मधेश आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न बनेको लाल आयोगले दरबार हत्याकाण्डको व्याख्या पो गरेछ!

तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दरबार हत्याकाण्डलगायत क्षेत्राधिकारबाहिरका विषयमा किटानीसहितको टिप्पणी गरेको पाइएको छ।

कार्यादेशभित्रका विषयमा पनि उसले सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा गैरन्यायिक हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि र पछि तराई–मधेसमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदनमा ‘राजदरबार हत्याकाण्ड’ लगायत विषय समेटेको छ।

तत्कालीन राजपरिवारको हत्या कसले गर्‍यो भन्ने विषय विवादित रहेकै अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘युवराज दीपेन्द्रले अरूको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको’ उल्लेख छ ।

इतिहासदेखिका घटनाको प्रसंग जोडदै प्रतिवेदनमा विवादित विषयलाई ‘किटानी’ साथ उल्लेख गरिएको छ । ०५८ जेठ १९ गते रातिराजा वीरेन्द्र र उनको वंशविनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगलाई ‘तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न’ कार्यादेश दिइएको थियो ।

यो कार्यादेशभित्रका विषयमा पनि उसले सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा गैरन्यायिक हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन ०२६ मा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर व्याख्या विश्लेषण र धारणा बनाउन नपाइने उल्लेख छ।

लाल आयोगको ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको ‘प्रतिवेदन खण्ड पृष्ठ ७’ मा भनिएको छ, ‘राजदरबारमा ०५८ जेठ १९ गते अप्रत्याशित रूपले राजपरिवारको लागि एउटा धेरै दुःखद घटना भयो । जसमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएर राजा वीरेन्द्र एवं उनीपछिका उनका परिवारका धेरै सदस्यको हत्या गरे।’

राजदरबारमा राजपरिवार हत्याकाण्ड शीर्षकको उक्त खण्डमा थप भनिएको छ, ‘सोही क्रममा युवराज स्वयंले पनि आत्महत्या गर्न आफैंमाथि टाउकोमै गोली हानेका थिए । जसले गर्दा केही दिनपछि निजको समेत मृत्यु भएको थियो।’

राजा वीरेन्द्र, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन र अधिराजकुमारी श्रुति मारिएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भई गद्दीमा बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजका दुवै छोरा र विवाहित छोरीसमेत सोही दुर्घटनामा मारिएकाले निजपछिका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा घोषित भई राजगद्दीमा बसेका थिए।’

पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख ९सदस्य सचिव० रहेको आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

आयोगको उक्त ठहरलाई जानकारहरूले गैरकानुनी र क्षेत्राधिकारविपरीतको कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर तयार पारिएको प्रतिवेदनको वैधानिकतामा प्रश्न उब्जिएको बताए।

‘आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठिन आयोगलाई दरबार हत्याकाण्डमा क–कसको संलग्नता थियो भनेर व्याख्या गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार छैन,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘क्षेत्राधिकारबाहिर गएर तयार पारिएको प्रतिवेदनको वैधानिकतामै प्रश्न उब्जिएको छ।’

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे।

राजारानीसहित १० जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेका थिए।