सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

कोसी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधानका लागि मौजुदा कानुनमा रहेका जटिलता हटाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सदस्यहरू, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवहरूबिचको गहन छलफलपछि समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समितिले सुकुम्वासीका समस्या समाधानका लागि प्रक्रियागत सुस्तता अन्त्य गर्न भनेको छ।

समितिले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ र वन ऐन २०७६ का कतिपय दफाहरू आपसमा बाझिएका कारण लालपुर्जा वितरणमा अवरोध पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेष गरी ऐलानी जग्गा वन क्षेत्रभित्र देखिने समस्या समाधान गर्न कोसी प्रदेश वन ऐन २०७७ को परिभाषामा आवश्यक संशोधन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

त्यस्तै, विगतका आयोगका निर्णय र अभिलेखहरू सुरक्षित नहुँदा काममा कठिनाइ भएको भन्दै तत्काल डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेख व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भूमि सम्बन्धी हेर्ने निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको अंश सुनाएपछि समितिका  सभापति कमला दर्नालले सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सरकारले समितिको सुझावलाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले आयोग बनाएर काम गरिरहेको सन्दर्भमा प्रदेशले प्रभावकारी समन्वयको भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे। कतिपय जग्गा सम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद्मा नलगी समाधान नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रदेशले आफ्नै भूमि सम्बन्धी कानुन बनाएर कामलाई गति दिने बताए।

छलफलका क्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव  अस्मान तामाङले प्रदेशमा भूमि सम्बन्धी स्पष्ट अधिकार र ऐनको अभाव रहेको औँल्याए। भूमि सम्बन्धी सबै कामहरू सङ्घीय सरकार मातहत रहने भएकोले प्रदेश सरकारले धेरै कामहरू गर्नका लागि सङ्घीय ऐन बाधक हुने उल्लेख गरे।

नदी उकासको जग्गा पहिचान गरी भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै मालपोत र नापी कार्यालयहरू प्रदेश मातहत नहुँदा कार्यसम्पादनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरे।

यस्तै, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा इन्द्रप्रसाद सापकोटाले जमिनको अन्तिम हक प्रदेशसँग नभएको र वन क्षेत्रको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने भन्दा पनि उपयुक्त जमिनको खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले वन र जमिनको विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै वन जोगाउँदै सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राखे। त्यसको लागि कर्मचारी प्रशासन तथा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको समेत भन्न भ्याए।

‘भूमिहीनलाई जमिन दिने हो, जङ्गल दिने होइन’ भन्दै वन अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिन वन र भूमि ऐन संशोधन आवश्यक पर्ने तर्क राखे। 

कार्यक्रममा केही मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा ढिलाइ र समन्वयको कमी समेत देखिएको थियो। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली बैठकको अन्तिम चरणमा मात्र छलफलमा पुगेका थिए। मन्त्री पराजुलीले प्रतिवेदन अध्ययन गरिने र त्यसको आधारमा ऐनलाई सुधार गरेर जान सकिने बताए।

‘समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर जानको लागि मन्त्रालय तयार छ, उनले भने, ‘ऐनमा संशोधन गरेर जानको लागि अहिले गृहकार्य भइरहेको छ, भूमिहीनले पाउने सहुलियतको काठ दाउरा समेत नपाएको अवस्था रहेकोले त्यो विषयलाई समेत समेटेर जानु पर्ने छ।’ 

समिति सभापति कमला दर्नालले दुवै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिइन्। स्थानीय तहको सक्रियता बढाउन, आवश्यक बजेट र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न तथा कर्मचारीहरूबिच समन्वय गरी लामो समयदेखि थाँती रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ।