युनिकोड
निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखमा गरी दुर्ई चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।
आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेकामा करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारिम्भक निष्कर्ष निकालेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन्।
आयोगले यसपटक कोभिड–१९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
संसद् विघटनको घटनापछि सरकारको सिफारिसमा दुर्ई चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजनासमेत तयार गर्दै गरेको छ । आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ।
यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो।
यसअघि २०६४ निर्वाचनमा आयोगका लागि मात्र २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकामा २०७० मा बढेर ४ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो । आयोगले निर्वाचनकै सन्दर्भमा आइतबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि आफ्नो पक्षबाट हुँदै आएको तयारी र भइरहेका कामबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको हो ।
आयोगमा भएको छलफलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रम र तयारीबारे अवगत गराएको जानकारी दिए ।
श्रेष्ठले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकन कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा दलहरूलाई जानकारी गराएको बताए।
प्रतिक्रिया