युनिकोड
देशमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसको संकेत डेढ वर्ष पहिल्यै, प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट बोलिएअनुसार नै भइरहेको छ।
प्रमाण मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटनसम्बन्धी सिफारिसको योजना राष्ट्रपतिलाई संसदभित्र ‘महारानी’ भनिएको घटनापछि बुनिएको खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।
‘संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति रहेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई एक रात बालुवाटारमा घण्टौं कुराएपछि प्रधानमन्त्रीले केही संकेत गरेका थिए।
०७६ जेठ १५ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भनेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नेताले प्रयोग गरेका ‘महारानी’ जस्ता शव्द र शैलीमाथि आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले लक्ष्मणलाल कर्णसँग आक्रोश पोखेका थिए, ‘राष्ट्रपतिको तागत यिनीहरूले बुझेकै छैनन् । उहाँले इमर्जेन्सी पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ । त्यस्तो अधिकार र कर्तव्य भएको सम्मानित पदलाई हेप्ने, मिनिमाइज गर्ने? जथाभावी टिप्पणी गर्ने?’
प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो, सरकारको कुरा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने हो।’ उनले सभामुख कृष्णबहादुर महरातर्फ इंगित गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिलाई संसद्मा बोलाउने हामी तर हामीलाई नै स्वागत गर्न नदिने? यस्तोमा सरकारको भूमिका नै नहुने?’
त्यसबेला लक्ष्मणलाल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुको कारण थियो, पर्साको जगन्नाथपुरका एक राजपा कार्यकर्तामाथि मधेस आन्दोलन अघिदेखि नै लागेको ज्यानमुद्दा फिर्ता गराउने मुद्दा । दर्ता भएको छ तर प्रक्रिया टुंगिएको छैन।
प्रतिक्रिया