युनिकोड
मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट हराएको १४ हजार साइकल खरिदको फाइलमध्ये भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटिएको छ।
यद्यपी खरिद प्रकियाको फाइल अझै भेटिएको छैन्।
१४ हजार साइकल खरिद प्रकियाअन्तर्गत भुक्तानीसंग सम्बन्धित फाइल भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाइएको छ।
यद्यपी खरिद प्रकृया स्वीकृतिको फाइल भने अझै फेला नपरेको कार्यालयका एक सचिवले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘भुक्तानीसँग सम्बन्धित फाइल भेटियो। टेन्डर आह्वानदेखि स्वीकृतसम्मको फाइल भेटिएन’, ती सचिवले भने, ‘त्यो फाइल खोज्दै छौं।’
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई बाँड्न दुइपटक गरी २०७५/०७६ मा १४ हजार साइकल मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको थियो।
अनुसन्धानको लागि पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साईकल खरिदको कागजात पठाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गत साउन २० गते पत्र पठाएको थियो।
खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण कागजात १० दिन भित्र पठाउन अख्तियाले पत्रमा निर्देशन दिएपछि फाइल खोजविन सुरु भएको थियो।
खोजविनको क्रममा भुक्तानी संग सम्बन्धित फाइल भेटिएपनि त्यसमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको सक्कली कागजात गायब रहेको एक कर्मचारीले बताए। यद्यपी त्यसमा प्रतिलिपी भने पाइएको बुझिएको छ
खरिद प्रकियाको कतिपय प्रतिलिपी भने भेटिएको र सबैको प्रतिलिपी नै अख्तियारलाई पठाएको ती सचिव बताउँछन्।
भेटिएका केही कागजहरु साउन दोस्रो साता अख्तियारलाई पठाइएको छ। हराएको सो फाइल खोज्न कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई लगाइएको प्रमुख सचिव कष्ण बहादुर राउतले स्वीकार गरेका छन्।
दोश्रो चरणमा २०७६/०७७ मा ब्रान्ड बाहिरको १७ हजार साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गर्दै आठजनामाथि विशेष अदादलतमा मुद्दा दायर गरेपछि पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान अख्तियारले थालेको हो।
१७ हजार साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, अधिकृत आठौँ तहका सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दास र ओम सत्य साई प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
दोश्रो चरणमा भएको १७ हजार साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रमुख सचिवको संलग्नता नपाइएको भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दिएका छन्।
पहिलो चरणको साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री राउत र प्रमुख सचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन सक्ने आशंकासहित अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।
पहिलो चरणको १४ हजार साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री राउतको पनि संलग्नता रहेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
संलग्नता दोस्रो चरणको १७ हजार साइकलमा भएपनि खरिद प्रकृयामा उनको कतै हस्ताक्षर छैन्। जसको कारण उनी उम्किन सफल भएका छन्।
पहिलो चरणको साइक खरिदको अनुसन्धान थालेपछि मुख्यमन्त्री राउतले खरिद प्रकृया तथा आफू हस्ताक्षर गरेको फाइल र कागजात गायब गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी
फाइल गायब गरेको आरोप विषयमा हामीले मुख्यमन्त्री राउतलाई नै प्रश्न गरेका थियौं। तर, नेपालखबरसँगको सम्पर्कमा आएका राउतले उल्टै हामीलाई नै प्रश्न गरेका छन्।
‘फाइल हराएको विषयमा मलाई सोध्ने हो र?’ भन्दै फोन काटेका थिए।
प्रतिक्रिया