युनिकोड
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थापित प्रमाणका आधारमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
अमेरिकास्थित सञ्चारकर्मीसँगको भर्चुअल अन्तक्र्रियाका क्रममा बिहीबार उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत नक्सामा परेका भूभाग फिर्ता लिनेसमेत प्रस्ट्याएका खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।
यो पटक नेपालले सुगौली सन्धिले स्थापित गरेका सबै प्रमाण पुग्नेगरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको उनले बताए। ‘यस पश्चात् हामीले वार्ताको टेबलबाट त्यो जमिन नेपालले प्राप्त गर्नका निम्ति ठोस कदम अगाडि बढाउँछौँ,’ ज्ञवालीले भने।
तथ्य प्रमाणको चर्चा गर्दै उनले नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको बताए। त्यही साल डिसेम्बरमा पूरक सन्धि भएको औँल्याउँदै ज्ञवालीले त्यस्तै सन् १८६० मा बाँके र बर्दियामा नयाँ मुलुक फिर्ता गर्नका निम्ति भएको पूरक सन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारमा समेत नक्सामा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेको स्पष्ट पारे।
सुगौली सन्धिको कुनै धारा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पनि सन्धि नभएको र त्यो संशोधन पनि नभएकाले त्यो नै बलियो आधार प्रमाण रहेको उनको भनाई थियो।
‘सन्धिको धारा ५ ले काली नदी सिङ्गो नेपालको र त्यस पश्चिमको भूभाग मात्र भारतको भनेको छ। तर पनि हामीले काली नदी सिमानालाई पछि निश्चित मान्यौँ। त्यसकारण पनि सुरुदेखि नै दावा रहँदै आएको सन्धि नक्सा सबैले लिम्पियाधुराबाट बग्ने त्यहाँको स्थानीय भाषामा कुट्याङ्दी नै काली नदी हो,’ ज्ञवालीले भने।
प्रतिक्रिया