जलवायुको जोखिम घटनाउन दवाव

अति कम विकसित (एलडीसी) र विकासोन्मुख मुलुकहरुले विगतमा जस्तै जलवायुजन्य जोखिम, हानी नोक्सानी न्यूनिकरण र अनुकुलनका लागि आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नुपर्ने मुद्दालाई महत्व दिएर उठाएका छन्।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्टसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को स्पेनमा जारी २५ औं सम्मेलन (कोप २५) मा झण्डै दुई सय देशका करिब २९ हजार मानिस भेला भएका छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेका छन्।

सात दिनसम्म चलेको बहसले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) का लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम र आर्थिक लगानीबारे कुनै मार्ग निर्देशन दिन सकेको छैन।

सम्मेलनमा यूएनएफसीसीसीको बार्सा इन्टरनेशनल मेकानिजम फर लस एण्ड ड्यामेज (वीम एक्जम) सम्बन्धी बसहलाई फ्लो गरिरहेका इन्टरनेशनल सेन्टर फर क्लाइमेट चेन्ज एण्ड डेभलपमेन्ट (इक्कार्ड), बंगलादेशका निर्देशक सलिमुल हकका अनुसार अहिलेसम्मको बहसले जलवायुजन्य जोखिम खेपिरहेका नेपाल, बंगलादेश र माल्दिभ्स तथा टापुजन्य मुलुकहरुलाई खुसी बनाउने निर्णय लिन सकेको छैन।

पोल्याण्डको बार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण र हानी नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न बार्सा इन्टरनेशनल मेकानिजम फर लस एण्ड ड्यामेज (वीम एक्जम) संरचना बनाएको थियो।

यो यूएनएफसीसीसीकै संरचना हो। यसमा २० सदस्यीय कार्यसमिति रहेको छ।

जारी सम्मेलनमा अति कम विकसित मुलुकहरुले जलवायुजन्य जोखिम न्युनिकरणका लागि विकसित मुलुकहरुले कम विकसित मुलुकहरुको कोष ९एलडीसी फण्ड० र अनुकुलन कोष ९एडप्टेशन फण्ड० मा पर्याप्त सहयोग घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरुमा बाढी, पहिरो, हिम पहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण लाखौं जनधनको क्षति, भोकमरी र स्वास्थ्यजन्य समस्या निम्तिएको छ।

नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमका कारण सेता हिमाल रित्तिएर काला पत्थर बनिरहेका छन् भने हिमनदी पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्ने क्रम पनि विगतका वर्षहरुमा भन्दा बढोत्तरी भएको छ।