चीनसँग समझदारी : कुनै ऋण हाेइन, सबै अनुदान

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा भएका सबै सम्झौता तथा समझदारी चिनियाँ अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने भएका छन्।

बहुचर्चित केरुङ(काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, केरुङ-काठमाडौं (सुरुङमार्गसहित) सडक निर्माण अघि बढाउने र अन्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक सम्झौता अनुदानअन्तर्गत मात्रै रहेको सरकारले जनाएको छ।

‘यसपटक नेपाल(चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनको खर्च ऋणअन्तर्गत बजेट हुने छैन,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने।

समझदारी तथा सम्झौता भएबाहेक ३.५ बिलियन युयान (करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ) समेत ३ वर्षभित्र अनुदानका रूपमा दिने घोषणा राष्ट्रपति सीले गरेको उनले जानकारी दिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन्।

‘उहाँले यो रकम नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत हो भन्नुभएको छैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘हाम्रो बुझाइमा नियमितभन्दा बाहेकको रकम हो यो । यसलाई नयाँ सहायता रकमका रूपमा हामीले बुझेका छौं।’

केरुङ(काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनबारे आइतबार समझदारी भए पनि काम सक्ने समयसीमा तोकिएको छैन। अर्थमन्त्री खतिवडाले जटिल प्रकृतिको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले काम सक्नुपर्ने समयसीमा नतोकिएको बताए।

‘तर तत्कालै काम थालिहाल्ने समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘जे कुरा बोल्छौं, पूरा गर्छौं भनेर पटकपटक भन्नुभएको छ। समयमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने लाग्दैन।’

भ्रमणपूर्व यो रेलमार्गको विषयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्ने चर्चा थियो । चिनियाँ पक्षले डीपीआरलाई नै सम्भाव्यता अध्ययन भन्ने भएकाले त्यही शब्द प्रयोग भएको जनाइएको छ।

‘रेल परियोजनामा समन्वय गर्न २१ जुन २०१८ मा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको समझदारी स्मरण गर्दै १३ अक्टोबर २०१९ मा गरेको समझदारीमा भनिएजस्तै सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहमत भएका छौं,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माण सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण आधार खडा गर्छ ।’ यो अध्ययनपछि लगानीको मोडालिटी तथा अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पनि चीनले नै गरिदिएको हो।

यसको खर्च र प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत खुलाइएको छैन । चीन सरकारले गत डिसेम्बरमै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । ७२ किलोमिटरको यो रेलमार्ग निर्माणमा ३ खर्बदेखि साढे ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब ९७ प्रतिशत भाग सुरुङमार्ग र पुल रहनेछन् । लागत चिनियाँ ऋण, अनुदान वा कुन स्रोतबाट जुटाउने भन्ने तय भइसकेको छैन । चीनका राष्ट्रपति सीको यो भ्रमणमा अर्को रेलमार्गको विषयसमेत संयुक्त वक्तव्यमा परेको छ।

‘काठमाडौं(पोखरा(लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा सहकार्य बढाउन दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए,’ वक्तव्यमा भनिएको छ । यो रुटको रेलमार्ग नेपाली जनताले हेर्न चाहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसमक्ष जनाएकी थिइन्।

‘नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेका छन्,’ सीका लागि शनिबार आयोजित रात्रिभोजलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘रेलवे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको चाहना छिट्टै पूरा हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’