युनिकोड
विराटनगर जुटमिलमा एक अर्ब १० करोड लगानी गरेको सरकारको सेयर साढे ४६ प्रतिशत मात्र छ, तर जम्मा ५७ लाख लगानी गरेका व्यक्तिहरूले साढे ५३ प्रतिशत सेयर हत्याएका छन् ।
लगानीका हिसाबले सरकारको ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र व्यक्तिको शून्य दलमलव पाँच प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने हो।
सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित सम्पत्ति हडप्न खोज्ने सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ।
उद्योग सञ्चालनको सट्टा बन्द गर्ने, उपकरण र पार्टपुर्जा मात्र होइन, बाउन्ड्रीको पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय आयोगले चार महिनाको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारी र वीरेन्द्र ओलीले लेखेका छन्।
समितिमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनककुमार बराल सदस्य थिए । गत असोजमा नै प्रतिवेदन बुझेको सरकार अहिलेसम्म मौन छ।
मिलको सेयरमा सरकारलाई अल्पमतमा पारेर जग्गासहित १६ अर्बको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्लेलाई दुई वर्ष कैद र अध्यक्ष वसन्त वनलाई जरिवाना गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
जुटमिलका अध्यक्ष वन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने आइटी समितिका सदस्य हुन् । गत असोजमा आएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य छ ।
मिलका अध्यक्ष वन र प्रबन्ध सञ्चालक काफ्लेले षड्यन्त्रमूलक ढंगले आफ्नो सेयर संख्या बढाउने निर्णय गराएका थिए।
सरकारले ३१ असार ०७२ मा नीलहरि काफ्लेलाई अध्यक्ष र राजेन्द्र कार्कीलाई सञ्चालक बनाएपछि उनीहरूले मिल चलाउने बहनामा सम्पत्ति हत्याउने खेल सुरु गरेका थिए । पछि काफ्लेले वनलाई अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरेर आफू प्रबन्ध सञ्चालक बसेका थिए।
प्रतिक्रिया