युनिकोड
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेलासम्म विवादको विषय थियो– प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानी ।
संविधानसभाबाटै समाधान निकालियो– ‘प्रदेशको संख्या ७ बनाउने तर नाम र राजधानीको टुंगो लगाउने अधिकार प्रदेशलाई दिने।’
संविधानले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने स्वायत्तता दिए पनि प्रदेश सरकारहरू यो मामिलामा चुकेका छन् । संविधानले दिएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगमा उनीहरूले ‘अकर्मण्यता’ देखाएपछि प्रदेशमाथि केन्द्रबाटै निर्णय ‘लाद्ने’ अवस्था सिर्जना भएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन्।
त्यसको पछिल्लो संस्करण हो– प्रदेश ३ को नामकरण ‘वाग्मती’ र राजधानी ‘हेटौंडा’ कायम गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय।
संसदीय पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नाम र राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो ।
प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले यसलाई पारित गर्नुपर्छ तर प्रदेश ३ को संसद्मा यससम्बन्धी प्रस्ताव नै अघि नबढेको अवस्थामा नेकपा सचिवालयले नाम र राजधानी ‘यस्तो बनाऊ’ भनेर निर्णय गरिदिएको छ ।
अब यही निर्णयअनुसार नेकपाको प्रदेश कमिटीको आदेश तामेली गर्न मात्र प्रदेश ३ को संसद्मा नाम र राजधानीको विषय प्रवेश गर्नेछ।
‘माथिबाटै सबैथोक गर्ने र माथि नै जाने भन्ने खालको मानसिकताको यो एउटा दृष्टान्त हो,’ नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि लामो समयदेखि बहस गर्दै आएका राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘यो निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत छ ।’
प्रतिक्रिया