युनिकोड
दाङको देउखुरीस्थित लुम्बिनी प्रदेशसभा भवनअगाडि ‘घरभाडा सहजीकरण एकाइ’ स्थापना गरिएको छ। प्रदेशसभाका सांसद तथा सरकारका कर्मचारीलाई भाडामा बस्ने कोठा खोज्न सहज होस् र राजधानी व्यवस्थापनमा मद्दत पुगोस् भनेर राप्ती गाउँपालिकाले घरभाडा सहजीकरण एकाइ स्थापना गरेको हो।
यसअघि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको परिसरमा अहिले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका संरचना छन्। मुख्यमन्त्री कार्यलयदेखि मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवन पनि यही परिसरभित्र छन्। परिसरको गेटबाट प्रवेश गर्नेबित्तिकै प्रदेशसभा भवनअगाडि प्रतिक्षालयजस्तो एउटा कक्षमा एकाइ स्थापना गरिएको हो। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिन सोमबार एकाइ स्थापना गरिएको हो।
एकाइ स्थापना गरिएको ठाउँमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रताप विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रबहादुर वलीसहित ५ जनाको सम्पर्क नम्बर राखिएको छ। साथै सहजकर्ता डुकनारायण पोखरेलका साथमा कोठा भाडामा दिन चाहने १ सय ४५ जना घनधनीको सम्पर्क नम्बर पनि लेखिएको छ।
‘खाली घरको डाटा निकालेर गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्न खोजेको छ। अब म १० देखि ५ बजेसम्म यहीँ आएर बस्छु’, उनले भने, ‘गाउँपालिकाका १,२,३,४,५ र ८ नम्बर वडाको १४५ घरधनीको विवरण मसँग छ।’
पालिकाको सिमानाभित्र भालुवाङदेखि सिसहनियाको सिंगे खोलासम्मको क्षेत्रमा सांसदहरुलाई भाडामा बस्ने कोठा मिलाउन सहजीकरण गरिने राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले सांसद र कर्मचारीका लागि भाडाको घर खोज्न भौतारिन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सहजीकरण एकाइ स्थापना गरिएको बताए।
‘बाहिरबाट आउने सांसद र अरु कर्मचारीलाई भाडामा कोठा सजिलै उपलब्ध होस् भनेर हामीले यो व्यवस्था गरेका हौं। हामीले राखेको कर्मचारीले सहजीकरण गरेर सम्बन्धित घरधनीसम्म कुरा पुर्याइदिनुहुन्छ। उहाँहरु मन परेको ठाउँमा बस्न पाउनुहुन्छ’, उनले भने, ‘सांसद कर्मचारीहरुसँगै राप्ती भिजिट गर्न आउने अतिथिज्यूहरुलाई पनि केही समय बसौं भन्ने लागेमा सजिलो भयो। बाहिर होटलमा महँगो भाडा तिर्न परेन।’
यसअघि अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल घना बस्ती र पूर्वाधार भएको ठाउँ हो। अहिले राजधानी स्थापना भएको देउखुरी बजार कम र बस्ती बढी भएको क्षेत्र हो।
राजधानी सरेपछि आवास, बच्चाबच्चीको पढाइलगायत समस्या देखाउँदै कर्मचारी जान मानिरहेका थिएनन्। कर्मचारीहरुलाई मनाउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि घरभाडा सुविधा (रकम) समेत दिने निर्णय गरिसकेको छ।
राप्ती गाउँपालिकाले सांसद तथा कर्मचारीहरुलाई बस्न यसअघि नै घरभाडा पनि तोकेको छ। जसअनुसार बाथरुमसहितको कोठा ३ हजार, मध्यम कोठा २ हजार ८ सय र सामान्य कोठाका लागि २ हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया