गाडी थन्किँदा ४५ लाखको गुजारा संकटमा

लकडाउन तथा निषेधाज्ञासँगै अन्तरजिल्ला चल्ने सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदा ४५ लाख जनशक्ति संकटमा परेको छ।

झन्डै ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लागेका कारण ११ लाख श्रमिक र ३ लाख ६० व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष आश्रित ४५ लाखभन्दा बढीको जीवन संकटमा परेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजुदर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटेर ‘अब सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर बस्न नसकिने’ भन्दै ‘असोज १ गतेदेखि चलाउने अनुमति नपाए एकलौटी सञ्चालन गर्ने’ चेतावनी दिएका छन्।

चारै संगठन अध्यक्षले मन्त्री नेम्वाङसमक्ष १ असोजबाट यातायात चलाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए आफूखुसी सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले ११ चैत २०७६ देखि पटक पटक म्याद थप गर्दै लामो दूरी तथा अन्तरजिल्ला यातायात सञ्चालन ३२ भदौसम्म रोक लगाएको छ।

कोरोना संक्रमण झनै बढ्दै गएपछि सरकारले लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अझै पनि रोक लगाउनसक्ने सम्भावना बढ्दै जाँदा व्यवसायी आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

चार संगठनले १ असोजबाट अन्तरजिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी पनि चलाउन पाउनुपर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने र सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण रोक्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

यातायात नेतृत्वसँग मन्त्री नेम्वाङले ‘व्यक्तिगत रूपमा आफू पनि गाडी चलाउन दिनुपर्छ’ भन्नेमा रहे पनि ‘त्यसबारे आफूले मात्र भनेर नहुने’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मासमक्ष कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘गाडी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा म पनि हुँ तर मैले मात्र भनेर हुँदैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू निकाय पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर, म तपाईंहरूको कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पु¥याउनेछु ।’

सरकारले चार महिना लकडाउन गरेपछि जिल्लाभित्र सीमित हुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा भने पुनः गत ३ भदौदेखि तीन साता निषेधाज्ञा जारी हुँदा सबैखाले सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेनन्।

२५ भदौदेखि भने १६ सिटमाथिका सार्वजनिक यातायात जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन अनुमति दिएको छ । लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालनमा भने मन्त्रिपरिषद्ले रोक लगाउँदै आएको छ।