निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकबाट पारित ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना’ गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ।
आयोगले बनाएको ‘उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७६’ सँग मेल नखाएपछि उक्त कार्ययोजना परिमार्जनसहित पुनः पेस गर्न मन्त्रालयमै फर्काइएको आयोगस्रोतले जनाएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।
आइतबार आयोगका पदाधिकारी, गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहितको सहभागितामा उपनिर्वाचन सुरक्षा तयारीसम्बन्धी संयुक्त बैठक बसेको थियो।
सरकारबाट पेस गरिएको सुरक्षा कार्ययोजना स्पष्ट र चुस्त नभएकाले फिर्ता पठाइएको आयोग उच्चस्रोतले जनाएको छ।
‘चुनावमा संयुक्त सुरक्षा कमान्ड कसको रहने, कहाँ कसको नेतृत्वमा सुरक्षा फौज तैनाथ हुने, जिल्लास्थित उपनिर्वाचन सुरक्षा कमान्ड पोस्टको भूमिका के–के हुने भन्नेबारे सरकारले पेस गरेको कार्ययोजनामा समावेश छैन,’ स्रोतले भन्यो।
निर्वाचन आयोगले आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय उपनिर्वाचन सुरक्षा समिति गठन गरेको थियो।
आइतबारको बैठकमा समितिको कार्ययोजना र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पेस गरेको खाका मेल नखाएपछि सहभागीबीच छलफल भएको थियो।
समितिमा सेनाका रथी, गृहसचिव, रक्षा सचिव, निर्वाचन आयोगका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र निर्वाचन आयोगका सहसचिव गरी ९ जना सदस्य छन्।
स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै पुनः आयोग र सुरक्षा प्रमुखसहितको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा रणनीति तय गर्नेछ।

प्रतिक्रिया