युनिकोड
पर्यटन वर्षको लागि हल्लाखल्ला हुन थालेको २०८१ असोज देखि नै हो। तर पर्यटन वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर आएर मात्रै प्राथमिकता निर्धारण गर्नको लागि कोसी प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाएको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन २० वटा ठूला पर्यटन आयोजनासहितको ‘पर्यटन विकास गुरुयोजना’ निर्माणको प्रक्रिया बल्ल अघि बढेको हो।
विगतका कार्यक्रमहरू योजनाविहीन र छरिएका स्वरूपका भएको महसुस गर्दै प्रदेश योजना आयोगले अबको १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन लागेको हो। यसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाको संयोजकत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
करिब ३ महिना अघि बनेको कार्यदलले पर्यटन विकास गुरुयोजनाको अवधारणा पत्र तयार तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। यस गुरुयोजना अन्तर्गत कोसी प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई समेट्ने गरी विभिन्न २० वटा पर्यटकीय गन्तव्य र आयोजनाहरूको पहिचान गरिनेछ। प्रस्तावित खाका अनुसार सातवटा ठूला आयोजना प्रदेश सरकारले पूर्ण लगानीमा १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, पाँचवटा आयोजना सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा, तीनवटा आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा र पाँचवटा आयोजना स्थानीय तहहरूको संयुक्त लगानी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। यद्यपि, बजेटको उपलब्धता र क्षेत्रको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका आधारमा आयोजनाको संख्यामा केही थपघट हुन सक्ने जनाइएको छ।
कार्यदलका संयोजक निरौलाका अनुसार, अबको एक महिनाभित्र अर्थात् वैशाख भित्रै प्राथमिकताका क्षेत्रहरू (प्रायोरिटी सेक्टर) तोकिने छ। त्यसका लागि विज्ञहरूको सुझाव र सरोकारवालाहरूसँग कार्यशाला गोष्ठी गरी सम्भाव्य स्थानहरूको छनोट गरिनेछ।
स्थान छनोट गर्दा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई कोरिडोरका आधारमा विभाजन गरिने र ती स्थानहरूको स्थलगत अवलोकन पश्चात् मात्र अन्तिम मास्टर प्लान तयार पारिने निरौलाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
२०८२ सालको पर्यटन वर्ष लगायतका कार्यक्रमहरूले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त मात्रामा आकर्षित गर्न नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यसपटक निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। लगानी गरिएका क्षेत्रबाट सामाजिक वा आर्थिक रूपमा प्रतिफल (रिटर्न) प्राप्त हुने ग्यारेन्टी हुने गरी योजनाबद्ध विकासमा जोड दिइने सदस्यसचिव सापकोटाले बताए।
मौखिक र छरिएका कार्यक्रम भन्दा पनि संरचनागत र कार्यान्वयनयोग्य योजनामार्फत प्रदेशको पर्यटनलाई दिगो बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। गुरुयोजना तर्जुमाको सम्पूर्ण काम आगामी तीन देखि चार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कोसी प्रदेशमा पर्वतीय पर्यटनदेखि प्राकृतिक, जैविक, धार्मिक, जल तथा नदीमा आधारित, कृषिमा आधारित, साहसी क्रियाकलापमा आधारित अनेकौं पर्यटन पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनको लक्ष्य राखिएको छ।
के भयो पर्यटन वर्षमा?
पर्यटन वर्ष २०८२ को लागि सरकारले चालु अर्थिक वर्षमा पर्यटन वर्षको लागि गतिबिधि गर्न ५ करोड ४६ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा ७० प्रतिशत खर्च हुने अबस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक वर्षको अबधिमा २२४ वटा गतिबिधि गरेको कोसी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार यो अबधिमा नेपाल भारत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धेरै कार्यक्रम भएका छन्। कोसीमा पर्यटकहरू आउने बंगाल र बिहारलाई लक्षित गरेर ८ जना युवाहरुलाई पर्यटनदुतका रुपमा परिचालन गरिएको उनले बताए।
कोसी प्रदेशका पाँच नाकाहरुमा ति युवा दुतहरुले सहजीकरणको कामहरू गरेको उनले सुनाए। पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विराटनगर काठमाडौँका जहाजको बोडिङ पासमा कोसीको पर्यटन प्रचार, मुन्धुम ट्रेलमा म्याराथन दौडको आयोजना, बंगाल र बिहार लक्षित मार्ट, पर्यटन सहकार्यको लागि कोसी र गण्डकी प्रदेश सरकारका बिचमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको समेत उनले जानकारी दिए।
कोसी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेको भएपनि ति क्षेत्रलाई पर्यटन बर्षले छुन सकेन। चतरा, वराह क्षेत्र, हलेसी, पाथीभरा आदि धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरुको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको योजना अधुरो देखिएको छ।
पर्यटन वर्ष हुनु र नहुनुले खासै अर्थ नराखेको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी शुरु भएको सीमा क्षेत्रको स्टीकर टाँस्ने अभियान अरु प्रदेशको भन्दा निक्कै पृथक देखिएको छ।
प्रतिक्रिया