युनिकोड
मधेश प्रदेश सरकारका केही अधुरै योजनाको पूरा भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले प्राङ्गारिक तथा गड्यौले मल उत्पादनमा सहयोग कार्यक्रमका काम अधुरै भए पनि भुक्तानी पूरा गरेको पाइएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ५० प्रतिशत साझेदारीमा निर्माण गरिने प्राङ्गारिक तथा गड्यौले मल उत्पादनमा सहयोग कार्यक्रमको काम अपूरो रहे पनि कानुनविपरीत भुक्तानी दिइएको हो।
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका सपही निकालमा लक्ष्मीनिया हाइवे पशुपालन फारम, मिथिला बिहारी नगरपालिकाको ठेरास्थित मिथिला बिहारी बहुउद्देश्यीय अर्गानकि कृषि फारमलाई र महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका वडा नम्बर ९ अजगेबाको द्वारिका गाई फारामलाई निर्देशनालयले काम अधुरै भए पनि अनुदानको पूरा भुक्तानी उपलब्ध गराएको हो।
२० लाख रुपैयाँमा बन्ने प्राङ्गारिक तथा गड्यौले मल उत्पादन गर्ने संरचना निर्माणका लागि निर्देशनालयले फारमहरूलाई ५० प्रतिशत अर्थात् १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएका हो।
निर्देशनालयका निर्देशक जागेश्वर यादवका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत साझेदारीमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौले मल उत्पादनमा सहयोग कार्यक्रम चारवटा थिए। धनुषामा २, महोत्तरी र सर्लाहीमा १–१ वटा कार्यक्रमका लागि २ फागुन २०७८ मा प्रथमपटक सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। ती सबै कार्यक्रमका योजना सम्पन्न पश्चात भुक्तानी पुरा दिएको निमित निर्देशक यादवले दाबी गरे।
महोत्तरीमा द्वारिका गाई फारम, धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकास्थित लक्ष्मीनिया हाइवे पशुपालन फारम र मिथिला बिहारी नगरपालिकाको ठेरास्थित मिथिला बिहारी बहुउद्देश्यीय अर्गानिक कृषि फारमलाई सो कार्यक्रम परेको थियो।
सर्लाहीमा भने प्रस्ताव पर्दा समेत सम्झौता नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन भएन।
कुनै पनि सरकारी योजनाको कार्य मापदण्डअनुसार भए/नभएको प्राविधिकद्वारा पटकपटक निरीक्षण वा निर्माण सम्पन्नपश्चात् सम्बन्धित पक्षबाट अनुगमन, प्राविधिक मूल्यांकन रिपोर्टपश्चात् भुक्तानी हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, निर्देशनालयले कानुन, विधि, पद्धति मिचेर द्वारिका गाई फारम र लक्ष्मीनिया हाइवे पशुपालन फारमलाई प्राङ्गारिक मल बनाउने कार्यक्रम योजनाको पहिला नै पूरा भुक्तानी गरेको हो।
निर्देशक यादवले भने अनुदानको प्रतिफारम १० लाख रुपैयाँबाट कानुनबमोजिम कर कट्टा गरी तीनैवटा फारमलाई काम सम्पन्नपश्चात् पूरा भुक्तानी गरेको दाबी गरेका छन्।
पछि काम पूरा गर्छ भनेर विश्वास गरी अगाडि नै पूरा भुक्तानी गरेको निर्देशनालयका पशु चिकित्सक रञ्जितकुमार यादवले स्वीकारे।
‘असार मसान्तमा काम सम्पन्न हुन सकेन। भुक्तानीमा पछि झमेला हुन्छ। वर्षाको समय थियो। पछि मापदण्डअनुसार काम गरिहाल्छ भनेर विश्वास गरी सबै फारमलाई पूरा भुक्तानी दिइएको छ। फारमहरुमा केही कामहरु बाँकी छ। हुँदै छ। मापदण्डअनुसार गरेन भने असुलउपर गर्छौं’, चिकित्सक अधिकारीले भने।
कार्यक्रम परेका तीनवटै फारमबाट अनुदानको ५० प्रतिशतसम्म कमिसनको सेटिङमा कामअघि नै निर्देशनालयका कर्मचारीले पूरा भुक्तानी दिएको स्रोतको दाबी छ।
द्वारिका गाई फारमलाई पूर्ण भुक्तानीपश्चात् कमिसनका लागि कर्मचारी दौडधुप गरेपछि यो कुरा सार्वजनिक भएको हो।
सो प्राङ्गारिक मल उत्पादनको संरचनाको आधा काम बाँकी नै छ । साउन दोस्रो सातादेखि द्वारिका गाई फारमले संरचना बनाउन सुरु गरेको स्थानीयले बताए।
साढे ३ लाख रुपैयाँ कमिसन दिने सर्तमा द्वारिका गाई फारमलाई कार्यक्रम दिइएको एक स्थानीयको दाबी छ।
स्थानीयका अनुसार द्वारिका गाई फारमका सञ्चालक रामजतन साहलाई सो अनुदानको योजना गाउँकै रामएकवाल भन्ने व्यक्तिले कर्मचारीसँग कुरा गरेर पार्न लगाएका थिए। कामबेगर नै भुक्तानी भए पनि रामजतनले स्वीकारेको कमिसन कर्मचारीलाई दिन नमानेपछि भण्डाफोर भएको हो।
कर्मचारी घरमा पुग्दा रामजतन घर छाडेर भाग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। यसले योजना दिलाउन समन्वय गरेका रामएकवालको घरका मान्छे रामजनतप्रति चिढिएका छन्। रामएकवालका घरपरिवारले किन कमिसन नदिएको भनेर होहल्ला गरेपछि कुरा सार्वजनिक भएको स्थानीयको भनाइ छ।
‘योजना रामएकवालले समन्वय गरी साढे ३ लाख रुपैयाँ कमिसनमा रामजतनलाई पार्न लगाएका थिए। भुक्तानीपछि कर्मचारीलाई कमिसन दिने रामजतनले प्रतिबद्धता गरे। कर्मचारीले काम सुरु नै नगर्दा भुक्तानी दिए। पछि रामजतने कमिसन दिएनन्। काम सुरु गरे। कर्मचारी आउँदा घरबाट भाग्छन्। कर्मचारी घरमा दौडधुप गरिरहेका छन्। फोन गर्छन्। होहल्ला हुँदा र रामजतले भन्दा यो कुरा हामीले थाहा पाएका हौं’, ती स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
रामजतनले कर्मचारीलाई एक पैसा कमिसन नदिने गाउँलेलाई नै बताउने गरेका छन्।
‘कर्मचारीले कमिसन मागे पनि एक पैसा दिन्नँ। फोनमा धेरै कुरा भन्दिनँ’, रामजतनले भने।
कमिसनबारे निर्देशक यादवसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
पशु चिकित्सक अधिकारीले कमिसनका विषयमा आफूलाई थाहा नभएको जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया