युनिकोड
ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्नेगरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ।
यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वर्थअनुरुप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर कमिसन खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ।
पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरुले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसिसिएन)मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिना प्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिएर गैरकानुनी कमाई गर्ने गरेका थिए। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका छन्।
प्रभावशाली मन्त्रीहरुको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमै कमाउधन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया