युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २४.२१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
चैत महिनामा मात्रै १ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि समग्र बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा चैत लागेसँगै खर्चको गति केही बढेको देखिए पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो अवस्था अझै कमजोर रहेको देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको थियो।
मन्त्रालयगत खर्चतर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय भए पनि खर्च कमजोर देखिएको छ। ११ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको १९.२३ प्रतिशत हो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाखमध्ये १ अर्ब ८४ करोड ६८ लाख खर्च गर्दै ३०.९२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय ले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेटमध्ये ९४ करोड २४ लाख खर्च गर्दै २४.६० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाखमध्ये ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै १६.७९ प्रतिशत मात्रै प्रगति गरेको छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाखमध्ये ६१ करोड ७८ लाख खर्च गर्दै २५.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले ४४ करोड २४ लाखमध्ये १४ करोड ४६ लाख अर्थात् २६.२५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाखमध्ये ८ करोड ८६ लाख अर्थात् ४३.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश सभाले १४ करोड ४७ लाखमध्ये ५ करोड ८८ लाख अर्थात् ४०.६६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोग ले ८ करोड ९६ लाखमध्ये ३ करोड ५५ लाख अर्थात् ३९.५८ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोग ले ४ करोड ३७ लाखमध्ये १ करोड ७७ लाख अर्थात् ४०.६२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय ले १ करोड ७७ लाखमध्ये १ करोड ७ लाख खर्च गर्दै सबैभन्दा बढी ६०.८८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहले भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च गरेका छन्।
४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्ब ६० करोड ८२ लाख खर्च भएको छ, जुन ३४.९६ प्रतिशत हो।
प्रतिक्रिया