युनिकोड
देशभरका गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना आठ वर्षदेखि राज्यकोष दोहन गर्ने बहाना मात्र बनिरहेको छ।
त्यसका लागि गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ खारेज भएर अहिले यो कार्यक्रम नै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखामा सीमित बनेको छ।
बोर्डमार्फत ६२ करोड र बोर्ड खारेज भएपछि आठ करोड गरी राज्यकोषबाट ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुनु नै यस कार्यक्रमको एक मात्र उपलब्धि हो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धौलाकोटीले लेखेका छन्।
सरकारी अधिकारीले गाउँमै आएर ‘अतिगरिब परिवार’ जनिने रातो कार्ड थमाउँदा कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका–१ बरोहियाका ५६ वर्षीय दशरथ महम्मद धोबीले सोचेका थिए, अब गरिबीबाट मुक्ति पाइन्छ । तर, परिचयपत्रमार्फत सरकारी राहत त के, दुई वर्षदेखि उनले त्यो कसैलाई देखाउनु पनि परेको छैन ।
‘तीनपटक वडा र गाउँपालिका धाएपछि रातो कार्ड पाएको थिएँ, त्यति बेला केही पाइहालिन्छ कि भन्ने आशा लागेको थियो,’ धोबी भन्छन्, ‘हामी गरिबलाई कसले हेर्ने र ?’ उनको संयुक्त परिवारमा चार छोरी र चार छोरासहित १२ जना छन् । धोबी भन्छन्, ‘लडकाउनले गर्दा मजदुरी गर्न पाएको छैन, यस्तो बेला हामी गरिबलाई केही राहत दिए पनि हुन्थ्यो ।’
स्रोतका अनुसार गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले ती जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न ६२ करोड खर्चेको थियो ।
भदौ ०७५ मा बोर्ड खारेज भएपछि पनि मन्त्रालयले अन्य २३ जिल्लामा गरिब पहिचानका लागि करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुवै गरी ७० करोड खर्च भइसक्दा पनि पहिचान भएका गरिब परिवारले पाउने सुविधा नै निक्र्योल भएको छैन।
प्रतिक्रिया