हरवाचरवाको अधिकार यात्रा जनकपुरधाममा, मुख्यमन्त्रीले बुझेनन् ज्ञापन

चैत २५ गतेदेखि पर्सा र सप्तरीबाट एकैसाथ सुरु भएको हरवाचरवाको अधिकार यात्रा न्यायिक पुनःस्थापनाको मागसहित जनकपुरधाम आइपुगेको छ।

हजारौंको संख्यामा सहभागी हरवाचरवाको ६ बुँदे मागसहितको अधिकार यात्रा मधेशको राजधानी जनकपुरधाम आइपुगेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साउन २ गते नेपालमा हरवाचरवा प्रथा मुक्त भएको घोषणा गरेपनि व्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन। सो प्रथा मुक्त घोषणा भइसक्दासमेत कागजमै सीमित भएपछि उनीहरूले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मधेश प्रदेशमा पाँचदिने अधिकार यात्राको शुरुवात गरेका थिए।

दुई समूहमा विभाजन गरी सप्तरीको राजविराजबाट सुरु भएको पहिलो समूहको सो यात्रा लहान, बस्तीपुर, गोलबजार, औरही, गणेशमान चारनाथ, शहिदनगर हुँदै मंगलबार जनकपुरधाम पुगेको हो। 

उता, वीरगन्जबाट निस्केको अर्को टोली पनि बहुदरमाई, जितपुर, कलैया, करैयामाई, कोल्भी, बलचनपुर, गरुडा, गौर, मंलगवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर हुँदै जनकपुरधाम आइपुगेको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले जानकारी दिए।

दास प्रथाबाट मुक्त हुन राजविराज र वीरगञ्जबाट सुरु गरिएको पैदल यात्रा जनकपुरधाममा पुगेर समापन गरिएको उनले बताए।

सरकारले हरवाचरवाको मुक्ति घोषणा गर्दै उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि लगत संकलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यसका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मञ्चका अध्यक्ष मण्डलको गुनासो छ।

सरकारले मुक्ति घोषणा गरेपनि मधेश प्रदेशका ८ जिल्लासहित मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा अझै हरवाचरवा प्रथा कायम रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘खाना र औषधि उपचारका लागि हामी ऋणको गैरकानुनी सर्त मान्न बाध्य छौँ। तर, केन्द्रदेखि मधेश सरकार हाम्रो पुनर्स्थापनाको सवालमा मौन छ।’

देशमा गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशीकरण आइसक्दा पनि आफूहरुको जीवनमा यसले छुन नसकेको मण्डलको गुनासो छ।

अधिकार यात्राका क्रममा करिब १० हजार बढी हरवाचरवा र शुभचिन्तकमा पुगेर संकलन गरिएको माग र उनीहरुको बाहुल्य रहेको पालिकामा गई सम्बन्धित पालिका प्रमुखबाट लिइएको प्रतिबद्धतासहित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्रसमेत हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय क्षेत्रमा उनीहरुलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन।