काठमाडौंको वायु प्रदूषण सुधार्न सरकारले ल्यायो पहिलोपटक कार्ययोजना

सरकारले काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार ल्याउन सरकारले पहिलो पटक एकीकृत व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि सारेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने कामका सूची र समयावधि नै तोकिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग दम, ब्रोङकाइटिस, निमोनिया, फोक्सोको क्यान्सरका साथै मुटुरोग, हाइपर टेन्सन, मस्तिष्कघातका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ।

डब्लूएचओका अनुसार घरभित्र र घरबाहिरको वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा बर्सेनि ७० लाख मानिसको ज्यान जान्छ। सरकारी र अन्य संस्थाको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा वायु प्रदूषणजन्य रोगहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ।

‘कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘कसले के गर्ने भनेर जिम्मेवारी नै तोकिएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गएपछि काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार आउने अपेक्षा छ ।’

‘सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौं’ बनाउने परिकल्पनासहितको कार्ययोजना वातावरण विभागले तयार गरेर मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो। यो खबर आजको कान्तिपुरमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेका छन्।

यातायात क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरणीय रूपमा दिगो यातायात प्रणाली, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने उत्सर्जन, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्री तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सरकारले कार्ययोजना अघि सारेको हो।

काठमाडौंमा विकराल बन्दै गएको वायु प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूले विगतमा पटक–पटक सरकारलाई कार्ययोजनासहित सुझाव दिएका थिए।

विगतका सुझावलाई समेत समेटेर कार्ययोजना अघि बढाएको विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले बताइन्। काठमाडौंमा प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने धूवाँ हो।

कार्ययोजनामा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सूची प्रस्ताव गरिएको छ। ‘भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन कार्ययोजना प्रस्तावमा छ, ‘प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइने छ।’