युनिकोड
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीचको विवाद चुलिएको छ।
कांग्रेसले २०६३ को नागरिकता विधेयककै प्रावधानअनुसार हुनुपर्ने भन्दै पार्टीको बटमलाइन सार्वजनिक गरेको छ।
उसले विगतकै प्रावधानलाई प्रगतिशील ठानेको छ। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू यसमा सहमत छैनन्।
सत्तारूढ दलका नेता तथा समितिको छलफलमा सक्रिय रूपमा भाग लिने सांसदहरू वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई केही कडा बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
वैवाहिक अंगीकृतबारे नेकपा नेताहरूले समितिमा एउटा भनाइ निकै दोहोर्याउने गरेका छन्– ‘निधारमा सिन्दूर लगाउनेबित्तिकै हातमा नागरिकता टक्र्याउन सकिँदैन।’ सहज रूपमा नागरिकता दिनु हुँदैन भन्नेमा नेकपाको अडान छ।
अहिलेको ऐनमा भएको प्रावधानलाई केही कडा पार्ने र अंगीकृत नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा ७ वर्षको समय पर्खनुपर्ने व्यवस्था गर्न नेकपाको जोड छ।
‘विवाह गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिइहाल्ने अन्य मुलुकमा पनि प्रावधान छैन, विवाह गरेपनि एउटा निश्चित समय यहाँ बसेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हामीले यो कुरा गरेका हौ’ प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य नेकपाकी यशोदा सुवेदीले भनिन्।
नेकपा नेताहरूका अनुसार २०६३ को नागरिकता ऐनको प्रावधानले नागरिकता प्राप्तिमा धेरै लचकता दियो। यसले गर्दा विवाह गरेर नेपाल आउनेबित्तिकै यहाँको मतदाता बन्ने, चुनावमा लड्ने, सांसद मन्त्रीसम्म हुने बाटो खोल्यो।
यहाँको वस्तु स्थिति नबुझ्दै नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुगिहाल्ने अवस्था गलत रहेको नेकपा सांसदहरूको बुझाइ छ।
‘विवाह गरेर आएको भोलिपल्ट नेपालको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्ने र यहाँ वर्षौंदेखि बसिरहेका व्यक्तिहरूचाहिँ उनीहरूबाट शासित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ समितिकै सदस्य नेकपाका झपट रावलले भने, ‘एउटा निश्चित समयावधि राखेर नागरिकता दिने व्यवस्था गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हो।’ भारतै पनि त्यहाँको नागरिकता पाउन निश्चित समय लाग्ने उनले बताए।
२०६३ को ऐनमा अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाहपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ।
पटकपटकको छलफलबाट समितिमा यस्तो प्रतिवेदन बनेपछि त्यसलाई पारित गर्ने बेलामा कांग्रेसले विगतकै ऐनको प्रावधान फर्किनु जायज नभएको तर्क नेकपाका नेताहरूको छ।
गत शनिबार यो प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी थियो। मतदानबाट प्रतिवेदन पारित गर्ने तयारी भएपछि शीर्ष नेताहरूले केही दिन छलफल गर्ने भन्दै मतदान रोकेका थिए।
प्रतिक्रिया