युनिकोड
नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकका लागि २० अर्ब रुपियाँको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
कोभिड १९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबाट यस क्षेत्रलाई बचाउन आवश्यक उपायका बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बोर्डले उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।
उक्त राहत प्याकेज प्राप्त गर्न बोर्डले केही निश्चित सर्त पनि सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पर्यटन व्यवसायीले यस्तो राहत प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत प्रमाणसहित कर्मचारीको अन्तिम तीन महिनाको तलब बैङकमा जम्मा गरेको प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अथवा आयकर र सामाजिक सुरक्षा कोषमध्ये कुनै एक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने बोर्डले सुझाव दिएको छ।
यसो गर्नसके कर्मचारी एवं श्रमिकको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने, पलायन रोक्ने र भविष्यमा पनि कर्मचारी अभाव नहुने बोर्डको विश्वास छ ।
बोर्डले व्यवसायले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा बढीमा १ प्रतिशत नबढ्ने गरी कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर ब्याज घटाउनुपर्ने सुझाव बोर्डको छ।
ऋण चुक्ता गर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याज पुँजीकरणका लागि एक वर्ष दिनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप २५ लाख रुपियाँ सम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महशुल भुक्तानीमा छुट दिनुपर्ने सुझाव पनि बोर्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया