सर्वोच्चको निर्णयले जिसस ताप्लेजुङ प्रमुखको पद जोगियो

सर्वोच्च अदालतद्वारा ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाको पद रिक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लामाको पद स्वतः रिक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै नेपालको संविधान अनुकूल नदेखिएको ठहर गर्दै उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

निवेदक लामाका तर्फबाट अधिवक्ताहरू राजिवजङ्ग शाह र सूर्य बहादुर दौल्यालले गरेको बहस सुनिसकेपछि अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (६) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्थाहरू (राजीनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा) मात्र रहेको अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) र नियमावली, २०७४ को नियम २२ लाई आधार मानी पद रिक्त गर्ने आयोगको निर्णय संविधान विपरीत देखिएको अदालतको ठहर छ।

निर्वाचन आयोगले मिति २०८३ वैशाख २९ गते गरेको निर्णय र वैशाख ३१ गते जारी गरेको सूचनाका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त हुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरेको भनिएको छ। अदालतले यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय, पत्राचार तथा सम्पूर्ण कार्यवाहीहरूलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ।

यसैगरी, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भनी सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोग लगायतका नाममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ। विपक्षीहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत वा आफैँ उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।