युनिकोड
संसद् विघटनपछि सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय परिसरको दृश्य बदलिएको छ । सांसद बिरलै भेटिन्छन् । उनीहरू संसद् सचिवालयतिर जानै छाडेका छन्।
संसद्का १६ वटै समिति सभापतिका कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । सभापति आफ्नै समितिमा जान छाडेका छन् । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हरेक दिन सिंहदरबार पुग्छन् । कार्यकक्षमा दुई–तीन घन्टा बस्छन् र फर्किन्छन् । भेटघाट लामै छ भने कहिलेकाहीँ दिनभरि पनि उनी त्यहीँ रहन्छन्। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा किरण दहालले लेखेका छन्।
संसद् विघटन भए पनि सभामुखको पद कायमै रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को ६ (क)मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सुरुका दुई दिन संसद् सचिवालय नगएका सभामुख सापकोटा ८ पुसपछि भने सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक हरेक दिन पुग्ने गरेका छन्।
उनले संसद् सचिवालयमा बसेर भेटघाट, परामर्श र ‘संविधानको रक्षा’का लागि एकपछि अर्को कदम चाल्दै आएका छन् । संवैधानिक एवं कानुनी मामलाका जानकार, पूर्वसभामुख, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवासँग परामर्शमा रहेका सभामुखले संसद् विघटन र संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई कानुनी र संवैधानिक चुनौती दिइरहेका छन्।
उनले आफ्नो निवासमा पनि नियमित परामर्श गर्दै आएका छन् । यसलाई उनले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
पछिल्लोपटक संवैधानिक निकायहरूमा गरिएको असंवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सभामुख सापकोटा शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गए।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालत पुगेर नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू र संवैधानिक परिषद्का सचिवसमेत रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई विपक्षी बनाएका छन्।
एकपटक जारी भएर खारेज गरिएको अध्यादेशलाई पुनः ल्याएर सरकारले अधिकारको दुरुपयोग मात्रै नगरेर संविधानमाथि जालसाजीसमेत गरेको उनको तर्क छ । संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिविरुद्ध सभामुख नै अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो।
प्रतिक्रिया