युनिकोड
संघीयता आन्दोलनका क्रममा जीवन बलिदान दिएका सहिद र घाइतेहरूको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सोमबार सरोकारवालाहरूबीच बसेको बैठकको छलफबाट विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाको खाका तयार पारिएको छ।
मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयको समन्वयमा भएको उक्त छलफलमा कानुनी विशेषज्ञ, आन्दोलनका सहभागी, पीडित परिवारका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूको सक्रिय उपस्थिति थियो। सहभागीहरूले सहिद र घाइतेहरूको स्पष्ट पहिचान, वर्गीकरण तथा उनीहरूका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने विषयमा गहन बहस गरेका थिए।
मधेस प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले सो विधेयकले संघीयता आन्दोलनको योगदानलाई संस्थागत रूपमा मान्यता दिने बताए। उनले प्रस्तावित कानुनले शहीद परिवारलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्नुका साथै घाइतेहरूको उपचार, पुनस्र्थापना, शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, सहिद र घाइतेहरूको आधिकारिक विवरण सुरक्षित राख्न आधुनिक डिजिटल अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। सहभागीहरूले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै यसपटक प्रभावकारी र व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
सरकारले अब सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने र मन्त्रिपरिषद् हुँदै प्रदेशसभामा पेश गर्ने गरिने मुख्यन्यायधिवक्ता रञ्जनले जनाएको छ। सो विधेयक पारित भएमा मधेश प्रदेशमा संघीयता आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहिद र घाइतेहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया