युनिकोड
विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट)का लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रिया दोस्रोपटक रद्द भएको छ । सरकारले २० लाख थान इ–पासपोर्ट छपाइका लागि आह्वान गरेको टेन्डर सोमबार रद्द गरेको हो।
‘यसअघिको टेन्डर प्रक्रिया रद्द भयो । विभिन्न चार कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्रमा सबैका कागजातमा समस्या देखिए । सबै कम्पनीका कागजातमा सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा भएकोे देखिएन,’ राहदानी विभागका प्रवक्ता शत्रुध्वनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘कानुनले तोकेबमोजिमका प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा विभागले ती बोलपत्र कागजात ग्रहण गर्ने र ठेक्का दिने भन्ने त हुँदैन नि ! अब विभागले पुनः बोलपत्र आह्वान (रि–बिड) गर्छ । यही साताभित्र यसको सूचना आह्वान गर्दै छौँ ।’
विभागले पेस हुन आएका बोलपत्र कागजातको त्रुटिलाई समस्या देखाएर ठेक्का रद्द गरे पनि बोलपत्रमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधिबीचको किचलोका कारण ठेक्का रद्द भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
ठूलो आकारको ठेक्का भएका कारण यसमा ठेकेदारहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो। ठूलो आकारको ठेक्का पाउने ठेकेदारहरूबीचको हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कैयौँ ठेक्का प्रभावित हुँदै आएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा सुवास भट्टले लेखका छन।
पासपोर्ट छपाइका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । इ–पासपोट छपाइ ठेक्का महँगो मूल्यमा दिने गरी गृहकार्य भएको सूचनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट थिए ।
गत १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहदानीको शीघ्र आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले विद्युतीय राहदानी, सोको प्रणाली, प्रविधि र उपकरण तथा राहदानी ‘बुकलेट पर्सनलाइजेसन’ कार्यसमेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्र विधिबाट अविलम्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा एक सातापछि विभागले १९ गते (२ मार्च) मा २० लाख थान इ–पासपोर्ट खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना जारी ग¥यो । ४५ दिने समयावधि तोकेर उक्त बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
बोलपत्रको सूचना जारी भएको एक महिनापछि १८ चैतमा विभागले ‘भिडियो कन्फ्रेन्स रुम’बाट सम्भाव्य बोलपत्रदाताको सहभागितामा ‘प्रि–बिड’ बैठक ग¥यो । बैठकमा १३ कम्पनीका २४ विदेशी र चार स्थानीय प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । तोकिएको डेढ महिना अवधि (४ वैशाख) सम्ममा आवश्यक मात्रामा बोलपत्र प्राप्त हुन नसकेपछि बोलपत्रमा सहभागी हुने समय थप गर्दै लगियो ।
विभागले २ जेठ (१५ मे), १ असार (१५ जुन), ३१ असार (१५ जुलाई) हुँदै १६ साउन (३१ जुलाई) बोलपत्र खोलेको थियो । अन्तिम समयसम्ममा विभागमा चार कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेको विभागको भनाइ छ । जसमा चीन, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनीका एक–एक कम्पनी सहभागी थिए । तर, कागजात नपुगेको र प्रक्रियाको कमजोरी औँल्याउँदै विभागले पछिल्लो टेन्डर पनि रद्द गरिदिएको छ ।
त्यसअघि लामो प्रयासपछि राहदानी विभागले गत वर्ष १० भदौमा इ–पासपोर्ट खरिदका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरका लागि सूचना आह्वान गरिएपछि ८ असोजमा विभाग परिसरमा ‘प्रि–बिड’ बैठक डाकिएको थियो । उक्त बैठकमा विभिन्न कम्पनीका ४५ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
सम्भाव्य बोलपत्रदाताको अनुरोधमा विभागले ‘बिड डकुमेन्ट’मा संशोधनसमेत गरिदियो । यसअघि पहिलोपटक सूचना जारी गरेकै भोलिपल्ट पनि ‘बिड डकुमेन्ट’मा संशोधन गरिएको थियो । १३ असोजमा विभागले बोलपत्र पेस गर्ने मिति १४ कात्तिकसम्मका लागि थपिदियो । थपिएको मितिबाट पनि पुनः सात दिन समय थपेर २२ गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्न भनियो ।
यसैबीचमा नेपालमै सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) प्रेस छापाखाना स्थापना गर्ने निर्णय २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । सरकार–सरकार (जिटुजी) विधिबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । यही प्रकरणमा घुसको बार्गेनिङ गरेको आरोपमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्र्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । यो विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया