युनिकोड
सत्ता गठबन्धनबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै संसद्मा विपक्षी मोर्चा बलियो बनेको छ।
नेकपा एक्लैको बहुमत भएकाले यसबाट सत्ता हेरफेरमा असर नपरे पनि विपक्षीको संख्यात्मक बढोत्तरीले संसद् विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेका छन्।
सरकारबाट मंगलबार हटेको समाजवादीले बुधबार विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिएको छ । समाजवादीले बहिर्गमनको मुख्य कारण संविधान संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पछि हट्नुलाई बनाएको छ।
सहायक कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीलाई बनाएको छ । समाजवादीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनकै मुद्दा उठाएर संसद् र सडक संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका छन्।
उनीहरूले संसद्मा रहेका अन्य विपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई समेत जोड दिएका छन् । भट्टराईले मुद्दाका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत सबै विपक्षीसँग सहकार्य हुने बताए।
कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनलगायत मुद्दामा समाजवादी र राजपासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सक्ने संकेत दिइसकेको छ । एक्लो विपक्षी छँदा कांग्रेसले संसद्मा प्रभावकारी ढंगले आवाज उठाउन सकेको थिएन।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एक्लैको १ सय ७४ सिट छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन् । समाजवादी र राजपाका सांसद १७–१७ जना छन् । विपक्षी मोर्चामा रहेका मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाको एक–एक सिट छ।
१८ महिनाअघि दुईबुँदे सहमति गरेर समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भएको थियो । सरकारमा नगए पनि राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो।
सांसद रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको घटनाबाट असन्तुष्ट उसले ०७५ फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसपछि राजपा विपक्षी मोर्चामा छ । त्यसयता कतिपय मुद्दाहरूमा राजपाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै आएको छ।
कांग्रेस र राजपाको सहकार्यमा लामो समयसम्म संसद् अवरुद्धसमेत भएको थियो । अब समाजवादी पार्टीसमेत थपिएपछि सरकारलाई संसद् ‘फेस’ गर्न पहिलेजस्तो सहज हुने छैन।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संविधान संशोधनको मुद्दामा समाजवादी र राजपासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताए।
प्रतिक्रिया