युनिकोड
कोसी प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रको आकार १० खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १५.८ प्रतिशत हिस्सा हो, जसका आधारमा बागमती प्रदेशपछि कोसी प्रदेश दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित देखिन्छ।
यद्यपि प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.१३ प्रतिशत मात्र छ, जुन ३.८७ प्रतिशतको राष्ट्रिय औसत वृद्धिदरभन्दा केही न्यून हो। काेसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४काे लागि बजेट तर्जुमा सम्बन्धी छलफलमा प्रदेश सरकारले अवस्था सार्वजनिक गरेकाे हाे।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीको बारेमा कोसी प्रदेशका नागरिकको औसत आय १ हजार ४१० अमेरिकी डलर छ, जुन राष्ट्रिय औसत १ हजार ५७३ डलरको तुलनामा कम हो।
बहुआयामिक गरिबी (एमपीआई) तर्फ भने प्रदेशको अवस्था सकारात्मक देखिन्छ। राष्ट्रियस्तरमा बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहँदा कोसी प्रदेशमा यो दर ११.४ प्रतिशत मात्र छ, जसले गरिबी निवारणमा प्रदेशको स्थिति राष्ट्रिय औसतभन्दा बलियो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कृषि क्षेत्रको योगदानका हिसाबले राष्ट्रिय जीडीपीमा कृषिको हिस्सा २४.१ प्रतिशत रहेकामा कोशी प्रदेशको जीडीपीमा कृषिको योगदान ३३.५ प्रतिशत छ। यसले कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय औसतको तुलनामा अझै पनि कृषिमा बढी निर्भर रहेको आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
आन्तरिक आय कमजोर
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार संघीय राजस्व बाँडफाँटतर्फ वार्षिक १२ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७६.९२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै ९ अर्ब ८० करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.३६ प्रतिशतको वृद्धि हो। प्रदेशको आन्तरिक राजस्वतर्फ ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य राखिएकामा वैशाखसम्म ३ अर्ब ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ (६३.५८ प्रतिशत) संकलन भएको छ। तर, यो संकलन गत वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानहरूको अवस्था मिश्रित छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये ७०.४३ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ, जुन गत वर्षभन्दा ०.४७ प्रतिशतले थोरै न्यून हो। ससर्त अनुदानतर्फ ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा ६१.५६ प्रतिशत प्रगतिसहित २ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
यो संकलन गत वर्षको तुलनामा १७.३७ प्रतिशतले घटेको छ। समपूरक अनुदान ३९ करोड १७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ३३.०३ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ भने विशेष अनुदान ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा ३३ प्रतिशत प्रगति हासिल हुँदै १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ।
यी दुवै अनुदान अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ७५.६९ प्रतिशत र ५९.८३ प्रतिशतले घटेका छन्। समग्रमा कुल ३२ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँको वार्षिक स्रोत परिचालनको लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्म २२ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (६९.४८ प्रतिशत) संकलन भएको मन्त्रालयकाे तथ्यांक छ। जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा समग्रमा २.०८ प्रतिशतको गिरावट हो।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल ३६ अर्ब २ करोड २ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये १३ अर्ब ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भई ३६.२९ प्रतिशत समग्र वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ। यसलाई विगतका वर्षहरूसँग तुलना गर्दा खर्चको प्रवृत्तिका उतारचढाव रहेकाे आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्रालयका सचिव काेषहरि निराैलाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल ३६ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा १५ अर्ब ८८ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भई ४३.६ प्रतिशत प्रगति भएको थियो भने आव २०८१/८२ मा ३५-अर्व २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेटमा १६ अर्ब ७२ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भई ४७.४ प्रतिशत प्रगति रेकर्ड भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको विधागत खर्चतर्फ चालु खर्चका लागि १३ अर्ब ६० करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ८२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भई ३५.५ प्रतिशत प्रगति भएको सचिव निराैलाले बताए। विकास निर्माणसँग जोडिने पुँजीगत खर्चको स्थिति भने सुस्त देखिन्छ।
पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३० लाख रुपैयाँको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिए पनि वैशाख मसान्तसम्म ५ अर्ब २९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकी ३०.९१ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भई ४५.४२ प्रतिशत प्रगति भएको छ। स्थानीय तह अनुदानतर्फ विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ निकासा भई ५६.०१ प्रतिशत प्रगति देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बाँकी दायित्व
कोसी प्रदेश सरकारमाथि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म विभिन्न विषय क्षेत्रका बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनाहरूको ठूलो भुक्तानी र स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारको कुल बाँकी दायित्व २० अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो दायित्व सडक तथा पुल क्षेत्रमा रहेको छ, जहाँ १६ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाे आर्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री विदुरकुमार लपङ्थेपले जानकारी दिए। उनका अनुसार सहरी विकास क्षेत्रतर्फ २ अर्ब १४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र सिँचाइ क्षेत्रतर्फ ९१ करोड ८७ लाख ५७ हजार रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको छ।
खानेपानी आयोजनाहरूका लागि ९१ करोड २१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र पर्यटन क्षेत्रका आयोजनाहरूका लागि १८ करोड ९५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बाँकी दायित्वका रूपमा रहेको देखिन्छ। यसले प्रदेशको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा पुराना र क्रमागत आयोजनाहरूको दायित्व फर्स्योटमै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था दर्शाउँछ।
प्रतिक्रिया