युनिकोड
सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन एवं नियन्त्रणमा रहने गरी ‘बाह्य गुप्तचर संयन्त्र’ निर्माण गर्ने भएको छ।
राष्ट्रविरुद्ध हुने सुराकी नियन्त्रण, निगरानी र निस्तेज पार्ने रणनीतिसहित बाह्य गुप्तचर निकायका रूपमा सरकारले प्रतिजासुसी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो । यसको नाम भने तय गरिसकिएको छैन।
२०४६ अघिसम्म राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९राअवि० भित्रै बाह्य मामिला हेर्ने गरी राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ लाई प्रतिजासुसी एकाइका रूपमा खडा गरिएको थियो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०४७ वैशाख ६ गते उक्त एकाइ खारेज गरेको थियो । त्यसको २९ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको प्रतिजासुसी निकाय बनाउन लागिएको हो। यो खबर आजको कान्तिपुरमा मातृका दाहालले लेखेका हुन्।
बाह्य गुप्तचर संयन्त्र गठनको पछिल्लो प्रक्रियासँग अवगत उच्च स्रोतले उल्लेख गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला, प्रतिजासुसीलगायत क्षेत्रमा यसलाई सक्रिय पारिनेछ ।
राअविलाई २०७४ फागुन १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाह्य गुप्तचर निकायको गठनमा चासो दिएका थिए । प्रस्तावित प्रतिजासुसी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनरनियन्त्रण तथा राअवि प्रमुखको नेतृत्वमा रहने स्रोतले जानकारी दियो । यसको गठन तयारीसँगै सरकारले राअवि सञ्चालनसँग सम्बन्धित विशेष सेवा ऐन र त्यसको नियमावली पनि संशोधन गर्न लागेको छ ।
प्रतिजासुसी संयन्त्र निर्माणको मापदण्ड बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राअवि प्रमुख गणेश अधिकारी सम्मिलित टोली खटिएको छ । तर यस विषयमा सचिव ढुंगानाले विस्तारमा बताउन चाहेनन् ।
‘यस विषयमा अहिले केही नबोलौं, भन्न र उल्लेख गर्न मिल्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला,’ ढुंगानाले भने । राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन ‘इन्टेलिजेन्स’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसअनुरूपको तयारी अगाडि बढाइएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया