नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धिका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन्।
सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । वार्ता तीन दिनअघि (डिसेम्बर २८)मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो।
महाकाली नदीपारिको नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइका लागि नहर बनाउने विषयमा यसअघि पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भारतीय पक्षको मत रहँदै आएकामा भारत पक्ष अहिले लचिलो बनेको हो।
घिमिरेका अनुसार अब नहर बनाएर त्यहाँ पानी पु¥याउन दुई महिनाभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र निर्माणमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ । ‘हामीले जनताको आवश्यकता र भावनालाई कदर गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने र त्यसले समग्र परियोजना कार्यान्वयनमै सहजता हुने भएकाले त्यो निर्माण गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘भारतीय पक्षले यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’
Shares
प्रतिक्रिया