लुम्बिनीमा सरकार फेरबदलको चर्चा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा फेरबदलको चर्चा बेलाबेला भइरहन्छ। कहिले मुख्यमन्त्री त कहिले मन्त्री मात्र फेरिने चर्चा हुने गरेको हो। गत चैत दोस्रो हप्ता नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पार्टीको केन्द्रमा ध्यानकर्षण गराएको थियो।

एक वर्षअघि साउनमा नेकपा एमालेका शंकर पोखरेललाई विस्थापन गरेर ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो।

सरकार गठन हुँदा कांग्रेसका केन्द्रीय नेता बालकृष्ण खाँण र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनबीच माओवादी केन्द्रले २०७८ फागुन दोस्रो हप्तासम्म आफ्ना तर्फबाट मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए। 

गत फागुनमा संसदमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता एमसीसीको बहस चलिरहेको थियो। गठबन्धन दलका नेताको ध्यान त्यसमै थियो। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पारित भयो। त्यसपछि कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आइसकेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्न पार्टीको केन्द्रमा आग्रह गर्यो। तर सरकारको नेतृत्व फेरबदलमा केन्द्रबाट केही संकेत आएन। यहाँको सरकारको नेतृत्व फेर्दा अन्य प्रदेशको गठबन्धन सरकारलाई पनि असर पर्ने भन्दै कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले वास्ता गरेन। 

तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना नदेखिएपछि स्थानीय चुनाव सकिएको केही दिनपछि जेठयता मन्त्री फेरबदलको चर्चा चलेको छ। विशेष गरेर कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा आफ्नातर्फका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउन खोजेको छ। कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने भए माओवादीले पनि नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी गरेको छ। एक/डेढ महिनादेखि प्रदेशका मन्त्री फेरबदलको चर्चा सांसदमाझ र सञ्चारमाध्यममा भए पनि अझै नयाँ मन्त्री आएका छैनन्। 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले कांग्रेसले नयाँ मन्त्रीको नाम नदिएकाले मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर हुन नसकेको बताए। 

‘मन्त्रीहरूको हेरफेरको चर्चा त एक महिनादेखि चलिरहेको छ। कांग्रेसको संसदीय दलले मन्त्रीको सूची मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छैन। त्यसैले ढिलाइ भएको छ’, उनले भने, ‘कांग्रेसले मन्त्रीको नाम बुझाउनेबित्तिकै हाम्रो पार्टीका पनि मन्त्री फेरिन्छन्। त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छौं।’ 

नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलले भने मन्त्री फेरबदल भन्दा पनि मुख्यमन्त्री परिवर्तनमै जोड दिएको छ।

प्रदेश सरकारमा हेरफेरको प्रस्ताव लिएर यतिबेला कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडिया काठमाडौँमा छन्। उनले नेताहरूलाई भेटेर सकभर आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन आग्रह गरेका छन्। त्यो हुन नसके मन्त्री फेरबदलमा सहमति खोजेका छन्। दलका नेता कनोडियाले आफूले कुरा राखेको तर अझै केही टुंगो नलागेको नेपालखबरलाई बताए।

‘विगतको सहमतिअनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सभापतिलाई भनेका छौं। उहाँले हामी सल्लाह गर्दै छौं प्रचण्डजीसँग कुरा गरेर टुंग्याउँछौं भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरू दुई जनाको बीचमा सहमति भयो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ। नत्र चुनावको मुखमा नहुन पनि सक्छ।’