युनिकोड
आफूलाई नसोधी विदेश जान लागेको भन्दै एक पूर्व माओवादी बाल सैन्यलाई विमानस्थलबाटै फर्काउने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले निर्वाध हिँडडुल गर्न पाउनु व्यक्तीको मौलिक हक भएकाले कहिँ जान सरकारलाई सोधिरहन नपर्ने भन्दै ती बाल सैन्यलाई सरकारको निर्णय उल्ट्याएको हो।
राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसंबन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी तथा नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न पाउने अधिकार उल्लंघन हुने गरी कुनै काम नगर्न समेत सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई आदेश गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमन विभागले २०७५ भदौ ८ गते थाइल्यान्डको ब्याङ्कक जान लागेका पूर्व बालसैन्य लेलिन विष्टलाई ‘अनुमती नलिएको’ भन्दै देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उनी द्वन्द्वले बालबालिकामा परेको असरसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए । आफूलाई फर्काइएलगत्तै विष्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
आफूमाथि विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज हुनु पर्ने उनको माग रिटमा १४ महिनापछि अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयले आदेश र अध्यागमनको निर्णय संविधान तथा राष्ट्रसंघीय महासन्धीको विरुद्ध भन्दै बदर गरेको हो।
प्रतिक्रिया