युनिकोड
गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई संरक्षण गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई कारबाहीको तयारी गरेको छ।
आयोगले तीन महिनाअघि तीनजना प्रहरीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेपछि कारबाहीस्वरुप कालोसूचीमा राख्न लागेको हो ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले त्यसमा संलग्न प्रहरीलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
इन्सपेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह, हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो। त्यससम्बन्धी पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयबाटै अघि नबढाएको भन्दै आयोगले कारबाही गर्न लागेको हो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेलाई उसले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। मुख्यसचिव रेग्मी र महानिरीक्षक खनाल यसको कार्यान्वयन गर्ने तहमा भए पनि संरक्षण गरेको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले गत ४ कात्तिकमा तीन महिनाभित्र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो। गत ४ माघमा सिफारिसको तीन महिना पुगे पनि दोषी प्रहरीलाई कारबाही नभएपछि आयोगले शुक्रबार दोस्रोपटक सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको छ।
‘सिफारिस गरेको तीन महिनासम्म कार्यान्वयन गरेकोबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएन,’ आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले भने, ‘के कारणले कार्यान्वयन नभएको हो भनेर फेरि ताकेता गरेका छौँ।’
अझै पनि सिफारिस कार्यान्वयन नगरे उनीहरूलाई मानवअधिकार हननकर्ताको सूचीमा राख्ने आयोगको तयारी छ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ।
नियन्त्रणमा लिएर हत्या
गत ५ असारमा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१ लखन्देही जंगलको एकान्तमा पौडेलको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो। स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि आयोगले गैरन्यायिक हत्या नै भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौवटा गोली हानेर हत्या गरेकाले ती प्रहरीलाई कर्तव्यज्यान मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको थियो।
इकान्टरपछि घटनास्थलको मुचुल्काका लागि खटिएको स्थानीय प्रहरीको समेत कमजोरी भेटिएको थियो। घटनास्थल तथा लासजाँच प्रकृति मुचुल्काको क्रममा समेत त्रुटि गरेको भन्दै आयोगले लालबन्दीका तत्कालीन इन्सपेक्टर किरणकुमार न्यौपाने र सइ सूर्यकुमार कार्कीलाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सचेत गराउन भनिएको छ।
त्यो सिफारिस पनि कार्यान्वयन भएको छैन। शव परीक्षणमा गल्ती गरेको भन्दै आयोगले जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन चिकित्सक डा वीरेन्द्रकुमार यादवलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस भएको थियो।
प्रतिक्रिया