युनिकोड
गरिबी निवारण अभियानका रूपमा करिब तीन दशकअघि सुरु गरिएको लघुवित्त कार्यक्रमले विपन्नको जीवनस्तर सुधार्ने होइन, उनीहरूलाई उल्टै ऋणको पासोमा पारेको छ।
बैंकबाट दुई प्रतिशतसम्म सहुलियत ब्याजदरमा कोष ल्याउने लघुवित्तले विपन्नबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउने गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा बिजयराज खनालले लेखेका छन्।
बंगलादेशी मोडल पछ्याउँदै नेपालमा ०४९ बाट लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । गरिब तथा लघुउद्यमीलाई साहुकारको पञ्जाबाट मुक्त गर्न सुरुमा गैरसरकारी संस्था खडा गरी यो अभियान थालिएको थियो ।
ती संस्थालाई ०५६ बाट लघुवित्तमा परिणत गरियो, तर उनीहरूले गाउँगाउँमा नयाँ साहुकारको रूप लिएका छन् ।
लघुवित्तहरूले वाणिज्य बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा पुँजी पाउने गरेका छन् । किनकि, बैंकहरूले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत ऋण विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले यस्तो लगानी लघुवित्तमार्फत पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तको कर्जा लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नै बैंकबाट सहुलियत दरमा पाउने कोष हो । यस्तो रकम बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशत ब्याजमा लघुवित्तले पाउँछन्।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्तहरूले गत असारसम्ममा एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ यस्तो रकम पाएका छन् । त्यस्तै, लघुवित्तहरूले सदस्यहरूबाट ८५ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । यसरी लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कुल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ।
तर, यसरी सस्तो दरमा लिइरहेको रकम ग्रामीण भेगका विपन्नलाई समूह बनाएर लगानी गरिरहेका लघुवित्त कम्पनीले २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्दै आएका थिए ।
तर, २६ पुस ०७३ मा लघुवित्तको अधिकतम ब्याज १८ प्रतिशतमा हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि अहिले ब्याजदर केही नियन्त्रण भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको सीमामा छुट दिएको छ, पुँजी लागतमा बढीमा नौ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिन सक्ने छुट पनि छ।
‘केही साना संस्थाले सञ्चालन हुनै समस्या भएको बताएपछि अहिले ब्याजदर १८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कोषाध्यक्ष रामहरि दाहालले भने।
प्रतिक्रिया