मधेश सरकारले प्रदेशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि गठन गरेको जनकलोकपाल आयोगले दुई वर्षमा एउटा पनि उजुरीको छानबिन गर्न सकेको छैन।
जनलोकपाल आयोगले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटा पनि उजुरीको छानबिन गर्न नसकेको उल्लेख छ।
दुई वर्षमा आयोगमा १५ वटा उजुरी दर्ता भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। जसमध्ये २वटा उजुरी जनकलोकपाल विरुद्ध नै रहेको श्रोतले जनाएको छ।
जनलोकपाल आयोगले कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरेको गाडी तथा फर्निचर खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सो उजुरीमा उल्लेख थियो।
यद्यपि आयोग भित्रको आन्तरिक कलहका कारण कुनै पनि उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाउन सकिएको छैन।
आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव र आयुक्तहरू राजकिशोर साह तथा शोभा देवी महतोले प्रदेश प्रमुख मिश्रलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
यता, जनलोकपाल आयोगमा भित्रै देखिएको विवाद समाधानको पहलका लागि प्रदेश प्रमुख मिश्रले आयोगका पदाधिकारीहरुलाई कार्यालयमा बोलाएको जनाइएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया