युनिकोड
कोरोना संकटका कारण मुलुकको व्यावसायिक वातावरण बिथोलिएको भन्दै निजी क्षेत्रले समयमै पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
व्यवसायीहरूले यसअघि २०७२ को महाभूकम्पपछि सरकारले बैंकको कर्जा किस्तामा दिएको सहुलियत जस्तै यस वर्ष पनि सहुलियत माग गर्न थालेका खबर आजको कारोबार दैनिकमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा कोरोनाले प्रभाव पारेका क्षेत्रबारे अध्ययन गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने बताएको छ।
व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंककै नीतिलाई टेकेर सरकारबाट प्याकेजको माग गरेका हुन्। यसमा उनीहरूले चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने आयकरको किस्तासमेत अर्को तीन महिनाका लागि थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरूले सरकारका विभिन्न निकायसँगको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा यस्तो प्याकेजको माग गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले राहत प्याकेजका लागि एउटै एजेण्डा लिएर लैजाने तयारी समेत भइरहेको छ।
महासंघसहित सीएनआई र चेम्बरका प्रतिनिधिहरूले आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेरै प्याकेज माग गरेका छन्।
महासंघले चैत मसान्तमा बैंकलाई बुझाउनुपर्ने कर्जाको साँवा ब्याज र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व (आयकर) असार मसान्तसम्म बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया