काठमाडौं चन्द्रागिरिका राजेन्द्र मगरले २०५१ फागुन १५ गते शर्मिला मगरसँग विवाह गरे। त्यसको केही वर्षपछि २०५६ मंसिर २५ गते गोरखाकी शान्ता मगरसँग दोस्रो विवाह गरे।
पतिले कान्छी श्रीमती ल्याएकोबारे शर्मिलाले त्यसको तीन–चार महिनापछि नै थाहा पाएकी थिइन्। तर, उनले त्यस बेला उजुरी गरिनन्।
नौ वर्षपछि उजुरी गर्न जाँदा श्रीमान् विदेशमा भएका बेला जाहेरी दर्ता गर्न मिल्दैन भनी कालिमाटी प्रहरीले फर्काइदिएको थियो। उनका पति राजेन्द्र त्यस बेला वैदेशिक रोजगारीमा थिए। शर्मिला २०७६ मंसिर १ गते फेरि महानगरीय प्रहरी परिसर गइन्।
पति राजेन्द्रबाट मानाचामल भराउन, अंश दिलाउन र जेठी बुझाउने भाग पाउन उनले निवेदन दिइन्। तर, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नायब निरीक्षक प्रेमबहादुर रावलले बहुविवाहको जाहेरी बनाई शर्मिलालाई जबरजस्ती सहीछाप गराउन लगाएका थिए। जब कि बहुविवाहको मुद्दा लगाउने हदम्याद (३ महिना) पहिल्यै नाघिसकेको थियो।
पद दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरी नायब निरीक्षक रावललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ।
अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले झुटा जाहेरी दरखास्त तयार पारी दर्ता गरेको अदालतको ठहर छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा शम्भु कट्टेलले लेखेका छन्।
न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिता र अपराध संहिता २०७४ को दफा ९९ विपरीत कार्य गरेकाले अनुसन्धानकर्ता रावललाई एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो। शर्मिलाले आफू अक्षर नचिन्ने र अनुसन्धान गर्ने रावलले यसमा हस्ताक्षर गरे मानाचामल पाइन्छ भनेपछि आफूले हस्ताक्षर गरेको बयान अदालतमा दिएकी थिइन्।
रावलले हदम्याद नाघिसकेको मुद्दालाई फरक विषय उठान गरी बदनियतपूर्वक अघि बढाएका थिए। जिल्ला अदालतले विवाह भएको झन्डै २० वर्षपछि जाहेरी दर्ता भएको र बहुविवाह मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादत सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
अदालतले फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५१ बमोजिम हदम्यादका आधारमा उक्त मुद्दा प्रारम्भिक सुनवाइ गरी खारेज गरेको छ। तत्कालीन मुलुकी ऐन, बिहावारी महलमा दोस्रो विवाह गरेको थाहा भएको मितिले तीन महिनाभित्र जाहेरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
रावलले जाहेरीवालाले नभनेको विषयलाई आफैंले जाहेरीमा लेखी बदनियतपूर्वक प्रतिवादी राजेन्द्र र उनकी कान्छी श्रीमती शान्ता मगरलाई थुनुवा पुर्जी दिई हिरासतमा राखेका थिए।
फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४ को उपदफा २ मा जाहेरवालालाई जाहेरीको व्यहोरा पढी, वाची सुनाई निजको सहीछापसमेत गराई राख्नुपर्ने प्रावधान छ। अनुसन्धान गर्ने क्रममा रावलले त्यसविपरीत कार्य गरेको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया