युनिकोड
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ३१ जेठ (०७८) मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र सरकारले बसोबासका लागि उनलाई उपलब्ध गराएको नागार्जुन दरबारबारे ट्विट गरे। जसमा उनले १२ वैशाख (२०७२) मा क्षतिग्रस्त मात्र बनेको नागार्जुन दरबार ‘भूकम्पका कारण ध्वस्त भएको’ उल्लेख गर्दै तत्काल पुनःनिर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
आफ्नै जीवनकालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चाहना लुकेको छैन। थापा नेतृत्वको राप्रपाले पनि गणतन्त्र स्थापनापछि निरन्तर राजतन्त्र पुनःस्थापनाकै एजेन्डा उठाइरहेको छ। जानकारहरूका भनाइमा– शाह र थापाबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि सुमधुर छ।
६ वर्षअघिको भूकम्पको चपेटामा नागार्जुन दरबार पनि परेकोबारे नेपालखबरमा हालै (२९ जेठ २०७८) रिपोर्ट प्रकाशन भएपछि मात्र ‘ध्वस्त भएको’ भन्दै थापाले गरेको ट्विटले प्रस्ट पार्छ– सुमधुर व्यक्तिगत सम्बन्ध भए पनि पूर्वराजा शाहले भूकम्पबाट नागार्जुन दरबारमा क्षति पुगेको तथा त्यही कारण आफू त्यहाँ जान छाडेको कुरा उनीसँग ‘सेयर’ गरेका रहेनछन्।
पूर्वराजा शाहलाई लागेको हुन सक्छ सहज रूपमा गणतन्त्रको बाटो खोलिदिए पनि राज्यले आफुलाई पूर्व राष्ट्राध्यक्षका रूपमा उचित सम्मान दिन सकेको छैन। तर यसप्रति उनले कोही कसैसँग गुनासो पोखेका छैनन्। बरु आफ्ना गतिविधि र व्यवहारबाट उनले आफूलाई ‘नागरिक’का रूपमा अभ्यस्त गराउँदै लगेको देखिन्छ।
‘श्री ५ महाराजधिराज’ छँदा र अहिले ‘नागरिक’ हुँदाका उनका स्वभाव र छविमा आकास–जमिनको अन्तर देखिन्छ। बुधबार (असार २३) देखि ७५ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेका उनको पाँचवर्षे शासनकाल (२०५८–०६३) बिर्सनलायक छ। तर सहजै सत्ता र दरबार छाडेर उनले सत्ता र शक्ति क्षणिक हुन्, मुख्य कुरा जनता हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन्।
गणतन्त्र घोषणापछि पूर्वराजा शाहको नारायणहिटी बहिर्गमनलाई सहज बनाउने भूमिका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाह गरेका थिए। कांग्रेस नेता सिटौला नागरिकका रुपमा पूर्वराजा शाहको वर्तमान भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छन्।
‘उहाँले पूर्व राष्ट्राध्यक्ष र नागरिक गरी दुई मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ,’ सिटौलाले नेपालखबरसँग भने, ‘दुवै भूमिका सन्तुलित रूपमा निर्वाह गरिरहनुभएको छ।’ 
‘लोभी राजा’
राजाका रूपमा सही भूमिका निर्वाह गरेका भए सम्भवतः उनका पालामा राजतन्त्र अन्त्य हुने थिएन। १९ जेठ २०५८ मा भएको दरबार हत्याकाण्डका कारण राजतन्त्रप्रतिको विश्वास र भरोसा गुमेको जानकारी त्यसपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई नभएको होइन। तर गद्दीमा बसेको वर्ष दिन नबित्दै उनले ‘आफू दाजु वीरेन्द्रजसरी चुप लागेर नबस्ने’ प्रतिक्रिया दिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रयोग गरी ०५९ जेठमा संसद् भंग गराएको ६ महिना नबित्दै उनको ‘अर्ध–प्रत्यक्ष’ शैलीको शासन सुरु भयो। मनमौजी तरिकाले सरकार गठन गर्न थाले। १९ माघ (२०६१) पछि त आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। दरबार हत्याकाण्डपछिको कठिन परिस्थितिमा पनि आफूलाई साथ दिएका संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई समेत उनले पाखा लगाइदिए।
२०४६ सालको परिवर्तन र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको समन्वयवादी शासनशैलीसँग ज्ञानेन्द्र असहमत रहेछन् भन्ने कुरा उनी गद्दीमा बसेको ६ महिना बित्दा नबित्दै देखिन थाल्यो। पिता महेन्द्रले जस्तै उनले पनि एकपछि अर्काे गर्दै सरकार बदल्न थाले, अन्त्यमा १९ माघ ०६१ मा सत्ता आफ्नै हातमा लिए। २१औं शताब्दीमा आफ्ना बाबु राजा महेन्द्रकै पदचाप पछ्याउन खोज्नु उनको मुर्खतासिवाय केही थिएन।
सशस्त्र विद्रोहरत माओवादीले दरबार हत्याकाण्डलाई ऐतिहासिक विश्लेषणका आधारमा दरबारमा भइरहने ‘सत्ता हत्याउने षडयन्त्र’ को निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। राजा बनेपछि ज्ञानेन्द्रले चालेका गलत कदमले गर्दा ‘दरबार हत्याकाण्डबारे माओवादीकै निष्कर्ष पो सही रहेछ कि’ भन्ने स्थिति सिर्जना भयो।
केही लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील कदममार्फत उनले आफूप्रतिको आशंका मेटाउने प्रयास गर्न सक्थे। तर राजा भएपछि निरंकुश र दम्भी नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता ज्ञानेन्द्रमा देखियो। त्यही कारण उनीविरुद्ध २०६२–०६३ मा सडकमा जनसागर उर्लियो। उनकै पालामा राजतन्त्र समाप्त हुने स्थिति बन्यो।
गद्दीमा बसेपछि जनताको हितका लागि खर्च गर्नेगरी उनले राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गर्न सक्थे। यसो गरेको भए उनी लोकप्रिय बन्ने थिए। तर त्यस्तो बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गरेनन्। आफैं ‘श्री ५ महाराजधिराज’ बने। राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति ‘श्री ५ महाराजधिराज’कै सम्पत्तिका रूपमा राख्ने निर्णय गरे।
३० वर्षे शासनकालमा राजा वीरेन्द्रसमेत कहिल्यै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेका थिएनन्। तर देउवामार्फत संसद् विघटन गराउँदै राजनीति गिजोलेर ज्ञानेन्द्र आफैँ मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्ने तारतम्य मिलाउनतिर लागे। २१औं शताब्दीमा राजा आफैँले मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्ने कुरा संसारकै लागि अनौठो थियो। तर उनी यस्तै यस्तै मूर्खतापूर्ण कदमबाटै ‘राजतन्त्रको हित’ हुने ठानिरहेका थिए।
‘देशको निर्माण एउटा शक्तिले मात्र गर्न सक्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा ज्ञानेन्द्रको दिमागमा घुस्नै सकेन। दलहरूबीच एकताले होइन, फुटले राजतन्त्रको आयु बढ्छ भन्ने विश्लेषण उनको रह्यो। निःस्वार्थ रूपले माओवादी विद्रोह समाधानमा भूमिका खेलिदिएका भए उनी र राजतन्त्र दुवैको लोकप्रियता बढ्थ्यो होला। तर उनी पुरानै षडयन्त्र र दाउपेचमा लागे।
विद्रोही माओवादी र संसदवादी राजनीतिक दलहरू द्वन्द्वमा थिए। राजनीतिक निकासका लागि माओवादीले गोलमेच सम्मेलन, सर्वपक्षीय सरकार र संविधान सभा माग गरेको थियो। संसदवादी दलहरू दरबारलाई देखाएर संविधान सभाको मागलाई अस्वीकार गरिरहेका थिए। यो स्थितिमा राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान सभाका लागि आफू बाधक नरहेको सन्देश दिन सक्थे।
संसदवादी राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संविधान सभाको चुनावमा जाने आँट राजा ज्ञानेन्द्रले गर्न सकेका भए संविधान निर्माणका क्रममा सम्भवत माओवादीले समेत उनलाई कहीँ न कहीँ स्थान दिने प्रस्ताव ल्याउन सक्थ्यो। दरबार हत्याकाण्डपछि त उसले षडयन्त्रमार्फत परम्परागत राजतन्त्र अन्त्य भएको मात्र बताएको थियो।
‘सार्वभौमसत्ता र सेना जनताको मातहत रहने हो भने ‘नोमिनल’ खालको राजतन्त्र मानेर जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले दरबारसँग कुराकानी भइरहेको थियो,’ माओवादी नेता चक्रपाणि खनाल (बलदेव) भन्छन्, ‘यो कुरामा राजा वीरेन्द्रले सहमति जनाइसकेका थिएनन्। उनले सहमति जनाएको भए एक खालको राजतन्त्र राखेर सहमति बन्न सक्ने स्थिति थियो।’
गद्दीलाई दाउमै राखेर संविधान सभा निर्वाचनका लागि राजा ज्ञानेन्द्र लचक भइदिएका भए माओवादी पनि उनीप्रति पक्कै लचक हुने थियो। दाजु वीरेन्द्रजस्तै माओवादीप्रति नरम भइदिएका भए माओवादी पनि उनीप्रति नरम हुन सक्थ्यो। तर संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा गणतन्त्रसहितको संविधान बन्ने भय उनमा रह्यो। त्यसैले वार्तामा आएका माओवादीलाई उनले भेटसमेत दिएनन्।
पहिलो वा दोस्रो वार्ताका बेला नै संविधान सभाको निर्वाचन गरिएको भए २०६४ वा २०७० को जस्तो संविधान सभा नबन्न सक्थ्यो। किनभने पहिलो र दोस्रो वार्ताकालमा राजा ज्ञानेन्द्र पूर्ण रूपमा हारिसकेका थिएनन्। तर राजतन्त्र पराजित भइसकेको अवस्थामा संविधान सभाको निर्वाचन भइदिँदा त्यसबाट बनेको संविधानमा राजतन्त्रले स्थान पाउने स्थिति नै बनेन। र, अन्ततः उनी दरबारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगे।
उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अपरिपक्वता सबै शक्तिलाई आफ्नाविरुद्ध गोलबन्द हुने स्थिति सिर्जना गरिदिनु थियो। त्यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले पनि बेलबेला भन्ने गर्छन्, ‘दुई किनारामा रहेका संसदवादी राजनीतिक दल र सशस्त्र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिने काम राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका हुन्। गणतन्त्र स्थापना हुनुमा राजा ज्ञानेन्द्रको मूर्खताले पनि भूमिका खेलेको छ।’
निश्चय नै, राजा बनेलगत्तै भने कतिपय कुरामा उनी ‘होसियार’जस्ता अवश्य देखिए। द्वन्द्व चर्किन नदिन एकातिर तत्काल माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन हुन दिएनन् भने अर्कातिर उद्दण्ड क्रियाकलापका कारण विवादास्पद बनेका छोरा पारसलाई तत्काल युवराज घोषणा पनि गरेनन्। आफू राजा बनेको ६ महिनापछि मात्र उनले छोरा शाहज्यादा पारसलाई युवराज घोषणा गरेका थिए।
तर संसदवादी राजनीतिक दल, विद्रोही माओवादी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई समेत उनले यति धेरै चिढ्याए कि जीवनमा दुई दुईपटक राजा बन्ने शौभाग्य जुरे पनि आफ्नै पालामा संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेको टुलुटुलु हेर्नपर्यो। अनि २ हप्ता बित्दानबित्दै नारायणहिटी छाडेर ‘नागरिक’ का रूपमा नागार्जुनतिर लाग्नुपर्यो।
‘उदार नागरिक’
३० कात्तिक २०७६ को साँझ ठमेलको चर्चित नाइट क्लब लर्ड अफ दि ड्रिङ्क्स (एलओडी) र त्यहाँ पुगेका ग्राहकका लागि स्मरणीय बन्यो। किनभने त्यस साँझ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका पत्नी कोमल, बुहारी हिमानी, छोरी–भतिजीसहित नाचगान र डिनरका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पुग्दा त्यहाँ नाचगान भइरहेको थियो।
नाचगानमा परिवारका सदस्यसँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि सहभागी भए। त्यहाँ राष्ट्रिय गीत ‘रातो र चन्द्र सूर्य जंगी निशान हाम्रो’मा युवक–युवती नाचिरहेका थिए। तिनलाई पूर्वराजा शाहले पनि साथ दिए। ‘फ्लाइङ किस’ दिएर हौस्याए। ‘सेल्फी’का लागि उनीहरूसँग नारिन धक मानेनन्, कार्यक्रम अवधिभर ‘शाही ठाँट’ पनि प्रदर्शन गरेनन्।
‘राजा आऊ देश बचाऊ’ नारा लगाएर उक्साउने र ‘श्री ५ महाराजधिराज’ र ‘हिन्दू सम्राट’ भनेर हौस्याउने जमातको अहिले पनि कमी छैन। तर उनी न उक्सिएका देखिन्छन् न फुर्किएका। ‘यस्ता कुरा जनताले गर्ने निर्णयमा भर पर्छ’ भन्दै उम्किन खोज्ने नाचगान ज्ञानेन्द्र ‘नागरिक’का रूपमा कहिले ठमेलको ‘एलओडी’मा भेटिन्छन् त कहिले लाजिम्पाटको ‘त्रिशरा रेस्टुरेन्ट’मा।
झापा पुगेका बेला ‘एलओडी’ र ‘त्रिशरा’मा झैं उनी ‘मेची क्राउन प्लाजा’ होटलमा सर्वसाधारणसँग नाचगानमा सरिक भइरहेका भेटिन्छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि ३–४ वर्ष पुरानै ‘ह्याङओभर’का साथ राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रयास उनले नगरेका होइनन्। तर केही वर्षयता आफूलाई नागरिक जीवनसँग अभ्यस्त गराउन थालेका छन्।
‘गणतन्त्र स्थापना भएयता उहाँले संविधानविपरीत कुनै गतिविधि गर्नुभएको छैन,’ केही वर्ष राजप्रासाद सेवामा बिताएका राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य सुरेश आचार्य भन्छन्, ‘उहाँ जिम्मेवार नागरिकको भूमिकामा हुनुहुन्छ।’
प्रमुख रूपमा वर्षमा चारपटक विज्ञप्ति जारी गर्छन् ज्ञानेन्द्र– दसैं, तिहार, पृथ्वी जयन्ती (२७ पुस) र प्रजातन्त्र दिवस (२७ फागुन) मा। यसबाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण समय–सन्दर्भका बेला पनि उनी विज्ञप्ति निकाल्छन्। त्यसमा उनी आफ्नो परिचय ‘पूर्वराजा’का रूपमा दिने गर्छन्। दुई वर्षयता जारी उनका विज्ञप्ति पढ्दा उनले आफूलाई नागरिकका समस्यामा केन्द्रित गरेको पाइन्छ।
१६ असार (०७८) मा जारी विज्ञप्तिमा उनले कोरोना महामारी र बाढी–पहिरोबाट पीडित नागरिकका पीडा प्रकट गरेका छन्।
‘परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा घन्काएर जति नै रूपान्तरणका कुरा गरे पनि जनताले ठोस सुविधा नपाइरहेको बुझिएको छ। कोरोनाको खोप, उपचार पाउन नसकेका नेपाली निरास छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘देशमा वर्षातको यो समय प्राकृतिक विपतको वेदना पनि उत्तिकै छ, जनजीवन दुःखद छ।’
कोरोना महामारी र लकडाउनका बेला १० असार (२०७७) मा पनि उनले यस्तै व्यहोराको विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए।
‘संक्रामक रोगको यो समयमा नेपाली जनताले भोग्नुपरेको गाँस, बास र कपासलगायतका समस्या समाधान गरियोस् भन्ने आग्रह गर्दछु,’ उनले भनेका थिए, ‘साथै यो अवधिमा बढ्दै गएको मानसिक वेदना, सामाजिक विकृति एवं आर्थिक बेथितिप्रति म गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
दुवै विज्ञप्ति उनले आफ्नो जन्मदिन (२३ असार) को सन्दर्भ पारेर जारी गरेका थिए। कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण आफू जन्मदिन नमनाउने निर्णयमा पुगेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। यस्ता प्रकोपमा उनले सहानुभूति मात्र प्रकट गर्ने गरेका छैनन्, सक्दो आर्थिक सहयोग पनि गर्ने गरेका छन्।
गत साल पनि जन्मदिन नमनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि बुहारीको नाममा स्थापित ‘हिमानी कोष’मार्फत २ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए। सम्भवतः कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा धेरै रकम जम्मा गराउनेमा पूर्वराजा शाहको नाम पनि अग्रपंक्तिमा आउँछ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारी कोषमा यति ठूलो रकम उपलब्ध गराएका पूर्वराजा शाहलाई गद्दीमा छँदाचाहिँ ‘लोभी राजा’को आरोप लागेको थियो। स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति उनकै स्मृतिमा कोष बनाएर दाखिला होला र त्यो सार्वजनिक हितमा खर्च गरिएला भन्ने धेरैको अपेक्षाविपरीत सबै सम्पत्ति ‘श्री ५ महाराजाधिराज’कै नाममा राखेपछि उनलाई ‘लोभी राजा’ भनिएको थियो।
गद्दीबाट हटेपछि भने आर्थिक मामिलामा पनि उनको ‘उदार छवि’ प्रकट हुन थाल्यो। २०७० साउन पहिलो हप्ता महाकालीको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगा तहसनहस पार्यो। उनी लाखौं मूल्य बराबरका तीन ट्रक सामान लिएर त्यहाँ पुगे। सामाजिक हितका लागि उनले यसरी ‘फराकिलो मन’ बनाइरहेका छन्।
संविधान सभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि उनी ‘नागरिक’मा परिणत भए। त्यसलगत्तै नारायणहिटी दरबार छाड्न राजी भएर असल र जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिए।
‘आजकल पूर्व राष्ट्राध्यक्षका हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई झकझक्याउन खोज्नुभएको देख्छु,’ कांग्रेस नेता सिटौला भन्छन्, ‘गणतन्त्रपछि पनि नागरिककै परिधिमा रहेर गतिविधि गरिरहनुभएको छ। पूर्व राष्ट्राध्यक्ष र असल नागरिक दुवै रूपमा उहाँको भूमिका सकारात्मक छ।’
यो पनि :
१. नागार्जुनबाट पनि निकाल्छौँ भन्थे, ज्ञानेन्द्रले आफैँ छाडे दोस्रो दरबार
२. दीपेन्द्र बाँचेका भए कस्ता राजा हुन्थे?
प्रतिक्रिया