युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार तेस्रो त्रैमासिकसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ३४.३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। अर्थात् अब असार मसान्तसम्म करिब ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत र चालूतर्फ ३७.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा प्रहरी भवन मर्मतजस्ता सीमित काम मात्रै अघि बढेकाले खर्च न्यून देखिएको हो।
प्रमुख पौडेलका अनुसार वर्षको सुरुवातमै भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ र फागुनमा भएको निर्वाचनका कारण विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुँदा बजेट खर्च कम देखिएको हो। उनले अब काम तीव्र हुने र खर्च बढ्ने अपेक्षा गरे।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५३.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय बनेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूको खर्च अवस्था पनि औसतभन्दा कम नै छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३७ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २३.१८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७.१ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१० प्रतिशत, सहकारी तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत, कृषि मन्त्रालयले ३०.८४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले २२.८२ प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयले ३१.६६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १०.३८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ। ३७ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा कमजोर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
विशेषगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको पाइएको छ। जसपा नेपालका आदेश अग्रवालले सम्हालेको उक्त मन्त्रालयमा चालु आवका लागि ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
तर, ९ महिनाको अवधिमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। प्रदेशको गृह, सञ्चार र कानुनसम्बन्धी जिम्मेवारी बोकेको यो मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सुस्त हुँदा समग्र प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित बनेको छ।
मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनार भ्रष्टाचार मुद्दापछि फागुन १३ गतेदेखि निलम्बनमा परेपछि मन्त्रालय झनै नेतृत्वविहीन जस्तो बनेको छ।
यसका कारण फागुनयता कर्मचारीहरूको तलबभत्ता समेत रोकिएको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रालयमा स्पष्ट नेतृत्वको अभाव हुँदा नियमित कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। विनोद लामिछानेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइए पनि उनी केही दिन हाजिरी गरेर काठमाडौं फर्किएपछि पुनः फर्किएका छैनन्।
‘भुक्तानी ढिलाई हुँदा खर्च कम देखियो’
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. सुदनकुमार वलीले राजनीतिक घटनाक्रम, निर्वाचन आचारसंहिता र संघीय बजेट कटौतीका कारण पनि खर्च कम भएको हुन सक्ने बताए।
‘असोजभित्र आयोजनाको टेन्डर आह्वान भए बजेट खर्च दोस्रो चौमासिकमा बढी हुने थियो,’ वलीले भने, ‘तर, अन्तिमतिर आएर टेन्डर हुने परिपाटीले गर्दा बजेट खर्च कम देखिएको हो। खर्च कम देखिए पनि कामै भएन भन्न मिल्दैन। काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी अन्तिम समयमा हुने गरेका छन्।’
प्रतिक्रिया