। 

यतिसम्म कि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा १९७९ मा आफ्ना राजदूत एडोल्प डुब्सलाई समेत गुमाउनुपरेको इतिहास छ। राजदूत डुब्सको हत्या अमानवीय त छँदै थियो, त्यसभन्दा बढी अमेरिकालाई चिढ्याउनका लागि ठूलो घटना थियो। त्यसयता अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कति लगानी ग¥यो भन्ने पारदर्शी हिसाब नै छैन। अफगानी कम्युनिस्टहरूको उद्दारका लागि १९७९ मा आक्रमण गर्दै अफगानिस्तान भित्रिएको सोभियत सेनालाई स्वाद चखाउन मुजाहिद्दिन अतिवादीहरूलाई प्रश्रय दिने अमेरिका नै थियो। मुजाहिद्दिनहरू कम क्रान्तिकारी भए भनेर तिनका क्रान्तिकारी सन्तानका रुपमा जन्मिएका तालिबानको डीएनए परीक्षण गर्दा अमेरिका नै भेटिन्छ। 

साउदी व्यापारी ओसामा बिन लादेन सोभियत संघ विरोधी मुजाहिद्दिन आन्दोलनका एक उत्पादन थिए, जो पछि अल कायदाका संस्थापक हुँदै अमेरिकाका प्रमुख दुश्मन भए। अतिवादले अतिवाद नै जन्माउँछ, चाहे त्यो रातो होस् वा सेतो भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा देखा परेको छ। सोभियत अतिवादका विरुद्ध काबुल पसेको अमेरिकी अतिवाद दीर्घकालीन रुपमा अफगानिस्तानका लागि दुर्भाग्य सावित मात्र भएन, आफ्नै लागि समेत प्रत्युत्पादक ठहरिएको भएको छ। 

आज अमेरिकीहरूले आफ्नो सरकारलाई सोध्दैछन्– हाम्रा त्यति धेरै सन्तानले अफगानिस्तानका जटिल पहाडहरूमा बलिदान गरेर के पाए? हामीले तिरेको करबाट त्यति रकम खर्च गरेर अमेरिकाले के पायो? अमेरिकी नेतृत्वसँग त्यसको चित्तबुझ्दो उत्तर छैन। जर्ज बुशका पालामा अफगानिस्तान पसेका अमेरिकी सैनिक जोय बाइडेनका पालामा फिर्ता हुँदै गर्दा अफगानिस्तानमाथिको आक्रमणको औचित्य सावित हुन सकेन। किनभने, तालिबानका विरुद्ध आक्रमण गरेर काबुल पसेको अमेरिका तिनै तालिबानसँग दोहामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर मुख छोपेर फर्किनुपरेको छ। बाराक ओबामाको घोषणा लम्बिँदै डोनाल्ड ट्रम्पसम्म आइपुग्दा घट्दै आएको अमेरिकी सैनिकको संख्यालाई बाइडेनले पूरै फिर्ता बोलाएसँगै अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिति औपचारिक रुपमा समाप्त भएको छ। 

सेप्टेम्बर ११, २००१ मा अमेरिकामा जुम्ल्याहा टावरमाथि आक्रमण हुँदाको मूल्य अफगानिस्तानले निकै चर्को चुकाएको छ। अल कायदामार्फत आतंकवादी सञ्जाल चलाइरहेका बिन लादेनलाई अमेरिका समक्ष सुपुर्दगी गर्न तालिबान सरकारले अस्वीकार गरेवापत आक्रमण गर्दा अमेरिकाले दुई दशकसम्म त्यहाँ लड्नुपर्ला र आफ्ना २ हजार ४ सय ४० सैनिकले ज्यान गुमाउनुपर्ला अनि झण्डै २ ट्रिलियन डलर खर्च गर्नुपर्ला भन्ने सायदै सोचेको थियो। तर, एक पटक पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भनेझैँ युद्ध कहिले सुरु गर्ने कुरा मानिसहरूको हातमा भए पनि अन्त्य कहिले गर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको हातमा हुँदैन भन्ने कुरा अफगानिस्तानमा अमेरिकाले राम्ररी भोगेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउनका लागि लाज छोप्न तालिवानसँग अघि बढाएको मित्रताको हात बेवारिशे बनेको छ। दोहामा एक बर्षअघि सम्पन्न शान्ति सम्झौतालाई व्याख्यामा जतिसुकै ठूलो उपलब्धि भनिए पनि एउटा कुरा पक्का छ– काबुल कब्जा नगरुञ्जेल तालिबानले कुनै हालतमा अफगानिस्तानमा युद्ध रोक्ने छैनन्।

शक्ति राष्ट्रको ‘लन्च प्याड’
अफगानिस्तान इतिहासदेखि नै ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान हुँदै आएको छ। बेलायती साम्राज्यसँग लडेर भारत र पाकिस्तानभन्दा पहिला स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको यो मुलुक भूराजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण र प्राकृतिक रुपमा सम्भावनायुक्त भएका कारण विदेशी शक्तिका आँखा गाडिँदै आएका छन्। आजको पुस्ताले एकताकाको अमेरिका र सोभियत संघको तीतो प्रतिस्पर्धा बिर्सिसके पनि थोरै विगततिर फर्किने हो भने अफगानिस्तान नै यस्तो मुलुकका रुपमा पाइन्छ, जहाँ ती दुई शक्ति सीधै टक्राएका थिए र तिनीहरूको विश्वव्यापी स्वार्थको क्रिडास्थल अफगानिस्तान बनेको थियो। 

सोभियत संघले सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमाथि आक्रमण नगर्दासम्म अमेरिका अग्रिम मोर्चामा देखा परेको थिएन। तर, सोभियत सत्तालाई धूलो चटाउन अमेरिकाले छिमेकी पाकिस्तानको हात समातेसँगै अफगानी युद्धले दीर्घकालीन रुप लिन पुगेको थियो। अफगानिस्तानमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति हानिकारक, महंगो र प्रत्युत्पादक भएपछि सन् असीको दशकको मध्यतिर आउँदा सोभियत संघ फर्किन तयार भएको पाइन्छ। १९८८ मा अफगानिस्तानबाट सोभियत संघ फर्किने सम्बन्धमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका र सोभियत संघबीच सम्झौता भएको थियो र अर्को बर्ष सोभियत सेना अलिअलि लाज बचाएर फर्केको थियो। सम्झौता अनुसार सत्तामा रहेका राष्ट्रपति नाजिबुल्लाहको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो। तर, अमेरिका र पाकिस्तानको साथ पाएका मुजाहिद्दिनहरूले लडाइँ रोकेनन्। किनकि, नाजिबुल्लाह सोभियत समर्थक थिए र उनलाई सत्ताच्यूत गर्नु अमेरिका र पाकिस्तान दुबैका लागि अनिवार्य थियो। आश्चर्यको कुरा, सोभियत संघसँगको प्रतिद्वन्द्विताका कारण चीन पनि यही पंक्तिमा उभिएको थियो। 

सन् १९९२ मा नाजिबुल्ला सत्ताच्यूत भए, मुजाहिद्दिनहरू सत्तामा आए। तर, अफगानिस्तानमा शान्ति आएन। त्यतिबेलासम्म सोभियत संघ ढलिसकेको थियो, विश्व एक ध्रुवीय भएका संकथनहरू निर्माण हुन थालिरहेका थिए। अतिले खति निम्त्याउनबाट अफगानिस्तान रोकिएन। १९९४ मा ‘मदरसाका विद्यार्थी’ अर्थ लाग्ने नाम राखेर तालिबान जन्मिएका थिए, जसले दुई बर्षभित्र १९९६ मा राजधानी काबुललगायतका अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभागमाथि कब्जा जमाए। लडाइँ फेरि पनि रोकिएन। नर्दन अलाइन्सका नाममा संगठित मुजाहिद्दिनलगायतका संगठनहरूले बन्दुक बिसाएनन्। सन् २००१ मा अमेरिकाले आक्रमण गरेर काबुलबाट तालिबानलाई नभगाउँदासम्म अफगानिस्तान पूरै उनीहरूको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो। ९९ दशमलव ७ प्रतिशत मुस्लिम रहेको अफगानिस्तानमा लागू भएको सरिया कानुनले संसारलाई नै आँखा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको थियो। खासगरी, महिलामाथिका अत्याचारहरूले सीमा नाघेका थिए।

तालिबानलाई सत्ताबाट हटाएपछि पनि अफगानिस्तानमा शान्ति आएन। संयुक्त मोर्चाका नेताका रुपमा अघि सारिएका हमिद कारजाई बाहिरी संसारलाई देखाउनका लागि अफगानिस्तानका राष्ट्र प्रमुख भए पनि यस अवधिमा अफगानिस्तान पूर्ण रुपमा अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटो सैनिकको नियन्त्रणमा रह्यो। नयाँ संविधान बन्यो, निर्वाचन भयो, हमिद कारजाई दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भए, पछि उनका ठाउँमा असरफ घानी आए, नयाँ लोया जिर्गा आयो। तर, अफगानीहरूको भाग्यमा कुनै बदलाव आएन।

आज सोभियत संघ छैन। बीस बर्ष लामो असफल युद्धपछि अमेरिकी सेना खुट्टा खोच्याउँदै स्वदेश फर्केको छ। तर, अफगानिस्तानमा दिनदिनै झन् ठूला आक्रमण र क्षतिहरू भइरहेका छन्। अफगानिस्तानको भविष्य के हुन्छ भन्नेबारेमा अफगानीहरूलाई त के, उनीहरूले अति नै मान्ने अल्लाहलाई पनि थाहा छैन। 

तालिबानसँगका आ–आफ्ना स्वार्थ
तालिबानसँग शक्ति राष्ट्रहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ छन्। मुख्यगरी, अमेरिका, पाकिस्तान, भारत र चीन यस प्रकरणमा प्रमुख खेलाडीका रुपमा मैदानमा देखिएका छन्।

अमेरिकाः अमेरिकाका लागि भारत, इरान, पाकिस्तान र चीनलाई एकसाथ सन्तुलनमा राख्न सक्ने भूराजनीतिक मुद्दाका रुपमा अफगानिस्तान रहँदै आएको छ। यसबाट हात झिकेपछि इरानदेखि चीनसँगको सम्बन्धमा कस्तो भूराजनीतिक प्रभाव पर्दछ भन्ने आँकलन अमेरिकाले पक्कै गरेको हुनुपर्छ। अरु मुद्दामा सहयोगी भए पनि अफगानिस्तानका मामिलामा आफूभन्दा फरक ठाउँमा उभिएको पाकिस्तानमार्फत् खेल्नेबाहेक अमेरिकाका लागि विकल्पहरू सीमित हुँदै गएका छन्। अमेरिकाले पहिले पनि अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दिन वा तालिवानलाई सहयोग गर्दा पाकिस्तानमार्फत गर्दै आएको पाइन्छ। त्यसैले जतिसुकै प्रतिकूलताका बीचमा पनि एउटा देशसँग सम्बन्ध राख्ने कुराबाट अमेरिका चुक्ने कुरा भएन।

पाकिस्तानः पाकिस्तान र अफगानिस्तान भाषा, संस्कृति, धर्म र राजनीतिबाट जोडिएका मुलुक भएकाले घनिष्टता र प्रतिस्पर्धा साथसाथ रहँदै आएको पाइन्छ। पाकिस्तानभन्दा पहिले अंग्रेजबाट मुक्त भएको अफगानी भूमि कतै आफ्नो देशका विरुद्ध प्रयोग हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई रहँदै आएको छ। अफगानिस्तानमा युद्ध चर्किंदा अरु कुराका अलावा शरणार्थीको थामिनक्नु ओइरो पाकिस्तानले भोग्दै आएको छ। बलुचिस्तान र ख्याबर पाख्तुनख्वा क्षेत्रमा गडबडी उत्पन्न हुनुमा अफगानिस्तानका पास्तुनहरूलाई पाकिस्तानले जिम्मेवार मान्दै आएको छ। पाकिस्तानलाई डर यहीँनेर छ– कतै आफ्नो चिर प्रतिद्वन्द्वी भारतले अफगानिस्तानलाई उपयोग गरेर देश टुक्र्याउने भूमिका खेलिदेला कि!

अफगानिस्तानमा सोभियत संघले आक्रमण गर्र्दाताकाका पाकिस्तानी शासक जनरल जियाउल हकदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री इमरान खानसम्म पाकिस्तानको त्यो मुख्य चासोबाट निर्देशित छन्। किनकि, पाकिस्तानले १९७१ मा भारतका कारण आफ्नो देशको पूर्वी भाग (बंगलादेश) टुक्रिएको घाउ भुलेको छैन। त्यही भएर भारतप्रति सकारात्मक देखिएका हमिद कारजाईलाई पाकिस्तानले कहिल्यै मन पराएन। त्यसअघि भारतसँग सोभियत संघको राम्रो सम्बन्ध भएका बेला सोभियत संघ समर्थक बाब्राक कर्माल र नाजिबुल्ला दुबैको सरकारसँग पाकिस्तान सकारात्मक भएन।

यस पृष्ठभूमिमा पाकिस्तानले अफगानिस्तानको समस्या राजनीतिक रुपमा समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। यसको अर्थ हुन्छ, तालिबानविरुद्धको लडाइँलाई उसको समर्थन छैन। तालिबान सत्तामा आएमा तुलनात्मक रुपमा आफूलाई भूराजनीतिक रुपमा अनुकूलता हुने पाकिस्तानको अपेक्षाका तगाराहरू पनि छन्। अफगानी तालिबान विजयी हुँदा पाकिस्तानी तालिबानको मनोबल बढ्ने र त्यसले पाकिस्तानमा आन्तरिक समस्या सिर्जना हुने खतरा पनि पाकिस्तानका लागि उत्तिकै टडकारो छ।  

चीनः अफगानिस्तानका सम्बन्धमा चीनको भूमिका प्रत्यक्ष नदेखिए पनि लामो सीमा जोडिएको मुलुक भएकाले अफगानिस्तान कहिल्यै पनि चीनको नजरबाट ओझेल छैन। सन् ७० को दशकमा सोभियत संघसँग तीब्र रुपमा बढेको चीनको तिक्तताको प्रभाव अफगान नीतिमा परेको पाइन्छ। अमेरिकासँग बिल्कुल नमिलिरहेको, कूटनीतिक सम्बन्ध पनि राम्रोसँग नउभिसकेको बेलामा समेत अफगानिस्तानको मामिलामा चाहिँ चीन अमेरिकासँग एकै ठाउँमा देखा परेको थियो। किनभने, दुश्मनको दुश्मन आफ्नो मित्र हुन्छ भने जस्तै सोभियत संघका विरुद्धमा अमेरिका उभिएकाले औपचारिक कुराकानी नगरेरै पनि चीनको त्यही रुझान देखिएको थियो। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरेर आफ्नो देशका विरुद्धमा कुनै न कुनै गतिविधि हुन्छन् कि भनेर चीनले सतर्कता अपनाइरहेको छ। 

औपचारिक र आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने चीनले तालिबानका नेता अब्दुल बारादारलाई बोलाएर विदेशमन्त्री वाङ यीसँग तियान्जिनको त्यही ठाउँमै भेटेको तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ, जुन कोठामा अघिल्लो दिन (जुलाई २७, २०२१) विदेशीमन्त्री वाङले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री वेन्डी शेरम्यानलाई भेटेका थिए। यसबाट अफगानिस्तानका मामिलामा चीन चनाखो रुपमा अघि बढिरहेको र आफ्नो सरोकारको व्यवस्थापनमा अहिलेदेखि नै सक्रिय रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

भारतः अफगानिस्तानका सम्बन्धमा भारत प्रमुख खेलाडी होइन। तर, उसको सरोकार चाहिँ सधैँभरि रहँदै आएको छ। हिजोका दिनमा सोभियत संघसँगको मोर्चामा हुँदा होस् वा पछिल्ला दिनमा हमिद कारजाई र असरफ घानी राष्ट्रपति हुँदा होस्, भारतले आफ्नो चासो अफगानिस्तानमा बढाउँदै लगेको पाइन्छ। अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिँदै पाकिस्तानलाई त्यसभित्र प्रवेश गर्नबाट रोक्ने र आफूलाई अप्ठेरो पार्न नदिने नीति भारतको छ। थप, अफगानिस्तानबाट पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा भइरहेका गतिविधि नियाल्न, तिनलाई अनुकूलतामा ढाल्न र पाकिस्तानलाई आन्तरिक मामिलामा अल्झाइराख्न सजिलो हुन्छ भन्ने भारतीय विश्लेषणले लामो समयदेखि उसको अफगान नीति निर्देशित छ। 
संयोगले भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षता गरिरहेको बेला अफगानिस्तानको अवस्था भयावह भएको छ र भारतले सुरक्षा परिषद्मार्फत आफ्नो पहल अघि बढाएको छ। सुरक्षा परिषद्मा अफगानिस्तानमाथि छलफल हुँदा छिमेकी पाकिस्तानलाई सामेल नगराइनुले यस मुद्दाका बहुआयमिक जटिलतालाई इंगित गर्दछ।

किनकि ती कम्युनिस्ट थिए !
अफगानिस्तानमा कहिले युद्ध भयो भनेर तिथिमिति खोज्नुभन्दा कहिले युद्ध भएन भनेर खोज्नु सजिलो हुन्छ। हरेक राष्ट्र कुनै न कुनै प्रकारका युद्ध र कठिनाइ भोगेरै बनेको पाइन्छ। तर, अफगानिस्तान त्यस्तो राष्ट्र हो, जसले चैनको सास फेरेको विरलै पाइन्छ। सन् १९३४ मा जाहिर शाह राजा भएयताका केही बर्ष राम्ररी चलेबाहेक अफगानिस्तान तनावग्रस्त नै छ। तुलनात्मक रुपमा बलिया शासकका रुपमा उदाएका प्रधानमन्त्री दाउद खान पहिलो कार्यकाल (१९५३–६३) मा ठीकै देखिए पनि राजासँगको विवादका कारण सत्ताच्यूत हुनुपरेको बदला लिन सन् १९७३ मा यसरी उद्यत भए, जसबाट अफगानिस्तानमा राजतन्त्र नै समाप्त हुन पुग्यो र राजा जाहिर शाह विदेशिन बाध्य भए। तिनै दाउद खानको १९७८ मा वामपन्थीहरूले गरेको विद्रोहमा सत्ता मात्र गुमेन, ज्यान पनि बाँकी रहेन। 

सोभियत संघको आडमा सन् १९७८ मा विद्रोह गरी अफगानिस्तानमा कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गरेपछिका दिनहरू पनि शान्त रहेनन्। खल्क र पर्चम गरी दुई खेमामा बाँडिएका उनीहरूलाई पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अफ अफगानिस्तान (पीडीपीए) मार्फत् एउटै मोर्चामा ल्याएर नुर मोहम्मद ताराकीको नेतृत्वमा पार्टी र सरकार बनाउन सोभियत संघले सफलता पाए पनि तीन महिना नहुँदै त्यही सरकारका उपप्रधानन्त्री रहेका अमिन हाफिजुल्लाहले ताराकीलाई अपदस्थ मात्र गरेनन्, हत्या नै गरिदिए। यसबाट सोभियत संघ क्रुद्ध भइरहेको बेला हाफिजुल्लाहले आफ्नो सत्ता टिकाउन भित्रभित्रै अमेरिका र पाकिस्तानको साथ लिन लागेको थाहा पाएपछि सोभियत संघले १९७९ मा अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी उनलाई सत्ताच्युत गरेर ताराकीको सरकारका अर्का उपप्रधानमन्त्री बाब्राक कर्माललाई सत्तामा पु¥याएको थियो। त्यसपछि पनि त्यहाँ युद्ध चाहिँ रोकिएन।

सन् १९८६ मा बाब्राक कर्मालको ठाउँमा नाजिबुल्लाहले पीडीपीए र सरकारको नेतृत्व लिएपछि केही मात्रामा अफगानिस्तानमा शान्ति कायम हुने आशा पनि धेरै दिन टिकेन। यही अवधिमै हो, अमेरिकाको अगुवाइमा सुरुमा मुजाहिद्दिनलाई गोप्य रुपमा हातहतियार मात्र होइन, विमानभेदी मिसाइल र हेलिकोप्टरहरू उपलब्ध गराइएको। सोभियत संघ ढलेपछि स्वतः धर्मराएको नाजिबुल्लाह सत्ता सन् १९९२ मा ढलेपछि सत्तामा आएका मुजाहिद्दिनहरूले अतिवादलाई दुई बर्ष पनि थेग्न नसकेपछि १९९४ मा तालिबानको उदय भएको थियो।

कम्युनिस्टहरूलाई तह लगाउन अमेरिकाले सहयोग गरेका जिहादीहरू नै अन्ततः उसका लागि दीर्घकालीन टाउको दुखाइका कारण बन्लान् भनेर उसले सायदै सोचेको थियो। यतिसम्म कि, न्युयोर्कमा जुम्ल्याहा भवन र रक्षा मन्त्रालयमै आक्रमण गर्न सक्ने संगठनको विजारोपण यिनै कम्युनिस्टहरूलाई सिध्याउनका लागि बनाएको योजनामार्फत भएको थियो। ओसामा बिन लादेनहरूमाथिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगानीको ठूलो मूल्य अमेरिका स्वयम्ले चुकाउनुपरेको तीतो इतिहास छ। 

संसारको ध्यान फेरि एकपटक अफगानिस्तानतिर तानिएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को कान्छो सदस्यका रुपमा रहेको अफगानिस्तानमा हुने युद्धले दक्षिण एसिया विशेषगरी प्रभावित हुने निश्चित छ। भारत, चीन र पाकिस्तानको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको हुनाले यस युद्धका आयामहरू विस्तारित हुँदै जाने र यो क्षेत्रमा असुरक्षा बढ्ने खतरा प्रबल हुँदै गएको छ। यस्तो असुरक्षाको त्रास हटाउन तालिबानले आतंकवादी संगठनहरूसँगका आफ्ना सम्बन्धहरू पूर्ण रुपमा समाप्त पार्नुपर्छ र राजनीतिक लडाकु संगठनका रुपमा शान्ति प्रक्रियामार्फत अफगानीहरूको घरेलु सहभागिता, योजना र निर्णयमा त्यहाँ शान्ति स्थापना हुनुपर्छ। विदेशीले सैनिक मिसन वा आर्थिक प्याकेजमार्फत ल्याइदिने शान्ति क्षणिक र प्रत्युत्पादक हुँदोरहेछ भन्ने भोगिसकेका अफगानी सरोकारवालाहरूले निर्णायक कदम चाल्न जति ढिला गर्छन्, त्यति नै उनीहरूको भविष्यमाथि थप कालो बादल मडारिँदै जान्छ।