युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रस्तुत उक्त कार्यक्रममा ठूला पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक संरक्षणलाई विशेष जोड दिइएको छ।
सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा तमोर-चिसाङ डाइभर्सन कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ भने बहुउद्देश्यीय तमोर-लेउती सुरुङ मार्ग, केचना-सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा-चौरीखर्क-लुक्ला रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ।
यसका साथै, जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यद्यपि ती संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका भने खुलाइएको छैन।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने भएको छ। यसैअन्तर्गत आगामी २०८३ साउनदेखि २०८५ सालसम्म 'कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष' मनाइनेछ, जसका माध्यमबाट आन्तरिक, अन्तरप्रदेश र अन्तर्देशीय पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पर्यटन सहजताका लागि विराटनगरबाट पोखरा र लुम्बिनीमा नियमित हवाई उडान सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने र यस कार्यका लागि निजी विमान कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ।
धार्मिक पर्यटनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले विभिन्न क्षेत्रगत विकासका योजना अघि सार्दै धार्मिक सर्किटहरूको अवधारणा ल्याएको छ। यसअन्तर्गत बराहक्षेत्र–पिण्डेश्वरी–दन्तकाली–विष्णुपादुका–रामधुनी समेटेर 'चारधाम क्षेत्र' घोषणा गरिनेछ। त्यस्तै, जोगीदह–रौतामाई–बराह पोखरी र हलेसी महादेवलाई समेटेर 'शिव सर्किट' तथा अन्य क्षेत्रलाई 'महाभारत सर्किट' का रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
बृहत्तर बराहक्षेत्र, पाथिभरा, हलेसी महादेव र वृहत विराट क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र विकास गरी तिनलाई प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सांस्कृतिक एवं भाषिक संरक्षणतर्फ प्रदेश सरकारले विभिन्न समुदायको मौलिक तथा रैथाने ज्ञान, सीप, प्रविधि, संस्कृति र परम्पराको अध्ययन, अनुसन्धान तथा संवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। भाषा, लिपि, कला र सङ्गीत क्षेत्रका संस्थाहरूको सम्मान गर्दै परम्परागत धर्म, संस्कृति, जात्रा, पर्व र मेलाहरूको संरक्षण गरिनेछ। आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायको सांस्कृतिक आस्थाको भूमिलाई अभिलेखीकरण र संरक्षण गर्ने योजना बनाइएको छ। यसका साथै, भाषा आयोगबाट सिफारिस भई सूचीकृत भएका मैथिली र लिम्बू भाषाका साथै प्रदेशभित्रका अन्य सिफारिस भएका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।
बसाइँसराइ रोक्ने महत्त्वकांक्षी योजना
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पहाडी क्षेत्रबाट हुने तीव्र बसाइँसराइलाई रोक्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी तेह्रथुम, धनकुटा लगायतका पहाडी जिल्लाहरूबाट दक्षिणतर्फ बढिरहेको बसाइँसराइको क्रमलाई कम गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खानेपानीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसका साथै पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइ रोक्नका लागि न्यूनतम पूर्वाधारसहितका साना सहरी बस्तीहरूको विकास गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ।
युवा लक्षित कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने क्रममा सरकारले विगतका वर्षहरू झैँ यस वर्ष पनि लोकप्रिय 'म अघि बढ्छु' कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ बहुवर्षीय योजना तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भवनहरूलाई निश्चित कार्यतालिका बनाई तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम परीक्षण उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ भने गुणस्तर परीक्षणका लागि मोरङको बुढीगंगामा रहेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको प्रयोगशालालाई उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा स्थानीय पहिचान झल्कने शैलीलाई प्राथमिकता दिने र सकेसम्म स्थानीय एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। यसका साथै आवासविहीन नागरिकहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्नका लागि विगतका वर्षहरूदेखि सञ्चालनमा रहेको 'जनता आवास कार्यक्रम' लाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने घोषणा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया