युनिकोड
नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ।
तर, राज्य आफैँले २० वर्षमा २६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पेको छ । अझ विडम्बना सरकारले बालबालिका विदेशीलाई जिम्मा लगाएबापत आठ हजार डलरका दरले रकम पनि लिने गरेको छ।
उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले बिदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन्।
यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन।
बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले अनाथलाई संरक्षण दिने होइन, धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पिने नीति नै लिएको छ।
अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति नामै राखेर यो ‘कारोबार’लाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छ । प्रतिबालबालिकाबाट आउने आठ हजार डलरमध्ये तीन हजार यही समितिका नाममा खर्च भएको छ।
पाँच हजार डलर भने सम्बन्धित बालबालिका रहेको बालगृहले लिने गरेको छ । कतिपय बालगृह यही पैसाका लागि सञ्चालन भएको बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गत वर्ष देवानी संहिता जारी भएपछि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । त्यसैले अहिले वैधानिक कारोबार रोकिएको छ । तर, फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएको छ।
बालबालिकाले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसक्ने हुनाले उनीहरूलाई धर्मपुत्ररपुत्री बनाएर विदेश पठाउने प्रक्रियालाई संसद्को महिला तथा सामाजिक विकास समितिले गलत भनेको छ।
गत बुधबार समितिले त्यस विषयमा छलफल गर्दै विदेशीहरूले नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तान बनाएर लैजाने कार्य रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।
प्रतिक्रिया