युनिकोड
काठमाडौंमा श्रीमतीलाई मारेर मकवानपुरको जंगलमा लगेर जलाएको जघन्य अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला ११ वर्ष कैद पूरा नहुँदै छुटेपछि सर्वोच्च अदालत विवादमा तानिएको छ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका कोइराला सर्वोच्चको फैसलापछि आठ वर्षमै छुटेका छन् ।
कोइरालालाई राहत दिने फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
पुनरावलोकनको निवेदन बिहीबार सर्वोच्चको चिठीपुर्जी दर्ता शाखामा मात्र दर्ता भएको थियो । शुक्रबार यो निवेदन पुनरावलोकन दर्ता शाखामा पुगेको छ ।
कम्तीमा तीनजना न्यायाधीशको इजलासले यो पुनरावलोकन खारेज गरेमा यो ‘कोर्स’ आफैँ समाप्त हुनेछ । तर, यो मुद्दा पुनरावलोकन ठहर्छ भन्ने लागेमा इजलासले ‘निस्सा’ दिनेछ । पुनरावलोकनको निवेदनले निस्सा पाएमा मुद्दा फेरि आधारभूत रूपमै सुरु हुनेछ । प्रधानन्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको मानिनेछ। ‘प्रधानन्यायाधीशको फैसलामा कैफियत देखिन्छ, त्यसैले यो विषय परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चको इजलासले भन्यो भने पक्कै पनि उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नेछ।’
कम्तीमा तीनजनाको इजलास बस्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसी मात्र होइन, अर्का न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई पनि बस्न पाउने छैनन्। तत्कालीन पुनरावेदन पाटनका न्यायाधीशको रूपमा भट्टराईले कोइरालालाई जघन्य अपराधको हत्याको दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेका थिए ।
सो फैसलाविरुद्ध कोइराला सर्वोच्च गएका थिए । फैसला गर्ने भट्टराई सर्वोच्च गएर रिटायर्ड हुने वेला भयो, कोइरालाले पनि आठ वर्ष जेल सजाय भोगिसके, तर सर्वोच्चबाट फैसला बल्ल आएको छ । त्यो पनि गम्भीर विवादमा परेको छ।
प्रतिक्रिया